सवा चार लाख मतदातालाई आउँदैन भोट हाल्न

• हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि २५ देखि ५३ करोडसम्म गरिन्छ खर्च, तैपनि ०४८ देखि ०७९ सम्मका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा औसत ४ लाख २१ हजार मत बदर
• २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि २५ करोड विनियोजन । कुल मतदाता : १,८९,०३,६८९

नागरिकको मत खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यसहित सरकारले हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका नाममा ठुलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर, खर्च गरेअनुसार मत बदरमा खासैै सुधार भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै ०४८ यता औसत ४.३३ प्रतिशत मत बदर हुँदै आएको छ ।

०७९ को संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा शीर्षकमा ५२ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको निर्वाचन आयोगले २६ करोड ३७ लाख खर्च गरेको थियो । विनियोजित रकमको आधा मात्रै मतदाता शिक्षामा खर्च हुन सक्यो । उक्त निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत मत बदर भएको थियो । आयोगको तथ्यांकअनुसार संघतर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुल एक करोड १० लाख ४७ हजार ३४ मत खसेकोमा पाँच लाख ५९ हजार ८६ अर्थात् ५.०६ प्रतिशत बदर भएको थियो । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ एक करोड ११ लाख २६ हजार २२६ मत खसेकोमा पाँच लाख ६६ हजार १४४ अर्थात् ५.०८ प्रतिशत बदर भएको थियो । 

०७९ कै प्रदेशतर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ एक करोड १० लाख ३४ हजार पाँच सय मत खसेकोमा चार लाख ४९ हजार दुई सय अर्थात् ४.०७ प्रतिशत बदर भएको थियो । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ एक करोड १० लाख २८ हजार ३७६ मत खसेकामा सात लाख २२ हजार ३६५ अर्थात् ६.५५ प्रतिशत बदर भएको थियो । 

०७९ कै ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने कुल एक करोड २५ लाख ९० हजार ९४३ मत खस्दा तीन लाख दुई हजार १८२ अर्थात् २.४ प्रतिशत बदर भएको थियो । उक्त, निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा ५३ करोड १४ लाख १८ हजार खर्च गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले प्रत्येक निर्वाचनमा सदर पाँचदेखि ६ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको बताए । निर्वाचन प्रणाली, मतदाताको चेतनास्तर, राजनीतिक दल, मतदाता शिक्षालगायत कारण मत बदर हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मत बदर विश्वका सबै मुलुकमा हुने गर्छन् । यसका पछि केही मेजर फ्याक्टर भने रहन्छन् । जस्तो– सम्बन्धित मुलुकले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली, मतदाताको चेतनास्तर, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले मतदातालाई दिने शिक्षालगायत यसमा पर्छन् । जहाँ म्यानुअली मतदान हुन्छ, त्यहाँ मत बदर हुने दर धेरै हुन्छ,’ उनले भने । निर्वाचनका वेला हुने राजनीतिक गठबन्धन पनि मत बदर हुने अर्को कारण रहेको घिमिरेको दाबी छ । ‘दलबिच गठनबन्धन हुँदा मतदाता कुन चिह्नमा भोट हाल्ने भनेर अलमलिने भएकाले मत बदर धेरै हुन्छ,’ उनले भने ।

०७९ को निर्वाचनमा मात्रै होइन, त्यसअघिका निर्वाचनमा पनि मत बदरदर उस्तै छ । ०७४ को निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा ७५ करोड सकाएको थियो । तर, त्यही निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ १० लाख ४९ हजार २६५ मत अर्थात् ९.९० प्रतिशत बदर भएको थियो । त्यतिवेला एक करोड पाँच लाख ९४ हजार चार मत खसेको थियो । त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ पाँच लाख ४८ हजार ५७० अर्थात् ५.१७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । सोही वर्ष प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ ९९ लाख ३५ हजार ९५४ मत खसेकोमा चार लाख ५० हजार ४९४ मत बदर भएको थियो, जुन खसेको मतको ४.५३ प्रतिशत हो । समानुपातिकतर्फ त अझ १४.५१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ एक करोड पाँच लाख ५० हजार ५७० मत खसेकोमा १५ लाख ३१ हजार २२३ मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ । उक्त निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अभियानअन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रममा मात्र ४० करोड सकिएको आयोगले जनाएको छ । ३५ करोड छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रकाशन र प्रसारणमा खर्च भएको थियो । त्यस्तै, ०७४ कै असार र भदौमा दुई चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०९ मत खसेकोमा ३.४४ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ६० हजार ८२८ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको रेकर्ड छ । 

