सात महिनामा बागमती प्रदेशको खर्च १७.७९ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । माघ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत असार १ गते ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सात महिनाको अवधिमा अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको हो ।

विशेष गरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाखमध्ये माघसम्म पाँच अर्ब २२ करोड ८५ लाख ५० हजार ६ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको १२.६२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित २६ अर्ब चार करोड ३७ लाखमध्ये ६ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ, जुन २६.०१ प्रतिशत प्रगति हो । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च दोहोरो अंकमै सीमित रहनुले आगामी महिनामा खर्चको चाप बढ्ने संकेत देखिएको छ । 

श्रम मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत खर्च गर्दा पर्यटनको ४.२४ प्रतिशत मात्रै
चालू आवको सात महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३४.९५ प्रतिशत र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको ७२ करोड पाँच लाख पुँजीगततर्फ २६.३८ प्रतिशत र चालूतर्फ ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजित तीन अर्ब २१ करोड बजेटमा पुँजीगततर्फ मात्र २.८७ प्रतिशत र चालूतर्फ १५.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, ५१ करोड ८६ लाख ५६ हजार बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ ५१.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.१७ प्रतिशत खर्च गर्दै समग्रमा ३२.६९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजित तीन अर्ब ५४ करोडमध्ये चालूतर्फ ३४.०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.७९ प्रतिशत खर्च गर्दै समग्रमा ३१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २९.३६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.३१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२.३४ प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालू आवका लागि विनियोजित २१ अर्ब १६ करोड ४० लाखमध्ये तीन अर्ब ९२ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ, जुन १८.५५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७.३५ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले १५.८१ प्रतिशत, खानेपानी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १४.४७ प्रतिशत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२.७८ प्रतिशत तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयले ३३.८४ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४०.०९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३.१९ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल बजेटको ३७.०९ प्रतिशत बजेट निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यता ‘अर्थ–विविध’ र ‘कर्मचारी सुविधा’ शीर्षकमा भने हालसम्म कुनै खर्च देखिएको छैन । 

राजस्व संकलन लक्ष्यको ३१.४६ प्रतिशत मात्रै 
बागमती प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको ३१.४६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म २१ अर्ब २२ करोड ९० लाख संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत मानिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन करतर्फको प्रगति पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । 
दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट चालू आवमा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा सात महिनामा लक्ष्यको ४०.९० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख मात्रै संकलन भएको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शीर्षकबाट चालू आवमा सात अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको ३२.४१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४९ करोड ५८ मात्रै उठेको छ । 

यस्तै, सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४९.४९ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब आठ करोड २७ लाख संकलन भएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म चार अर्ब ४१ करोड चार लाख अर्थात् ५०.१३ प्रतिशत संकलन भएको छ । अन्त:शुल्क करतर्फ चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख अनुमान गरिएकोमा एक अर्ब ५२ करोड ६३ लाख अर्थात् ३७.८० प्रतिशत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ४२.१८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २५ करोड प्राप्त भएको सचिव अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा लक्ष्यको ४७.०१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २४ करोड ५९ लाख मात्र संकलन भएको छ । 

आर्थिक तरलताको अवस्था कमजोर हुनु, घरजग्गा कारोबार तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा आएको गिरावट र गत भदौ २३–२४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिका कारण अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमतीका विभिन्न कार्यालयमा क्षति पुगेपछि प्रदेश सरकारको ध्यान विकास खर्चभन्दा सेवा प्रवाह पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपरेको होे । आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट संशोधनका कारण केही समय सिस्टम लक गर्नुपरेको पनि उनले जानकारी दिए ।