अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटभन्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सम्पूर्ण ध्यान २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्दा बजेट खर्च विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको हो ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले संघीय संसद्मा चालू आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो ।
संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख खर्च हुनेछ । यस्तै, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहने सरकारको संशोधित अनुमान छ । सुरुको बजेटमा भने चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकेका कारण खर्च कटौती भएको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल आफैँले स्विकारेका छन् ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले वर्तमान सरकारको पहिलो दुई–तीन महिना संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न, आमनागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति सुधार गर्न तथा राजनीतिक दलहरूबिच संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउन धेरै समय खर्च गर्नुपरेकाले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नपाएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त ध्यान दिन पाएनौँ कि भन्ने लाग्छ । मैले त ध्यान दिनै पाइनँ । चाहेर पनि अन्य मन्त्रालयलाई बोलाएर कहाँ के कारणले अवरोध भयो भनेर सोध्न सकिनँ ।’
पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख (कुल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालू खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारणमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई कारण देखाइएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको विषयमा समीक्षा गर्दै भने, ‘६७ अर्बबराबरको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ, तर त्यसको कार्यसम्पादन हेर्दा १५ प्रतिशतभन्दा अलिकति मात्रै माथि पुगेको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो भनिए पनि सन्तोषजनक भने होइन ।’
उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा वनसम्बन्धी अवरोधका कारण आयोजनाहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि रोकिएका रहेछन् । उनले भने, ‘त्यो जानकारी भएपछि वन नियमावली संशोधन गरी त्यस्ता अवरोध फुकाउने काम भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । त्यसैले खासगरी प्रसारणलाइन र सडकसम्बन्धी आयोजनाको काम अब बाँकी अवधिमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ला भन्ने विश्वास छ ।’
उनले अहिलेको भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्वले आगामी दिनमा भुक्तानी बाँकी रहने गरी बजेट बनाउन नहुने पाठ सिकाएको बताए । उनले भने, ‘यदि भुक्तानी दिन बाँकी रहने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो भने योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विज्ञहरूले सुरुमै भन्नुपथ्र्यो, दिएको सिलिङले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुगेन, यति अर्ब थप्नुपर्छ भनेर । त्यसो गरेको भए बजेटको आकार १९ खर्ब ८४ अर्बबाट २० खर्ब नाघ्थ्यो होला । तर, यो बजेट त त्यसै पनि धान्न कठिन थियो ।’
उनले अब कार्यविधि परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्ने औँल्याए । उनले भने, ‘निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई भार बोकाएर, उनीहरूको हातखुट्टा बाँधेर छाड्ने अवस्था बनाउनुहुँदैन । त्यसैले बहुवर्षीय आयोजनामा हामीले एउटा पनि नयाँ सहमति दिएनौँ र कार्यविधिलाई कडा बनायौँ । माघ ५ गते आचारसंहिता लाग्नुअघि दुईवटा मात्रै माग आए, ती क्वालिफाई भए, दैलेखबाट जुम्ला हुँदै जाने सडकजस्ता प्राथमिकताका आयोजना । त्यसपछि आएका मागलाई हामीले स्वीकृति दिएनौँ, कानुनी शासनमा रहेर अघि बढ्यौँ ।’
उनका अनुसार बजारभाउ नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो । कसैले अनुचित मूल्य लिएको छ कि, अत्यधिक मुनाफाखोरी गरेको छ कि भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुनाफा कमाउनु र मुनाफाखोरी गर्नु फरक कुरा हुन् । उपभोक्ताको कमजोरीको फाइदा उठाएर मूल्य अस्वाभाविक बढाइएको छ भने त्यो गलत हो । यसमा अनुगमन भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायीले अनुगमनलाई छापा मारेको जस्तो ठान्छन्, गुनासो गर्छन्, तर सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’
सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेट पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ । ०८२ भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संशोधनको मुख्य आधार बनाइएको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालू खर्चमा ठुलो चाप परेको सरकारको ठहर छ । अर्कोतर्फ आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । संशोधित नीतिअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र तलब–भत्ता–पेन्सनजस्ता अनिवार्य दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वतयारी नभएका टुक्रे र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरी आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिने उल्लेख छ । चालू खर्च नियन्त्रणका लागि बैठक भत्ता कटौती, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अघि सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन : ०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्रोत परिचालन : वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व संकलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण)को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री
वर्तमान सरकारको पहिलो दुई–तीन महिना संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न, आमनागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति सुधार गर्न तथा राजनीतिक दलहरूबिच संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउन धेरै समय खर्च भएकाले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन सकिएन । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त ध्यान दिन पाएनौँ कि भन्ने लाग्छ ।
