चुनाव प्रचारको तौरतरिका धेरै नै बदलिएको छ । दलहरूको रणनीति डिजिटल र मतदातालक्षित बन्दै गएको छ । मतदाताको सामाजिक–राजनीतिक मनोविज्ञान पनि तीव्र रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । तर, परिवर्तित यी विषय सम्बोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने परम्परागत ढाँचामै सीमित छ । आयोगले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नयाँपन नदिई पुरानै मोडालिटीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ।
आयोगकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा औसत पाँच प्रतिशत मत बदर हुने गरेको छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर सञ्चालन गरिने मतदाता शिक्षाले बदर मत घटाउने अपेक्षा गरिए पनि आयोगले बदर मत धेरै घटाउन सकेको छैन । आयोगले यसपटक विगतकै निरन्तरताको रूपमा २५ करोड खर्चेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले तयार पारेको विशेष कार्यक्रमअनुसार देशभरका सबै वडामा एकजना स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । स्वयंसेवकले डिजिटल माध्यम (आयोगको फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत)मा राखिएका सामग्री मतदातालाई देखाउने र मतदानबारे बुझाउने काम गर्नेछन् ।
विगतमा पर्चा–पम्प्लेटबाट गर्ने गरिएकोमा यसपटक सामाजिक सञ्जालबाटै पढाउने कार्यक्रम आयोगले बनाएको छ । प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार यसबाहेक सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षाबारे प्रचार गरिने कार्यक्रम छ ।
आयोगका केही अधिकारीहरू मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विगतकै परम्पराको निरन्तरता भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जहाँ बदर मतको दर उच्च छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमकेन्द्रित गरिएको छैन । सबै वडामा समान रूपमा स्वयंसेवक खटाउने पुरानै अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसपटक पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीमै कार्यक्रम अघि बढाइएकोजस्तो देखिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
उनले एउटा वडामा एकजना स्वयंसेवकले १५ दिनको अवधिमा कति मतदातासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाए । ‘एउटा स्वयंसेवकले १५ दिनमा १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर कति काम गर्न सक्छ ? सबै मतदातासम्म पुग्न सम्भव छ त ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार जहाँ बदर मतको समस्या बढी छ, त्यहाँ विशेष ध्यान दिई र आवश्यक नभएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सीमित राखी सञ्चालन गरिएको भए प्रभावकारिता बढ्न सक्थ्यो ।
उनले स्वयंसेवक परिचालन ०७८ को कार्यविधिअनुसार गरिएको र ०७९ मा पनि सोही व्यवस्था लागू भएकाले यसपटक कुनै नयाँ मोडालिटी नभएको टिप्पणी गरे । ‘पुरानै ढाँचा दोहोर्याइएको छ । कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीमा अघि बढ्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा आशंका छ,’ उनले भने ।
तर, आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे भने यसपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको दाबी गर्छन् । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा विभिन्न छपाइ सामग्री प्रयोग गरिएको थियो भने यसपटक नमुना मतपत्रबाहेक अन्य सामग्री छापिएको छैन । पहिले स्वयंसेवक स्थानीय तह आफैँले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । कतिपय स्थानमा नियुक्ति भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन र खर्च पनि करिब २० प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रह्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक भने आयोगले स्वयंसेवक आफैँ नियुक्त गरी परिचालन गर्दै छ । स्वयंसेवकलाई १० हजार र अनुगमनकर्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । स्वयंसेवकहरू आयोगका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध हुनेछन् र त्यही माध्यमबाट मतदातासम्म सूचना तथा सन्देश पुर्याइनेछ ।’
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि मतदाता शिक्षा विशेष रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको र डिजिटल लिटरेसीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बदर मत बढी भएका ठाउँमा जनशक्ति थप्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसरी सञ्चालन हुँदै छ मतदाता शिक्षा
मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि स्वयंसेवकलाई घरदैलो तथा विद्यालयस्तरमा परिचालन गरिनेछ । आयोगले आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालबाट पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । मतदाता शिक्षाका लागि स्थानीय तहका सबै वडामा एक–एकजना योग्य र अनुभवी स्वयंसेवक नियुक्त हुनेछन् । नियुक्त भएका स्वयंसेवकहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नो वडाभित्रका विद्यालय र घरधुरीसम्म पुग्नुपर्ने भनिएको छ । आममतदातालगायत राज्यको मूलप्रवाहबाट पछि परेका वर्ग, लिंग, समुदाय र क्षेत्रका मतदाताहरूको निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय स्वयंसेवकहरूले बुझ्ने भाषामा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । स्वयंसेवकले निर्वाचन प्रचारसम्बन्धी पर्चा, ब्रोसर तथा नमुना मतपत्रको माध्यमबाट मतदातालाई मतदान प्रक्रियासम्बन्धी सही सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ ।
