- २१ फागुनमा सम्पन्न हुने निर्वाचन परिणामले २०८४ सालको आसपास अर्को निर्वाचनको माग गर्न पनि सक्छ
चुनावको मिति नजिकिँदै छ । तर, मतदातामा चुनावले उत्साह थप्न सकेको छैन । दलहरूसँग भोट माग्ने ठोस एजेन्डा पनि छैन । अहिलेको बहसको एजेन्डा को नयाँ ? र को पुरानो ? भन्नेमै केन्द्रित छ । आफूलाई नयाँको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग पुराना भनिएका दलभन्दा फरक वैचारिक आधार देखिँदैन । रास्वपाको वैचारिक आधार के हो ? उदारवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, मध्यपन्थी, सुधारवाद ? ‘नयाँ राजनीति’ शब्द वैचारिक प्रतिबद्धता हो कि ‘ब्रान्डिङ’ ? वर्ग, पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे सुस्पष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण के छ ? पुराना दलको घोषणापत्रभन्दा रास्वपाको नीति र दस्ताबेज कुन बिन्दुमा मौलिक छ ? यी प्रश्नको उत्तर आफूलाई नयाँ भन्न रुचाउने दलले दिन जरुरी छ । होइन भने मुखले भनेकै आधारमा जनताले रास्वपालाई नयाँ भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छैन । घोषणापत्र कस्तो हुने ? भन्नेमा रास्वपा मात्रै होइन, अन्य कतिपय दलसमेत अझै प्रस्ट छैनन् । चुनावको मुखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न डराउनुले दलहरूको थप आत्मविश्वास मापन गर्न सहयोग पुर्याएकै छ । घोषणापत्रविनै मतदातासँग मत माग्न पुगेका दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउनेभन्दा अर्काे एजेन्डा मतदातालाई देखाउन सकेका छैनन् ।
सदन केका लागि ?
सदन मन्त्री बनाउने ‘सिँढी’ हो कि नीति बनाउने ‘मञ्च’ ? सांसदको हैसियत कार्यकारी बन्ने हो कि कार्यकारीमाथि निगरानी राख्ने ? बहुमतको गणित ठुलो कि विचारको गहिराइ ? सांसदले नीति बनाउने कि बजेट बोकेर पुल–सडक खोज्ने ? विकासका नाममा उपभोक्ता समिति चलाउने कि दीर्घकालीन कानुन निर्माण गर्ने ? संसद् ताली बजाउने ठाउँ हो कि असहमति राख्ने साहसको थलो ? यस विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार नै दोधारमा छन् । आजसम्म हाम्रो राजनीति रुलमल्लिएको पनि यसैमा हो । नेपालका राजनीतिक दल र नेताले जनतालाई बुझाउन नसकेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय हो । विकास गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु हाम्रो राजनीतिको अर्काे कमजोरी हो । आजसम्म मतदाताले नेतालाई नीतिगत मुद्दामा प्रश्न नगर्नु र विकास निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रश्न गर्नु यसैको उपज हो । चुनाव हुनु र नयाँ सरकार बन्नुले मात्रै चुनावलाई वैधानिकता दिँदैन । अर्थात्, चुनाव हुनु मात्रै समस्याको सामाधान होइन । चुनाव समस्याको बहस गर्ने प्रस्तानविन्दु मात्र हो । निर्वाचनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा टुंग्याउँछ, तर शक्ति–सन्तुलनको नयाँ चरण सुरु गर्छ । यदि सहमति, संस्थागत मर्यादा र नीति–आधारित राजनीति भएन भने निर्वाचनपछिको समय नै सबैभन्दा अस्थिर बन्छ । त्यति वेला न सदनको औचित्य स्थापित हुन सक्छ न चुनावको ।
नागरिकको अपेक्षा
