जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि जनवकालतसँगै नीतिगत सुधार गर्न सरोकारवालाहरूबिच सहकार्यमा जोड दिइएको छ। मधेशको प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा मंगलबार सम्पन्न शिक्षा अधिकार र जवाफदेहितासम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले खस्किँदो सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।
मधेश क्लस्टरअन्तर्गत बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर र गुजरा, महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका, सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षाको सवालमा काम गरिरहेका सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू कार्यशालामा सहभागी थिए। उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारसँगै शैक्षिक अधिकारको ग्यारेन्टी र जवाफदेहिताका लागि शिक्षासम्बन्धी हकको अनुगमन, उपकरणको उपयोग र जनवकालतका लागि कार्ययोजनासमेत बनाएका छन् ।
‘शिक्षकहरू जवाफदेही बनौँ’
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक महेन्द्र महतोले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि शिक्षकहरू जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विद्यालय खुल्ने समयसम्म शिक्षक विद्यालयमै रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय समयमा शिक्षकले शिक्षण सिकाइ क्रियालाप गरेकै हुनुपर्छ ।’ त्यति गरेपछि संयुक्त अनुगमन हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनले स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर उत्साहजनक भए पनि बहिर्गमन रोक्न बढी ध्यान दिइनुपर्ने चर्चा गर्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत–साधनसहित समन्वय गर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणले शिक्षासम्बन्धी अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै कमजोरी मात्र नऔँल्याई आ–आफ्नो भूमिकासमेत निर्वाह गर्न आग्रह गरे । ‘गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको अधिकारका लागि संविधान, नीतिगत व्यवस्था छन्,’ उनले भने, ‘सरकार, शिक्षक, अभिभावक को दोषी हुन् ?’ जवाफदेहिताका लागि आवश्यक कानुन, नीतिको अभाव नरहेको चर्चा गर्दै उनले समावेशी शिक्षा र बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारका लागि जागरुक बन्न जरुरी रहेको बताए ।
कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय सिंहले मधेशको शिक्षासम्बन्धी तथ्य र तथ्यांकलाई तोडमोड गरी देखाउने गरिएको दाबी गर्दै १०+२ कक्षासम्म पढाइ हुने कतिपय मदरसाहरू अझै एमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्दा विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको संख्या बढी देखिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सामाजिक विकासको मूल आधार शिक्षा भए पनि अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरू बाटो, सडक र बिजुलीमै बजेट खन्याउन ध्यान दिने हुनाले शिक्षाको अवस्था अपेक्षित रूपले उठ्न नसकेको हो ।’
राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालका मधेश प्रदेश संयोजक लक्ष्मेश्वर मण्डलले मुलुकका विकट जिल्लाहरूमा शिक्षक आपूर्ति गर्ने मधेशको शैक्षिक अवस्था खस्किनुमा नागरिक समाजसमेत दोषी रहेको बताए । ‘राज्यले कानुन र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी नागरिक समाजले त्यसका लागि कति गर्न सक्यौँ, त्यसको पनि समीक्षा गरौँ ।’
अनुगमन उपकरण कार्ययोजना निर्माण
कार्यशालामा सहभागीहरूले समूहगत रूपमा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लंघनको सन्दर्भमा अनुगमनका लागि उपलब्धता, पहुँचयोग्यता, स्वीकार्यता र अनुकूलनशीलताका लागि सूचकहरू, शिक्षाको अधिकार उल्लंघन, संविधान, कानुनका धारा र दफाहरू, दस्तावेजीकरण तथा प्रमाणीकणका विधिसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको सिएसई परियोजनाका मधेश प्रमुख बिन्देश्वर रामले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरण गर्न नीतिगत पैरवीसँगै सामुदायिक संस्था, सार्वजनिक विद्यालय, स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्दै आएको कारखाना समूह, दलित समाज सेवा संघ र सिएसई परियोजनाद्वारा आयोजित कार्यशालामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक अशोक साहले मधेश प्रदेशमा समावेशी शिक्षाको अवस्थाको विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रका अनुप सुवेदी, कारखाना समूहका मोहन बुर्जामगर, हसिन शाक्य, सरस्वती पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए ।
