आर्थिक क्रान्तिलाई चुनावी मुद्दा बनाऔँ : भर्खरै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको गरिबीको लघुक्षेत्र रिपोर्ट–२०८२ हेर्दा नेपालमा ६२ लाख (२०.२७%) जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिन्छ । यो बढी दुर्गम क्षेत्र र गाउँमा छ, जो पुस्तान्तर गरिबी पनि हो । अब यो अन्त्य गर्नैपर्छ । यही गरिबीको दुष्चक्र तोड्न नेपालले लगातार देखेको एक सपना हो– पर्याप्त उत्पादन, दुईअंके आर्थिक वृद्धि, ठुलो जिडिपी, उच्च परक्यापिटा इन्कम र उन्नत विकास । यो समृद्धि प्राप्ति गर्न तीव्रत्तर औद्योगिक क्रान्तिबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवादोन्मुख वैचारिकीले निर्देशन गर्ने । यसका लागि अर्धसामन्तवादी उत्पादन ढाँचा समूल अन्त्य गर्ने । यसमा सबै राजनीतिक दल सहमत भएका पनि हुन् ।
तर यस्तो भएन, चारैतिर कुशासन र भष्ट्राचार छायो, पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक क्रान्ति मूल राजनीतिक मुद्दा बन्नै पाएन । न्यून उत्पादनका कारण जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आय बढेन । नेपालको ७५ वर्षे आधुनिक इतिहासमा अर्थतन्त्र शिथिल नै रह्यो । यही अविकासको चक्रव्यूह तोडन जेन–जी आन्दोलन भयो । उनैको सरकार छ, अर्थमन्त्री भिजनरी छन् । कमै समयमा सही, उचित विकास नीतिसँगै पुनर्निर्माण र उत्पादन वृद्धि योजना बन्ला । यसबाट अर्थतन्त्र क्रमशः उकासिएला र नयाँ आउने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता देला । अर्थतन्त्र सुधार मूल चुनावी मुद्दा बन्ला नै, यो अपेक्षा सर्वत्र छ ।
हुन त अघिल्लो सरकारले पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाएको दाबी गरेको थियो । जस्मा देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्केको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वृद्धि भई चार खर्बले अर्थतन्त्रको आकार बढेको र २२ मध्ये धेरैजसो वृहत् आर्थिक परिसूचक सप्रिएको भन्ने थियो । तर, अर्थतन्त्र तरलतामुखी र उच्च महँगीभित्रै रहँदा यो पत्यारिलो देखिँदैनथ्यो ।
अहिले पनि स्थिति उस्तैउस्तै छ, तर आशा भने गर्न सकिन्छ, किनकि सरकार इमानदार र अनुशासित छ । अर्थशास्त्रीहरूले अवृद्धिजनित स्फिति अन्त्य हुँदा मूलतः तीन परिसूचक नापजाँच गर्छन् । ती हुन्– प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, उल्लेख्य रोजगारी संख्या थप र लगानी विस्तारमा बढोत्तरी । हाम्रा यी परिसूचक कमजोर छन् अझै । विश्व बैंक–२०२३ र आइएमएफ–२०२४ का रिपोर्टले हाम्रा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको धेरै ‘माइक्रो–इकोनोमिक इन्डिकेटर’ सुस्त देखाएका छन् ।
हावा गफले अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यसका लागि समर्पण, योजना र काम चाहिन्छ । देशलाई उद्योग चाहिन्छ । लामो अवधिसम्म यस्तो दुर्दशाको अवस्थामा अर्थतन्त्र रहनु नै घातक अवस्था हो, यसले विष्फोटको अवस्थातिर लैजान्छ ।
फेरि यतिखेर वैश्विक अर्थतन्त्र ग्लोबल रिसेसनको अवस्थामा छ । कोभिड– १९, युक्रेन युद्ध र डोनाल्ड ट्रम्पको ‘टेरिफ’ वृद्धिपछि चीन, अमेरिका, युरोप अनि जी–७ जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि नै लगातार कम भइरहेछ, यो घटोत्तरी आउँदो दुई वर्षसम्म रहने आइएमएफले भन्दै छ । आर्थिक वृद्धि युरोप–अमेरिकामा २–३ प्रतिशतसम्म जाला भने भारत, नाइजेरिया र केही ब्रिक्स देशको वृद्धि राम्रै रहे पनि त्यस्तो उल्लेख्य वृद्धि कुनै अर्थतन्त्रमा देखिन्न अर्थात् ६ प्रतिशत कट्दैन ।
