राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शासन व्यवस्थामा थिति बसाल्ने संकल्पसहित वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सुर्खेत घण्टाघर चोकमा परिवर्तन उद्घोष सभामार्फत रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार सार्वजनिक गरेको हो ।
वाचापत्रमा २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, ०४६ यताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।
भ्रातृ संगठन नबनाउने, राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंगलाई दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ । यसैगरी सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा छ ।
वाचापत्रमा सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिइएको छ । फाइल घुमाउने परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने, टिप्पणी र परिपत्रलाई डिजिटल बनाउने र डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने वाचापत्रमा छ ।
रास्वपाले शासकीय स्वरूपमै संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपजस्ता विषयमा बहस–पत्र बनाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव वाचापत्रमा छ । यसैगरी अख्तियार, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने भनिएको छ ।
कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई पूर्णरूपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको वित्तीय पाटो र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गर्ने उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउने विषय पनि वाचापत्रमा छ ।
वाचापत्रका बाँकी मुख्य बुँदा...
कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने
कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने
उच्च र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने
अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रबन्ध मिलाउने
पार्टीमा प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्जडित क्षमता हासिल गर्ने
वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको व्यावसायिक टोलीलाई सुम्पिने
रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने, निर्माणाधीन रेलमार्गलाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने
प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट आधारित बनाउने
१५ वर्षदेखि अधुरा रंगशालालाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बिमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने
देशभर आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने । ग्रामीण तथा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिने
स्वास्थ्य बिमालाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने
जलनपीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोषको स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पतालको निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने
कार्यस्थलमा श्रमिकका लागि सुरक्षा, बिमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने
पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक साँवाब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान र मालपोतमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने
सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने
प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गरिने
वाचापत्रका मुख्य बुँदा
०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने
सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंगमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
पाँच/सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याइने लक्ष्य
साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न १०० दिनभित्र एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना संघमा संख्या १८ मा सीमित गर्ने
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना
सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने
भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने
