वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापा संयोजकत्वको सुझाव समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा विदेशी साझेदार भित्र्याएर पुनरर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले तत्काललाई सरकारबाहेकको संस्थाको सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएको हो ।
स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा २० वर्ष अनुभव भएको, विश्वमा शीर्ष २० भित्रपर्ने साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा दिएर भित्र्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा न्यूनतम १० वर्षको लक इन अवधि राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
२ मंसिरमा गठित ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति’को प्रतिवेदन १५ माघको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो, जुन मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।
पहिलो चरणमा तीन अर्ब चुक्ता पुँजी
समितिले पहिलो चरणमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पुर्याउन सुझाव दिएको छ । हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब छ । त्यसमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत र लक्ष्मी सन्राइज बैंकको पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यसैगरी अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेप्सेले क्षमता तथा सेवा विस्तार गर्न पुँजी बढाएर न्यूनतम तीन अर्ब कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसका लागि तीन विकल्पसमेत देखाएको छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट साझेदार भित्र्याउन सुझाव
नेप्सेमा भएको सरकारको सेयर बिक्री धेरै लामो समय लाग्ने हुँदा अन्य संस्थाको सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ । १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा न्यूनतम १० वर्षको लक इन अवधि राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा २० वर्ष अनुभव भएको, विश्वमा शीर्ष २० भित्र पर्ने र अन्य स्टक एक्सचेन्जहरूको साझेदारी–व्यवस्थापनको अनुभव भएकालाई रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । नेप्सेलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपकरण तथा सेवाहरू प्रयोग गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने पनि सर्त तोकिएको छ ।
सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर
समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखाउँदै विनिवेश प्रक्रियामार्फत सरकारी सेयर स्वामित्व शून्यमा झार्न पनि वैकल्पिक सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा सरकारी सेयर आंशिक रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने र कालान्तरमा पूर्ण रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
समितिले पहिलो चरणमा सरकारको आंशिक सेयर बिक्री गरेर २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । यसरी रणनीतिक साझेदार र राष्ट्र बैंकको २५/२५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चाय कोषको ३४.३९ प्रतिशत, विकास बैंक र बिमा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाउन सुझाव दिएको छ ।
दोस्रो चरणमा सरकारको सेयर पूर्ण बिक्री गरेर सर्वसाधारणलाई भित्र्याउन सुझाव दिएको छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर दिन सुझाव छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकलाई ३९.३९ प्रतिशत र विकास बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो मोडेलमा रणनीतिक साझेदारको २५ प्रतिशत र अन्यका ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व यथावत् हुने भनिएको छ ।
‘सरकारको नीतिअनुरूप नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानीसमेतलाई कालान्तरमा विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । सरकारी सेयर स्वामित्व रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि, सरकारको आंशिक सेयर कायम राख्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने
समितिले सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ, जुन पूर्णकालीन होइनन् । अध्यक्ष भने सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको छ ।
अब सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्ति गर्नपुर्ने सुझाव समितिको छ । यो तत्काल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो भएमा नेप्से पुनर्संरचनाको काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढ्ने समितिका सदस्य नीरज गिरीले बताए । ‘अहिलेकै संरचनाको सञ्चालक समितिबाट नेप्सेको पुनर्संरचना सम्भव छैन । अब सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्ति ल्याउने गरी व्यवस्था बनाउनुपर्छ । त्यो भएपछि सञ्चालक समितिले द्रुत गतिमा काम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार सुझाव पेस गरेका छौँ ।’ नेप्सेको सिइओ पनि सञ्चालक समितिले नै नियुक्ति गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेप्सेबाटै ‘कमोडेटी मार्केट’ सञ्चालन गराउन सुझाव
समितिले नेप्सेबाटै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गराउन पनि सुझाव दिएको छ । ०७२ मै कमोडेटी मार्केटसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि सेबोनले अझै यसको लाइसेन्स दिन सकेको छैन । यसैगरी, लगानीका उपकरणको दायरा बढाउन पनि भनिएको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी एक्सचेन्ज ट्रेड फन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड, डेरिभेटिभ्स, कमर्सियल पेपरलगायतका उपकरणको कारोबार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी, नेप्सेमा एसएमई प्लाटफर्म, स्टार्टअप प्लाटफर्म, मार्जिन कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिन एन्ड ब्रोरिइङजस्ता सेवाको उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव छ । यसैगरी, ओटिसी बजारलाई पनि अटोमेसन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पुँजी, प्रतिफल, तरलतालगायतका आधारमा नेप्से इन्डेक्सलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव
समितिले नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नवीनतम उपकरण तथा सेवा प्रदान गर्न सक्ने कारोबार प्रणाली यथाशीघ्र प्रयोगमा सुझाव दिइएको छ । त्यसमा बजार सुपरिवेक्षणका लागि स्वचालित निगरानीसम्बन्धी विशेषता भएको पनि हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । नेप्सेको विद्यमान कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्न आइटी गभर्मेन्स फेमवर्क बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
तीन अर्ब पुँजी पुर्याउन तीन विकल्प
बोनस सेयर जारी गर्ने : समितिले बोनस सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न सकिने विकल्प देखाएको छ । आव ०८१/८२ को दुई अर्ब १७ करोड नाफा र एक अर्ब ९५ करोड जगेडा कोष गरी नेप्सेमा चार अर्ब १२ करोड सञ्चित कोष छ । त्यसलाई बोनस सेयरमार्फत पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताइएको छ ।
हकप्रद सेयर जारी गर्ने : समितिले दोस्रो विकल्पका रूपमा हकप्रद सेयर जारी गर्न सकिने पनि विकल्प देखाएको छ । यसमा थप लगानी आउने हुुँदा सेवा विस्तारमा सहयोग हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, प्रचलित सेयरधनीले थप सेयर लगानी नगर्ने जोखिम पनि देखाइएको छ ।
थप नयाँ सेयर जारी गर्ने : आवश्यक पर्ने पुँजी रकमबराबरको सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिने विकल्प पनि समितिले दिएको छ । यसबाट संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा रणनीतिक साझेदार, संगठित संस्था, सर्वसाधारण भित्रिने अवस्था देखिन्छ । तर, प्रचलित सेयर स्वामित्व संरचनामा समेत परिवर्तन हुनेछ । तर, यसो गर्दा समय भने लाग्नेछ ।