यसको प्रभाव हामीकहाँ पनि पर्छ नै । भारतसँगको निर्भरता, मुद्रा पेगिंग, अमेरिकी करवृद्धिको असर जोडिन्छ नै । भेनेजुएलापछि इरान युद्ध थपिँदै छ । भर्खरै ब्रिक्स करेन्सीमा जोडिँदै छन् केही देश । तर, डलर निर्भरता घट्ने संकेत छैन, यसैले अर्थतन्त्र चेपुवामा पर्ला कि भन्ने डर छ ।
अर्कातिर, हाम्रा सरकारी खर्च बढाउने योजनाको कमजोर कार्यान्वयनले पनि रोजगारी आशातीत बढाउन सकिएको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि ब्याजदर सस्तो भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको माग नबढेकाले बैंकमा १० खर्ब तरतला थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’मा जाने जोखिम छ ।हाम्रा खास आर्थिक परिसूचक जो सूधारका पर्खाइमा छन् ती यस्ता छन् :
(क) जिडिपी– नोमिनल ५०.८३ र रियल ४० बिलियन डलर (ख) आर्थिक वृद्धिदर– ३.४% औसत संविधान जारीपछि कुनैे वर्ष ५% कटेको छैन (ग) प्रतिव्यक्ति आयः १३७७ डलर (घ) क्षेत्रगत
जिडिपी : कृषि २४%, उद्योग १२% , सेवा ६४%, (ङ) दैनिक तीन डलर कम आय भएको जनसंख्याः २५% (६० लाख) (च) जम्मा श्रमशक्ति (सक्रिय काम गर्न सक्ने) ः एक करोड ६० लाख जनता । (छ) देशको ऋण ः ११ बिलियन डलर छ । अर्थतन्त्र उच्च रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर छ । (ज) लुकेको बेरोजगारीः कृषि क्षेत्रमा ४३% जनसंख्या लुकेको बेरोजगारी हो, जसलाई उद्योगमा लैजान सकिन्छ । नेपालले यस्तो एक्टिभ लेबर फोर्सबाट अधिक जनसांख्यिक लाभ लिन सक्छ । विडम्बना यो लेबर बिदेसिन बाध्य पारिएको छ । तसर्थ, यी परिसूचकसहित समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने कार्ययोजना के छन् ? जनताले निर्वाचनमा भोट माग्ने दललाई हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारबारे सोधून्, यसको मार्गचित्र माग्दै बहस गरून् ।
जिडिपी वृद्धिका संरचनातगत अवरोध : औद्योगिकीकरण र प्रतिव्यक्ति आय उच्च बनाएका हाम्रा छिमेकी हुन्– दक्षिण कोरिया र चीन । त्यहाँ ग्लोबलाइजेसनको ‘क्याचिंङ अप इफेक्ट’ सफल भयो । तीन दशकअघि नेपाल, दक्षिण कोरिया र चीनको प्रतिव्यक्ति आयमा खासै अन्तर थिएन । जो क्रमशः ७५, २८० र ९० डलर थियो । तर, आज दक्षिण कोरियाको परक्यापिटा ३५ हजार डलर छ भने चीनको १३ हजार छ । क्रमशः १.६५ र १९ ट्रिलियन डलर जिडिपी छ । भारतको ४.१३ ट्रिलियन जिडिपी र परक्यापिटा तीन हजार डलर छ । रुवान्डाको पनि सात हजार डलर छ परक्यापिटा । लाजैमर्दो नेपालको १३४५ डलर परक्यापिटा र जिडिपी ४० बिलियन मात्र छ ।
यति कमजोर किन भयो हाम्रो जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आय ? हाम्रो आर्थिक संरचनागत सुधार एवं लगानी प्राथमिकता किटान नै भएन । खासमा व्यावसायिक कृषि र उद्योगमा वृहत् लगानी बढेन अनि अर्कातिर हामीले ग्लोबलाइजेसनको फाइदा लिन जानेनौँ । फलतः जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी नबढ्दा हामी विपन्न छौँ । जबकि दक्षिण कोरिया हाई इन्कम नेसन भयो, अब चीन पनि हुन्छ जहाँ उच्च आम्दानी र रोजगारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनका धेरै परिसूचक समृद्धिमा छन् । तर, हामी गरिबी र पछौटेपनको भासमा छौँ जहाँ ज्यादै कम गुणस्तरीय जीवन छ ।