यतिवेला नागरिकको अपेक्षा तीव्र छ । तर, सो अपेक्षालाई हल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल सक्षम देखिँदैनन् । दलहरूको सक्षमता त्यो दलले बोकेका एजेन्डा र विचारले मात्र निर्धारण गर्न सक्छ । वैकल्पिक भनिएका रास्वपालगायत दल पनि राजनीतिक प्रयोगशालामा प्रयोग भइसकेको नाम मात्रैका वैकल्पिक दल हुन् । खासमा उनीहरूसँग पनि दौडने गतिलो एजेन्डा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मूर्त वैचारिक नारा होइन । यो त पपुलिजमको उभार मात्रै हो । रास्वपाले आक्रोशको मत ग्रहण त गर्ला, तर त्यसलाई सही ठाउँमा अवतरण गराउने क्षमता उसमा देखिन्न । त्यसका लागि वैचारिक एजेन्डा आवश्यक पर्छ । आजसम्म रास्वपाले आफ्नै वैचारिक एजेन्डा पस्कन सकेको छैन । रास्वपाजस्तो आफूलाई वैकल्पिक भन्न रुचाउने दलले आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा जनतालाई भन्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डा जतिसक्दो चाँडो जनतामाझ लानैपर्छ । किनभने, एजेन्डाले मात्र राजनीतिक दलको मार्ग निर्धारण गर्ने हो ।
अर्कातर्फ नागरिकको सोच (युटोपिया) र मानसिकता धेरै माथि छ । तर, हाम्रो धरातल धेरै तल छ । हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, चेतनाजस्ता आधारभूत कुरा जमिनमै छन् । आजको भोलि नै त्यसलाई चुड्की पड्काएर अर्थात् छुमन्तर गरेर हामीले अपेक्षा गरेको ‘युटोपिया’मा पुर्याउने आधार हाम्रो राजनीतिले निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि गतिलो आधार स्तम्भ भनेको वैचारिक धरातल नै हो । रातारात नयाँ राजनीतिक विचार र नेतृत्व जन्मिने कुरालाई राजनीतिले शास्त्रले स्विकार्दैन । पुरानोलाई स्विकार्न नसक्ने र नयाँ छिटै नबन्ने हुँदा नागरिक निराशामै रहन्छन् । त्यो अझै बढेर ठुलो चाङ बन्नेवाला छ । जब अपेक्षा र वास्तविकताबिचको दूरी बढ्छ, निराशा स्थायी बनिरहन्छ ।
पछिल्लो समय, नागरिकमा नकरात्मकताको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै बढेको छ । एकले अर्काेलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । असन्तुष्टि र नकरात्मकताको पोकोले सामाजिक सञ्जाललाई दुर्गन्धित बनाएको छ । त्यसलाई रोक्ने उपाय के हुन सक्छ ? त्यसको ग्राफ कहाँसम्म पुग्ला ? त्यसले समाजलाई कता लैजाला ? त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक यन्त्र के हो ? यसको उत्तर आज कसैसँग छैन । त्यसलाई हल गर्न सक्ने राजनीतिक विचार, दल वा व्यक्ति आजसम्म देखेको छैन । क्षणिक समयका लागि कुनै व्यक्ति वा समूहमा थुप्रिनु समस्या समाधान हुनु होइन । त्यसले क्षणिक समयका लागि एउटा समूह वा व्यक्तिलाई हिरो त बनाउला तर निकास दिँदैन । उल्टै थुप्र्रिएको नकरात्मकताको चाङले थप शक्ति ग्रहण गर्छ र थप शक्तिशाली बन्न जान्छ । के त्यतिवेला हाम्रो देशको सत्ता संयन्त्रले त्यो शक्तिलाई थेग्न सक्ला ? सकेन भने के होला ? सधैँ असन्तुष्टिको चाङले देशलाई कता डोर्याउला ? असन्तुष्टिलाई थिग्य्राउने राजनीतिक मेकानिजम के हुन सक्छ ? कुनै राजनीतिक दलसँग यसको उत्तर छ कि छैन ? ‘देश बनेन’ भन्ने भाष्य आज बजारमा जबर्जस्त चलेकै छ । के–के पक्षमा सुधार आयो भने देश बन्ने हो ? बनेको देश कस्तो हुन्छ ? हाम्रो आँखाले बनेका देख्ने देश युरोप, अमेरिकामा पनि नागरिक असन्तुष्ट छन्, आन्दोलित छन् भनेर कहिले देख्ने ? प्रश्न मात्र गर्ने आफ्नो कर्तव्य नदेख्ने नागरिक र त्यसैको आडमा विचारशून्यतामा राज गर्न रुचाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई आजको अवस्थामा पुर्यायको तथ्य सत्य हो ।