०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४.९६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ७१ हजार ८२६ र समानुपातिकतर्फ ३.२० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १२ हजार ८४१ मत बदर भएका थिए । यो निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो  । 

त्यस्तै, ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६० हजार ११ र समानुपातिकतर्फ ३.२६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख सात हजार ४६२ मत बदर भएका थिए ।

त्यस्तै, ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६० हजार ११ र समानुपातिकतर्फ ३.२६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख सात हजार चार सय ६२ मत बदर भएका थिए । त्यस बेला आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ३७ करोड २६ लाख २३ हजार २८७ रुपैयाँ छुट्याएको थियो । खर्च भने  २४ करोड ८७ लाख  ६३ हजार ४६३ रुपैयाँ मात्रै भएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यसअघि ०५६ को निर्वाचनमा २.७५, ०५४ मा ४, ०५१ मा ३.१६, ०४९ मा ४ र ०४८ मा ४.४२ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । ०३६ मा भएको जनमतसंग्रहमा पनि ७.६९ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । ०४९ र ०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनको बदर मतको यकिन तथ्यांक आयोगसँग नै छैन । अन्य निर्वाचनमा बदर भएको अंकलाई आधार मानेर चार प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, आयोगको पुस्तकालयमा रहेको पुरानो ढड्डामा प्राप्त ०५४ को निर्वाचनको ४४ जिल्लामा ८.१० प्रतिशत बदर भएको देखिन्छ । ती जिल्लामा ८३ लाख १७ हजार ८३ बाट ५६ लाख ९० हजार १७५ मत खसेको थियो । जसमा बदर भएको मत संख्या चार लाख ६१ हजार १०८ थियो । 

आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मतदातामा मतदान गर्ने ज्ञान नहुँदा र जबर्जस्ती मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि मत बदर हुने गरेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक निर्वाचनमा ठुलो संख्यामा मत बदर हुनुका दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो मतदातालाई कसरी मतदान गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा हो । अर्को मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेको छैन, तर जसरी पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वेलामा उसले सही ठाउँमा मतदान गर्दैन । त्यसबाहेक कतिपय प्राविधिक कारणबाट पनि मत बदर हुन्छन् । जस्तो– मतदानपछि मतपत्र पट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसवेला मसी लतपतिन्छ । यस्तो वेला पनि मत बदर हुन्छन् ।’ 

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने मतदाता शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदाभन्दा पनि मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारी र मतदाताबिच सही तवरले समय व्यवस्थापन नहुँदा मत बदर हुन गरेको बताउँछन् । ‘मतदाता शिक्षाको कमीले मात्रै मत बदर भएको छैन । मतदाता र मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीबिच सही तवरले समय व्यवस्थापन नहुँदा धेरै मत बदर हुने गरेका छन् । जस्तै– मतदान गर्दा मतदाता हडबडाउँछन् । उनीहरूले एकभन्दा धेरै ठाउँमा छाप लगाउन पुग्छन् । उनीहरू र उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने कर्मचारबिच सही तवरले समय व्यवस्थापन हुन सके बदर हुने मतको दर घट्न सक्छ ।’ 

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा २५ करोड विनियोजन 
निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा २५ करोड विनियोजन गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसारदेखि मतदान केन्द्रमा खटिने मतदाता शिक्षक स्वयंसेवकका लागि उक्त रकम खर्च हुनेछ । देशभरका करिब २३ हजार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदाता शिक्षक स्वयंसेवकले मतदान केन्द्रमा आउने मतदातालाई मत हाल्ने तरिका सिकाउनेछन् । त्यस्तै, डिजिटल प्रचार सामग्री र प्रचारप्रसारमा विनियोजित रकम खर्च हुनेछ । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकालगायतका परम्परागत सञ्चारमाध्यममा भने विगतको तुलनामा कम प्रचारप्रसार गरिनेछ । 

