निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ । अब चुनावपछि मात्रै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । सम्भवत: चुनावपछि आउने सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्तविरुद्ध शरद ओझालाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी गत १८ माघमा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको थियो ।
गत १२ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, त्यसमा विवाद आएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएर २ भदौमा ओझालाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो । १५–२१ भदौको म्याद राखेर अध्यक्षका लागि आह्वान गरिएको प्रस्तावमा १४ जनाले आवेदन दिएका छन् । उता ओझाले २२ भदौमा आफ्नो बर्खास्तविरुद्ध रिट दिए । त्यसमा २३ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि यथास्थितिमा रह्यो । त्यसपछि जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अदालत बन्द भएपछि ओझाले लिखित आदेश पाउन सकेनन् । पछि लिखित आदेश आए पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न दिएन । उनले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत हालेका थिए । तर, बर्खास्तविरुद्ध र अवहेलनाको मुद्दामा लामो समयसम्म अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ भएन । गत १८ भदौमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निरन्तर नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो तत्काल सम्भव नहुने देखिएको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गत माघ ५ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । यो अवधिमा सरकारले नियुक्ति तथा ठुला निर्णय गर्न पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने बताए । ‘अदालतको आदेशसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न बाटो खुला भएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल अध्यक्ष नियुुक्ति गर्न नमिल्ने देखियो । तसर्थ, अब चुनावपछि मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसवेलासम्म हामीले आन्तरिक तयारी भने पूरा गर्छौं ।’
अब सरकारले पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेर पुन: सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । वा, अहिले रोकिएकै प्रक्रियामा म्याद थप गरेर वा सोही विन्दुबाट थप कारबाही अघि बढाउन सक्छ । ‘अहिले आवेदन दिएमध्येमा सरकारले चाहेको व्यक्ति छ भने यही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा म्याद थप पनि हुन सक्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यो पूर्णत: सरकारको हातमा छ ।’ अहिले प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई तोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार घनश्याम बुढाथोकी, विक्रान्त पाण्डे, पारस काफ्ले, विष्णुबाबु मिश्र, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, डा. दामोदर बसौला, चिन्तामणि शिवाकोटी, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, देवकुमार ढकाल, प्राडा, दीपकबहादुर भण्डारी, डा. राजेन्द्र पण्डित, यज्ञप्रसाद न्यौपाने, रमेशकुमार भट्टराई र महेश्वर न्यौपानेले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भन्छन्–
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । अदालतको आदेशसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न बाटो खुला भएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल अध्यक्ष नियुुक्ति गर्न नमिल्ने देखियो । तसर्थ, अब चुनावपछि मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, त्यसवेलासम्म हामीले आन्तरिक तयारी भने पूरा गर्र्र्छाैँ ।
