जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाचीले आइतबार भएको मध्यावधि चुनावमा ठुलो जित हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । अक्टोबरमा पदभारग्रहण गरेदेखि उनको लोकप्रियताको फाइदा उठाउँदै ताकाचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले तल्लो सदनमा पुनः बलियो बहुमत हासिल गर्ने मिडिया अनुमानले देखाएको छ । निर्वाचन परिणामले चीनलाई चुनौती थप्ने र वित्तीय बजारलाई चिन्तित बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एलडिपीले ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा २७४ देखि ३२८ सिट ल्याएर विजय हासिल गर्न सक्ने निर्वाचनपछिको सर्वेक्षणले देखाएको प्रसारक एनएचकेले रिपोर्ट गरेको छ । एलडिपी अहिले संसद्मा १९८ सिट छ । यसको गठबन्धन साझेदार जापान इन्नोभेसन पार्टी (जेआइपी)सँग मिलेर सत्तारूढ समूहले ३०२ देखि ३६६ सिट जित्ने अनुमान गरिएको एनएचकेले जनाएको छ । ३१० वा सोभन्दा बढी सिट जित्दा ताकाचीका अग्रज तथा स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको नेतृत्वमा २०१७ मा भएको निर्वाचनपछि पहिलोपटक सत्तारूढ समूहलाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुनेछ ।
ताकाइचीले एलडिपी पार्टीलाई नयाँ जीवन दिएको बताइन्छ । उक्त पार्टीले दसकौँदेखि जापानमा लगभग निरन्तर शासन गर्दै आएको छ । तर, बढ्दो मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्टिका कारण हालैका चुनावमा समर्थन गुमाएको छ । गत वर्ष उनका पूर्ववर्ती सिगेरु इसिबाको नेतृत्वमा सत्तारूढ समूहले माथिल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो र २०२४ मा एलडिपीले तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो ।
६४ वर्षीया ताकाइची युवावस्थामा हेभी मेटल ड्रमर थिइन् । उनी बेलायतकी ‘आइरन लेडी’ मार्गरेट थ्याचरकी प्रशंसकसमेत हुन् र अक्टोबरमा नेतृ घोषित हुँदा उनी एलडिपीको अतिरूढीवादी कित्तामा उभिइन् । उनी विशेष गरी युवाहरूमाझ लोकप्रिय छिन् । प्रशंसकहरूले उनको ह्यान्डब्यागदेखि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिसँगको के–पप गीतसम्म सबै कुरा उठाउँदै आएका छन् । तर, उनले अर्थतन्त्रमा पर्याप्त ‘डेलिभर’ गर्नुपर्नेछ ।
‘मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारले कस्ता नीति अंगीकार गर्छ भन्ने हो,’ ५० वर्षीया सिका साकामोतोले आइतबार हिउँ परेको टोकियोको एक मतदान केन्द्रमा एएफपीलाई भनिन् । ‘लगभग सबै चिजको मूल्य बढिरहेको छ, तर आम्दानीका स्रोत घटिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानी घट्दै गइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
जापानको ऋण सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा डर बढेको छ । ‘विभिन्न दलहरूले उपभोग कर खारेज गर्नेजस्ता नीति प्रस्ताव गरिरहेका छन् । अहिलेका लागि त्यो ठिक हुन सक्छ, तर त्यस्तो कदम नयाँ पुस्ताका लागि उपयुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन्,’ उनले थपिन् ।