आयोगले यसपटक निर्वाचन शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत पेजमार्फत मतदातासमक्ष पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । यसका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन भइरहेको र आयोगकै पेज प्रयोग गरेर उत्पादित सामग्री मतदातासमक्ष लगिने आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । 

‘यसपटक निर्वाचन शिक्षाको शीर्षकमा २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई तालिम दिनेदेखि मतदाता शिक्षा शीर्षकमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा पनि डिजिटल मिडिया प्रयोग गरिनेछ । जस्तो– आयोगकै धेरै पेजहरू छन् । सोही पेजमार्फत उत्पादित सामग्री मतदातासम्म पुर्‍याइनेछ ।’ 

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीबाट हटाउन सकिन्छ बदर 
निर्वाचन आयोगले ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा केही ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली लागू गरेको थियो । पहिलोपटक लागू गरिएको उक्त प्रणाली सफल भएको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली लागू गरिएन । बजेट र कानुनको अभाव तथा राजनीतिक दलको उदासीनतालगायत कारण इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली लागू हुन सकेन । आयोगका पूर्वसचिव मैनाली बदर मत रोक्ने सबैभन्दा उत्तम माध्यम इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोग रहेको बताउँछन् । 

‘इभिएम प्रयोग गर्दा मतदानको दर बढ्ने मात्र नभई बदर मतको दरसमेत घटाउँछ । मतगणनामा पनि यसले छिटो र छरितो बनाउँछ । यो त्यति धेरै खर्चिलो पनि छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा इभिएम प्रयोग हुन्छ । त्यही प्रविधि हामीकहाँ भिœयाउँदा खासै महँगो पर्दैन, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।

समानुपातिकमा झन् साढे १० लाखसम्म मत बदर 
मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि सुरु भयो । यस अवधिमा मुलुकमा चार निर्वाचन भए । चारै निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक प्रणालीतर्फ बदर हुने मतको संख्या धेरै देखिन्छ । यस अवधिमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ०७४ को आमनिर्वाचनमा बदर भयो  । उक्त निर्वाचनमा कुल एक करोड ५ लाख ९४ हजार ०४४ मत खसेको थियो । जसमध्ये १० लाख ४९ हजार २६५ मत बदर भए । यो कुल खसेको मतको ९.९० प्रतिशत हो । यस अवधिमा सबैभन्दा कम बदर भने ०७० को निर्वाचनमा भयो । यो निर्वाचनमा कुल खसेको ९७ लाख ७६ हजार ७०३ मतमध्ये ३ लाख १२ हजार ८४१ बदर भए । यो  कुल खसेको मतको ३.२० प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, ०७९ को निर्वाचनमा ५.०८ प्रतिशत र ०६४ को निर्वाचनमा ३.२६ प्रतिशत मत बदर भएका थिए  । ती निर्वाचनमा क्रमश:  १ करोड ११ लाख २६ हजार २२६ र १ करोड ११ लाख ४६ हजार ५४० मत खसेको थियो ।

प्रदेशको समानुपातिकमा त बदर हुने मत १५ लाखसम्म
प्रदेश तहको निर्वाचनमा यस प्रणालीतर्फ मत बदर हुने दर अझ धेरै छ । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशको समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्रै १४.५१ प्रतिशत मत बदर भए । उक्त निर्वाचनमा मुलुकभरका सातै प्रदेशमा १ करोड ५ लाख ५० हजार ५७० मत खसेकोमा १५ लाख ३१ हजार २२३ मत बदर भएका थिए । त्यस्तै, ०७९ को निर्वाचनमा भने मुलुकभर खसेको १ करोड १० लाख २८ हजार ३७६ मतमध्ये ७ लाख २२ हजार ३६५ मत बदर भएका थिए । यो कुल खसेको मतको ६.५५ प्रतिशत हो ।

०३६ को जनमतसंग्रहमा बदर भएको थियो ७.६९% मत 
०३६ को जनमतसंग्रहमा कुल खसेको मतसंख्याको ७.६९ मत बदर भएको थियो । कुल ७१ लाख ९२ हजार ४११ मतदातामध्ये  ४८ लाख १३ हजार ४८६ मत खसेको थियो । जसमध्ये ३ लाख ७० हजार २१८ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ ।