भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण झनै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचारको दायराको विस्तार र चुनौतीको बढोत्तरीका बिच कमजोर प्रयासले नियन्त्रण कठिन हुन थालेकोमा अख्तियारको चिन्ता छ ।
भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा गत वर्ष पनि नेपालको सुधार नदेखिएको प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दिएको भोलिपल्ट अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बताएको हो । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित समारोहमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विगत केही वर्षदेखि मन्त्रीहरू नियुक्तिदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यमा शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको आमबुझाइ रहेको बताए । बिचौलियाले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई तिनकै इसारामा चलाउन थालेका कारण राज्यमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको उनको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा बिचौलिया निषेध गर्न नसकेकामा सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान र कारबाहीका कारण प्रत्येक कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमा डर पैदा भएको बताइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन नसकेको उनले औँल्याइन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिताविना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने बताए । जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य सर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको उनको भनाइ थियो । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेसमेत उनले औँल्याए ।
एक वर्षमा अख्तियारमा ३७ हजार उजुरी, ५४ प्रतिशत स्थानीय तहका
एक वर्षमा अख्तियारमा ३७ हजार उजुरीको दर्ता कायम भएका छन् । नयाँ परेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएकासमेत गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजार २६ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा अख्तियारमा २८ हजार ५५४ उजुरी परेका थिए भने आठ हजार ४७२ उजुरी आव ०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेर दर्ता कायम भएका थिए ।
अख्तियारका उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहका देखिएका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यो कुल उजुरीको अनुपातमा ५३.८४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, संघीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी १२ हजार ४७५ अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत छ भने प्रदेशको चार हजार ६१८ अर्थात् १२.४७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी संघमा उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत एक हजार २९९, प्रदेशमा मधेशअन्तर्गत एक हजार २०४ र स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिकामा ४१३ उजुरी परेका छन् ।
