कस्तो निर्वाचन ?

• स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनविना केवल आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुनुले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सफल बन्न सक्दैन

निर्वाचन लोकमत मापन गर्ने वैधानिक लोकतान्त्रिक विधि हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले अभ्यास गर्ने सार्वभौम अधिकार तथा राजनीतिक भूमिकामार्फत आफू स्वयं चुनिने वा आफूले आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा प्रस्ट गरिएका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकको शासन सत्तामा जनता सहभागी भएर शासन गर्ने व्यवस्था निर्वाचनका माध्यमबाट गरिने भएकाले यसलाई जनताद्वारा जनताले जनताका लागि शासन गर्ने प्रणालीसमेत भन्ने गरिएको हो । निर्वाचनका विभिन्न प्रणाली विश्वमा अभ्यासमा रहेका देखिन्छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली विश्वमा ८७ मुुलुकमा लागू गरिएका छन् । समानुपातिक प्रणाली ८० मुलुकमा अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीमा पनि विभिन्न नमुना र अभ्यास देखिन्छन् । समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न नेपालमा प्रतिनिधिसभातर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सभातर्फ १.५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ छ । विश्वमा १२ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखिएका छन् । जर्मनीमा समानुपातिकमा सिट पाउन प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एकजना र कुल सदर मतको पाँच प्रतिशत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विश्व इतिहासमा इटलीको रोममा इसाको १३औँ शताब्दीतिर रोमन सम्राट्को निर्वाचन भयो । निर्वाचित राजालाई पोप सम्राट्ले शिरमा श्रीपेच लगाइदिन्थे । पहिलो आधुनिक निर्वाचनका रूपमा प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिइन्छ । सन् १७८८–८९ मा भएको निर्वाचनले सन् १७८८ मा बनेको अमेरिकी संविधानलाई अनुमोदन गर्यो । ‘एक व्यक्ति एक भोट’को सिद्धान्तलाई उक्त अमेरिकी निर्वाचनपछि विश्वभर निर्वाचनसम्बन्धी सिद्धान्तको रूपमा लिने गरिएको छ । निर्वाचक मण्डलमार्फत निर्वाचन गर्ने प्रणाली जर्मनीबाट थालियो । नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका ५६ जनाको निर्वाचन यस्तै निर्वाचक मण्डलबाट चयन गर्ने गरिएको छ । 

आवधिक निर्वाचन, समान मताधिकार, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक कानुनअनुसार निर्वाचनमा ‘चुन्न र चुनिन पाउने’, गोप्य मतदान हुने, प्रत्येक मतको गणना र अर्थ हुने, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दलमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउने, राजनीतिक विचार र संगठनको स्वतन्त्रता, नागरिक सरोकारका मुद्दा उठाउन र बोल्न पाउने अधिकार एवं अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई विश्लेषण गरिँदै आएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (सन् १९४८) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (सन् १९६६) ले नागरिकको राजनीतिक र वैचारिक स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकारलाई मानव अधिकार मानिएको छ । नेपालको संविधानमा समेत नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गत राजनीतिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको पूर्णत: सुरक्षा गरिएको छ । 

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, नागरिकको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भएको आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य सर्त मानिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरचनात्मक, संस्थागत र विधिसम्मत विकासमा आवधिक निर्वाचनले सहयोग गर्ने भए पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनविना केवल आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुनुले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र सफल बन्ने होइन । सन् २०२५ अघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले १५ वर्षसम्म गराउँदै आएकोजस्तो निर्वाचन, नेपालमा पञ्चायत कालमा हुने गरेका निर्दलीय चुनाव र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको नगर निर्वाचन आदिले नागरिकको अपनत्व पाउन सकेन । चुनावलाई ‘नागरिकको आफ्नो चाडपर्वजस्तो’ बनाउन सकेमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ । निर्वाचन सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन नागरिक सचेत, सूचित र शिक्षित हुनुपर्छ । ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले शिक्षित र सम्पन्नलाई मतको अधिकार हुने भनेका थिए । दास, सम्पत्तिहीन र अशिक्षितलाई मतको अधिकार दिन आवश्यक नहुने उनको मत थियो । विश्वमा महिलालाई मतको अधिकार उन्नाइसौँ शताब्दीबाट दिएको पाइन्छ । अमेरिकामा सन् १८६९ बाट मात्र महिलालाई मतको अधिकार दिइयो । राष्ट्रिय निर्वाचनमा महिलालाई सर्वप्रथम भोटको अधिकार दिने मुलुक न्युजिल्यान्ड हो । जहाँ सन् १८९३ मा महिलालाई मतको अधिकार दिइयो । 

नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ देखि वैशाख २१ गतेसम्म नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसमा नौवटा राजनीतिक दलले भाग लिए । नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जित्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । डडेल्धुराबाट निर्वाचित द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो निर्वाचित महिला सांसद र मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । ०३६ सालमा भएको पञ्चायती शासनविरोधी विद्यार्थी आन्दोलनपछि ०३७ साल वैशाख २० गते राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियो । ०१७ साल पुस १ गतेदेखि लागू भएको पञ्चायती एकदलीय व्यवस्था २०४६ साल चैत २६ गतेसम्म चल्यो । 

०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रबन्ध संविधानले गर्यो । ०४८ साल वैशाख २९ गते बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिटमा विजय हासिल गर्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ६९ सिट जित्यो । ०४९ साल जेठ १५ र १८ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । ०५१ साल कात्तिक २९ गते दोस्रो प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन गरियो । एमाले ८८ सिटसहित एमाले पहिलो र ८३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहे । ०५४ साल जेठ ४ तथा जेठ १३ मा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचन गरियो । २०५६ साल वैशाख २० र जेठ ३ मा नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादी पार्टीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि द्वन्द्वको बिचमै पनि चुनाव सम्पन्न भयो । ०५६ सालको निर्वाचनमा पुन: कांग्रेसले १११ सिट जित्यो । एमाले ७१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । ०५८ साल जेठ १९ मा राजपरिवारको हत्यापछि ०५८ साल असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेपछि ०६२ साल माघ २६ गते राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको सरकारले नगरपालिकाको निर्वाचन गरायो । दलहरूले बहिष्कार गरेपछि त्यसले सामाजिक र राजनीतिक वैधता पाउन सकेन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ साल वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो । संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्यो । निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न ०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । चुनावमा कुल २२० सिटमा विजयी भएर ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । कांग्रेस कुल ११० तथा नेकपा एमाले १०३ सिटमा विजयी भए । ०७० साल मंसिर ४ गते अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले कुल १९६, नेकपा एमाले १७५ र माओवादी ८० सिटमा विजयी भए । ०६४ सालमा २६ वटा राजनीतिक दलको संसद्मा उपस्थिति रहेकोमा ०७० सालमा ३१ वटा दल (स्वतन्त्रसहित) को प्रतिनिधित्व रह्यो । 

०७२ साल असोज ३ गते निर्वाचित संविधानसभाले संविधान घोषणा गरी लागू गरेपछि भएको पहिलो निर्वाचन ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा संविधानअनुसारका स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा १४ हजार ९९ निर्वाचित प्रतिनिधि संख्यासहित मुलुकभरमा एमाले शक्तिशाली बन्यो । दोस्रो र तेस्रोमा व्रmमश: नेपाली कांग्रेस र माओवादी रहे । ०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरियो । २७५ सदस्यीय उक्त प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले कुल १२१ सिट जित्यो । नेपाली कांग्रेस ६३ र माओवादी ४३ सिटमा विजयी भए । त्यसपछि विभिन्न मितिमा प्रदेश सभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभातर्फ (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा)  नेपाली कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो, ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो, ५४ सिटसहित माओवादी तेस्रो र २१ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो ठुलो दलका रूपमा संसद्मा निर्वाचित भए । संसद्मा कुनै एउटा दल र गठबन्धन समूहको प्रस्ट बहुमत नहुँदा सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको बनाउनुपर्ने बाध्यताको चक्रव्यूहले ०८२ साल भदौ २३–२४ को अवस्थासम्म ल्यायो । भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि देश ०८२ साल फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो । मुलुकले विभिन्न कालखण्ड र राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत अनेक निर्वाचन गराउँदै आएको छ । फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अर्काे एक थान निर्वाचन मात्र हो भन्ने ढंगले बुझ्नुहुँदैन । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक परिवर्तनमा यस निर्वाचनले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले, आगामी निर्वाचनलाई सफल पार्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्न आममतदाता सचेत र गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)