औरहीमा अस्पताल निर्माणकाे भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई सफाइ

सोमबार, २७ माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण

धनुषाको औरहीमा अस्पताल निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आठ महिनाअघि दायर मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइको फैसला गरेको छ। सोमबार विशेषले हानिनोक्सानीको यस मुद्दामा मधेश प्रदेश सभा सदस्यसमेत सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

औरही गाउँपालिका– २ स्थित देउरी परवाहामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबमोजिम अस्पताल निर्माणका लागि २४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरको लागत अनुमान तयार भएको थियो।

निर्माणको क्रममा बोलपत्र आह्वानलाई संशोधन गरी अनुभव थप गर्दै सात दिनको समयसमेत थप गरी सीमित कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यसरी १५ मध्ये १३ वटा बोलपत्रदाताहरूलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल गराएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यसै क्रममा सबैभन्दा कममा कबोल गर्नेलाई असफल गराई त्यसभन्दा केही बढीमा कबोल गर्नेलाई निर्माणको ठेक्का दिइएको दाबीसहित अभियोगपत्र दायर भएको थियो।

अख्तियारले गत २७ जेठमा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएकोमा सबैले सफाइ पाएका हुन्। जसमाथि विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य हेमन्त रावलले फैसला गरेका हुन्।

निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी लुम्बिनी/डी एन्ड एन जेभी तथा डी एन्ड एन बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक दीपेन्द्रकुमार ठाकुर पनि मुद्दाका प्रतिवादी थिए। उनी तत्कालीन समयमा मधेश प्रदेश सभा सदस्य पनि थिए। साथै, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माले पनि यस फैसलासँगै सफाइ पाएका छन्।

यस मुद्दामा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोधकुमार ठाकुरका साथै वडा नं. १ का अध्यक्ष अशेश्वर यादवसमेत प्रतिवादी थिए। वडा नं. २ का अध्यक्ष अमितकुमार यादव, ३ का अध्यक्ष गंगाप्रसाद यादव, ४ का अध्यक्ष शिवनाथ साह, ५ का अध्यक्ष प्रमेश्वरकुमार मण्डल तथा ६ का अध्यक्ष दिलीपकुमार साहसमेत प्रतिवादी बनाइएका थिए।

गाउँपालिकाका इन्जिनियर सोनु साह र सबइन्जिनियरहरू सन्तोषकुमार मण्डल तथा विनीतकुमार साहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। फैसलासँगै खरिदार मोहनकुमार मण्डल र मनोजकुमार यादवले समेत सफाइ पाएका छन्।

सुझावित समाचार