धमाधम आउँदै आइपिओ

शनिबार, २५ माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • चालू आर्थिक वर्षमा १९ कम्पनीले आइपिओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट उठाइसके आठ अर्ब, थप तीन कम्पनीलाई साढे ४६ करोडको आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति, जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ धमाधम स्वीकृत

पुँजी बजारमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) आउनेक्रम बढेको छ । पुसयता मात्रै १० कम्पनीले आइपिओ जारी गरिसकेका छन् भने थप तीन कम्पनीले ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँको आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाइसकेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १९ कम्पनीले आठ अर्ब सात करोड ३२ लाख ४० हजारबराबरको आइपिओ बिक्री गरेका छन् । यीमध्ये गत आवमै बोर्डबाट अनुमति लिएका दरमखोला जलविद्युत्, माविलुङ जलविद्युत्, स्वस्तिक लघुवित्त, बुंगल हाइड्रो, बन्दीपुर केबलकार, झापा इनर्जी र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अहिले आइपिओ जारी गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा स्वीकृति लिएकामध्ये १२ ले पनि आइपिओ जारी गरिसकेका छन् । यसमध्ये सुपर खुदी हाइड्रो पावर र रिड्गेलाइन जलविद्युत्ले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मात्रै आइपिओ बिक्री गरेका छन् । सर्वसाधारणका लागि रिड्गेलाइनले २८ माघदेखि र सुपर खुदीले ४ फागुनदेखि बिक्री खुला गर्न अनुमति पाइसकेका छन् । बोर्डमा स्वीकृति लिएर आइपिओ जारी गर्न बाँकी रहेकाहरूमा स्नोब रिभर्स हाइड्रो पावरले १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, कालिञ्चोक हाइड्रोपावरले १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र अपोलो हाइड्रोपावरले १४ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको आइपिओ ल्याउँदै छन् । 

धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठेपछि करिब एक वर्षसम्म आइपिओ स्वीकृति रोकिएको थियो । खासगरी आइपिओ स्वीकृति दिन बोर्डले अतिरिक्त लाभका लागि व्यवसायीलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएपछि छानबिनसमेत अघि बढेको थियो । छानबिन अवधिभर रोकिएको आइपिओ अहिले धमाधम स्वीकृति भइरहेको हो । विगतमा जलविद्युत् कम्पनीकै आइपिओ रोकिएका कारण अहिले बोर्डबाट स्वीकृति लिनेहरूको संख्यामा जलविद्युत् कम्पनी नै बढी छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अझै द्रुत बनाउनुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो समय जलविद्युत्लाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, यो अझै पर्याप्त छैन । बोर्डमै ३४ कम्पनीको प्रस्ताव पाइपलाइनमा छ । योबाहेक कैयौँ कम्पनीको प्रस्ताव पेस गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यो गतिमा स्वीकृति पाउँदा पनि समय लाग्छ । तसर्थ, यसलाई अझै द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
 

See More On

सुझावित समाचार