आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा बर्दियाका भूमिहीनले उम्मेदवारसँग प्रतिबद्धता खोजेका छन्। गुलरियामा भएको कार्यक्रममा भूमिहीनले उम्मेदवारसँग आफूहरूको समस्या समाधानको प्रतिबद्धता खोजेका हुन्।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भूमिहीन लक्ष्मी मल्लले भूमिहीन, सुकुमवासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्षपीडित सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि जोतभोग हुँदै आएको जमिन भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थितलाई नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्छ।’
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष केशबहादुर विकले जग्गाको नापजाँच गर्न बाँकी रहेका र नापजाँच गर्न रोकिएको कार्य तुरुन्त पुनः सुरु गरी बाँकी रहेका बस्ती र क्षेत्रहरूमा पनि तत्काल नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखे। उनले भने, ‘कपास विकास समितिको जमिन वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका जोताहा किसानले जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्छ।’
नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १ का उम्मेदवार शालिकराम अधिकारीले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि अस्थायी सरकार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘भूमिहीनको समस्या समाधानमा देखिएको समस्याको गाँठो फुकाउन म यहाँहरूको साथमा छु। संविधानले दिएको अधिकारलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरी जग्गा प्राप्तिको मुद्दा समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार विष्णुप्रसाद थारूले भूमिहीनले राखेको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि कानुनी जटिलता छ। त्यसको समाधान कानुनको संशोधन गर्न आवश्यक छ। कानुन संशोधन गर्नका पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’
नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार मिश्रीलाल यादवले वर्षौँदेखि भूमिहीनले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मैले भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी हुन दिनेछैन।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार ठाकुरसिंह थारूले भूमिहीनको मुद्दामा दलहरूले राजनीतिक गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचित भएका नेताहरूले सुकुमवासीको नाममा राजनीति गरे, तर भूमिहीनको मुद्दा समाधान गर्न चासो देखाएनन्। सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुने आयोगले काम गर्न नसकेको हुँदा राजनीतिक प्रतिबद्धता भए एक वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’