चुनावको चक्रव्यूह
निराशाको पहाड जहाँको त्यही रहिरहँदा राजनीतिले फेरि माग्ने भनेको चुनाव नै हो । त्यसैले, यही २१ फागुनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनको परिणामले २०८४ सालको आसपासमा अर्को निर्वाचनको माग गर्न पनि बेर छैन । यसरी नागरिकमा चरम असन्तुष्टि रहिरहँदा देशले अर्को संकट भोग्नुपर्ने स्थिति आउने पक्का छ । संकटको समयमा संविधान, व्यवस्था, राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, ती संस्था बच्ने कि नबच्ने ? भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आगामी निर्वाचन परिणामलाई एकथरी समूहले नस्विकार्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ । निर्वाचनको वैधातामाथि प्रश्न उठ्न सक्छन् । चुनावको प्राराम्भिक चरणलाई हेर्दा स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति कुनै दलको देखिँदैन । त्यसको विकल्प भनेको गठबन्धन सरकार नै हो । त्यसले फेरि एकपटक नागरिकमा निराशा थप्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा निराशाको सामाधान खोज्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय चुनाव नै हो । तर, निरन्तर चुनाव समाधान होइन, नयाँ चक्रव्यूह पनि बन्न सक्छ ।
लोकप्रियतावादको लहर
यतिवेला लोकप्रियतावादको लहर चलेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाउगुजी बनेको छ । तर, नेपालमा पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि नै ‘पपुलिजम’को अभ्यास हुँदै आएको भन्ने तथ्य नयाँ तथा पुराना दलले यति छिटै बिर्सिन हुँदैन । पञ्चायतकालमा, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, दल होइन देश ठुलो, एक भाषा, एक भेष, एक देशलगायत नारा ‘पपुलिजम’कै नमुना थिए । समग्रमा माहेन्द्रीय राष्ट्रवाद सबैभन्दा खतरनाक ‘पपुलिस्ट’ नारा थियो । नेपाली कांगेसको नवउदारवाद, नेकपा एमालेको वृद्धाभत्ता, ग्यासको पाइपलाइन, रेलमार्ग, समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली आदि पनि पपुलिजमकै नमुना हुन् । त्यस्तै हालको नेकपा तथा तत्कालीन माओवादीको देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने नारा पनि त्यसैको नमुना हो । रास्वपाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पुरानो दल, नेता, विचारजस्ता अर्मूत नारा पनि पपुलिस्ट नै हो । ती नाराले राजनीतिक दललाई निश्चित कालखण्डमा सत्ताको मालिक पनि बनायो । अहिलेको निर्वाचनमा पनि पपुलिजमको लहर चल्नुलाई कुनै नौलो मान्नुपर्ने कारण छैन । तर, हाल देखिएको पपुलिस्ट दल र उम्मेदवारमा अहिलेको समस्या मोचन गर्ने अनुहार देखिँदैन । नागरिकमा असन्तुष्टिको पहाड चुल्याउनुभन्दा अर्को औषधि आजको निर्वाचनसँग पनि पक्कै छैन । यही असन्तुष्टिको हावा हुन्डरी केही वर्षपछि राजसंस्था नै ठिक भन्नेतर्फ मोडिने खतरा पनि उत्तिकै छ । सायद राजा र राजसंस्था पनि त्यही वैधानिक बाटोको पर्खाइमा देखिन्छन् । लोकप्रियतावादको हुन्डरीले फेरि एकपटक तानाशाह वा दलविहीन व्यवस्थाको माग गर्यो भने देश अर्काे खतरामा फस्छ । त्यो खतरा आजको सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेजस्तो सहज पक्कै हुनेछैन । त्यतिखेर आजको जस्तो खुला लोकतन्त्रको बाटो हामीले गुमाइसकेका हुनेछौँ । त्यतिवेला पछुताउनुभन्दा अर्काे विकल्प हामीसँग हुँदैन ।
