रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट रिटमाथि सुनुवाइ भएपछि मात्र जिल्ला अदालतहरूले सुनुवाइ गर्ने भएका छन्।
सोमबार जिल्ला अदालत, कास्कीले यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि सर्वाेच्चमा सुनुवाइ भएपछि मात्र पेस गर्न आदेश भएको थियो।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिश राईले पछि पेस गर्न आदेश गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुई महिनाअघि अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएकोमा तत्काल सुनुवाइ नगर्ने निर्णय भएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा लिइएका आधारहरू मगाएको छ।
लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिबी राईको समूहद्वारा सञ्चालित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरिएको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर खर्च गरिएको प्रकरणमा लामिछानेलाई पनि मुद्दा चलाइएको हो। सुरुमा प्रहरीले सहकारीका सञ्चालक र ऋणीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो। पछि गोर्खा मिडियामा आर्थिक कारोबार गरेको हैसियतमा लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। लामिछानेले भने गोर्खा मिडियामा आफूले कर्मचारीके हैसियतमा काम गरेको, सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नहुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।
