म्यानमारको हप्तौँ लामो चुनाव अवधिमा भएका सैन्य हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १७० जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकार कार्यालयले विश्वसनीय स्रोतलाई हवाला दिँदै चुनावको अवधिमा ठुलो संख्यामा मानिस मारिएका जनाएको हो । गत हप्ताको अन्त्यसम्म ४०८ सैन्य हवाई आक्रमण भएको राष्ट्र संघले जनाएको छ । धेरै देश र मानव अधिकार समूहले चुनावमा पहिले नै व्यापक रूपमा धाँधली भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरिसकेका छन् ।
म्यानमारको सेनाको समर्थनमा रहेको युनियन एन्ड सोलिडारिटी पार्टी (युएसडिपी)ले भारी जित हासिल गरेको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । देशको ठुलो भागमा मतदान सम्भव थिएन, तसर्थ सरकारले धाँधलीपूर्ण रूपमा निर्वाचन गरेको पर्यवेक्षक समूहले बताउँदै आएका छन् । म्यानमार सैन्य विद्रोहबाट गृहयुद्धमा फसेको छ । सन् २०२१ मा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेतृ आङ सान सुकीलाई पदच्युत गरी जेल हालिएको थियो ।
सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले कु हुनुअघिका दुई चुनावमा भारी बहुमतले जितेको थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनमा उनको पार्टीलाई मतदानमा भाग लिन अनुमति दिइएको थिएन । धेरैको विश्वास छ कि सैन्य जुन्टाले प्रोक्सी राजनीतिक दलमार्फत आफ्नो शक्ति कायम राख्न मतदानको प्रयोग गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा चुनावलाई ‘सेनाद्वारा प्रायोजित घटनाक्रम’ भनेर वर्णन गरे । ‘विपक्षी उम्मेदवार र केही जातीय समूहलाई डिसेम्बर २८ मा पहिलो चरणमा भएको चुनावमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको उनले औँल्याए । टर्कका अनुसार डरका कारण धेरैजसो मानिसले मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
यसैबिच, देशका ठुला भागमा द्वन्द्व र असुरक्षा निरन्तर जारी रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारको म्यानमार टोलीका प्रमुख जेम्स रोडेहभरले सैन्य हमलामा नागरिकको मृत्युको तथ्यांक डिसेम्बरमा अभियान सुरु हुनेबिचको अवधिदेखि जनवरीको अन्त्यतिरको अन्तिम मतदान दिनसम्मको अवधिमा निकालिएको बताए । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार खुला स्रोतबाट आएका तथ्यांक हाल अपूर्ण हुने सम्भावना छ, किनभने विभिन्न क्षेत्रको सञ्चारविच्छेद गरिएको छ र ती स्थानका मानिस कुरा गर्न डराउँछन् । पहिलो चरण डिसेम्बर २८ मा र दोस्रो चरण जनवरी ११ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । नयाँ सरकारले अप्रिलमा पदभार ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइतबार तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
चरणबद्ध ढंगमा भएकोे चुनाव खासमा सेनाको नियन्त्रणमा रहेको भागमा मात्र सम्पन्न गरिएको थियो । सेनाविरुद्ध लडिरहेका समूहले कब्जा गरेका भूभागमा चुनाव हुन सकेन । त्यसैले धेरै योग्य मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित भए । सेनाको प्रतिनिधि ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी)’ले तल्लो सदनका २६३ मध्ये २३२ र माथिल्लो सदनका १५७ मध्ये १०९ सिटमा सहज जित हासिल गर्यो । नागरिक र राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचनमा रोक लगाएर गरिएकोे निर्वाचन आफैँमा ‘फौजदारी अपराध’ भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । इलेक्ट्रोनिक–भोटिङ मेसिनमार्फत गराइएको निर्वाचनमा प्रतिबन्धित पार्टीलाई मत हाल्न सक्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।
