अन्तरजिल्ला र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको विषय किन बहसमै मात्र सीमित हुन्छ ?
प्रत्येक निर्वाचनअघि यस्तो बहस उठे पनि त्यो बहसमै मात्र सीमित हुँदै आएको छ । यसबाट यस्तो व्यवस्था राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यससम्बन्धी नीति बनाउने सरकारले हो । उसको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा यो निर्भर हुन्छ । एकथरीले बाहिरबाहिर यस्तो व्यवस्था गर्नैपर्छ भने पनि भित्रभित्रै भने नभइदिए हुन्थ्यो भनेर ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाउने गरेका छन् । ‘सार्वजनिक खपत’का लागि मात्र बोलिदिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो व्यवस्थाले मूर्तरूप लिन नसकेको हो ।
देशभित्रै रहेका झन्डै साढे पाँच लाख सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले प्रत्यक्षमा मत दिन नपाउनु कति ठिक हो ?
जबसम्म इन्टरनेट भोटिङमा जान सकिन्न, तबसम्म न त विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुन्छ न त अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था नै गर्न सकिन्छ । अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिएपछि मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले प्रत्यक्षतर्फ मतदान गर्न सक्ने कुरै भएन । चाहे अन्तरजिल्ला होस् या विदेशमा बस्ने नेपालको मताधिकारको व्यवस्था होस्, एकै स्थानमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले बसोवास गरेका हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका मानिस हुन सक्छन् । यस्तोमा कतिवटा मतपेटिका प्रयोग गर्ने, कति मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ । तर, नागरिक सरकार भएको अहिलेको अवस्थामा उसले कानुन बनाएर परीक्षणका लागि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै भए पनि यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए भविष्यका लागि थप बाटो खुल्न सक्थ्यो ।
निर्वाचनको समयमा देखिने यस्ता समस्यालाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्ला ?
मुख्य रूपमा इन्टरनेट भोटिङमा जानुपर्छ । तर, यसका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । बलियो साइबर सेक्युरिटीको प्रबन्ध हुनुपर्छ । दरिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