जबसम्म देशमा उच्च बचत, थप पुँजी निर्माण, उल्लेखनीय लगानी र म्यानुफ्याक्चर क्षेत्र बढ्दैन तबसम्म न जिडिपी बढ्छ न परक्यापिटा बढ्छ न त रोजगारी बढ्छ । देश गरिब भइरहन्छ । अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने सवालमा यी तीन इकोनोमिक पिल्लर उकास्न हामी गम्भीर भएनौँ, उल्टो निजीकरण र नवउदारवादमा फस्यौँ ।
नेपाल : १०० बिलियन डलर अर्थतन्त्र सपना : अर्धसामन्तवादी ढाँचाबाट पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा जाँदा विकासशील मुलुकमा पर्याप्त श्रमशक्ति भए पनि पुँजी निर्माणको अभाव भने देखापर्छ । उच्चस्तरको औद्योगिकीकरण गर्न धेरै बचत र पुँजी लगानी चाहिन्छ । औद्योगिकीकरण नभई वा भनौँ ‘मेनुफ्याक्चर’ क्षेत्र विकास नभएसम्म यो बचत प्राप्त हुन्न । सँगै बेरोजगारी समस्या पनि निदान हुन्न । कृषिक्षेत्रमा लुकेको बेरोजगारी श्रमलाई औद्योगिक क्षेत्रमा सार्नुपर्छ ।
गरिब देशमा कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारलाई टेवा दिने जब्बर आर्थिक नीति जरुरी हुन्छ । यसवेला निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । हो यही नीतिलाई सकभर समाजवादमैत्री आर्थिक नीतिले डोर्याउने वा मिश्रित ‘किन्सियन’ अर्थनीतिले अघि बढाउने योजनातिर नगई नेपालले सुरुमै नवउदारवाद (निजीकरण) पोस्ने नीति लियो । यसको फाइदा धनी वर्गलाई मात्रै भयो । किनकि उत्पादनका स्रोत (जग्गा र उद्योग) कौडीका मोलमा कब्जा भए । वस्तु उत्पादन र रोजगारी बढाउनुको सट्टा त्यही सम्पत्तिको मूल्य बढाउनमा मात्रै यो धनी वर्ग लाग्यो । यसैले यी उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा राजनीतिक दलाली गरी बजारमूल्यरञ्जना (जग्गा र घडेरी किनबेच, सेयर किनबेच, बैंक र सहकारी स्थापना, ऋण घोटाला आदि)तिर लागे । नवउदारवाद पोसेर समाजवाद ल्याउन सम्भव थिएन नै ।
यसले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभई रेन्ट सिकर भइदिनाले रोजगारी कम, आय कम, बचत कम, पुँजी निर्माण कम, लगानी कम, उच्च आयाततिर ढल्क्यो । फलतः आर्थिक मन्दीका चक्र बाहिरभन्दा भित्रैबाट स्वसिर्जित भए र बलिया बने । अर्थतन्त्र माथि बढेन । एकातिर कृषिको व्यवसायीकरण नहुनु अर्कातिर देशमा उद्योग कलकारखाना पनि नखोलिनुजस्ता गतिविधिले बेरोजगारी पैदा भए ।
उत्पादन बढ्दै आर्थिक विकास माथि जाने क्रममा लगानीको माग विस्तार हुँदै गर्दा मुद्रा माग बढ्दै जान्छ, यस्तो वेला मुद्रास्फीति स्वाभाविक मानिन्छ । तर, आर्थिक वृद्धि नहुँदा पनि मुद्रास्फिति ज्यादै बढ्नु भनेको ‘स्टागफ्लेग्सन’को अवस्था हो, जो अति कमजोर अर्थतन्त्रको पर्याय हो । हामी यही ‘स्टागफ्लेग्सन’ भोगिरहेका छौँ । राष्ट्रिय आय बढेको छैन, आर्थिक वृद्धि कमजोर छ, रोजगारी छैन तर मुद्रास्फिति, तरलता र महँगी उच्च छ, जसले देशलाई झनै गरिबीतिर धकेल्छ । यो निवारण गर्ने उचित आर्थिक नीति कसैले बनाएको पनि छैन । गत आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.४% भनिँदा मुद्रास्फिति दर भने ५.७% हाराहारी थियो । वर्षमा पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि तयार हुन्छन्, तर बेरोजगारी १५% हाराहारी छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जित हुन्न । यसको कारण नै उद्योग–उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्न नसकेर हो । अतः ७१% उत्पादनशील युवा रोजगारी खोज्दै विदेश भौँतारिएको दयनीय अवस्था यहाँ छ ।
मतलब, हावा गफले अर्थतन्त्र बन्दैन । समर्पण, योजना र काम चाहिन्छ । देशलाई उद्योग चाहिन्छ । लामो अवधिसम्म यस्तो दुर्दशाको अवस्थामा अर्थतन्त्र रहनु नै घातक अवस्था हो, यसले विष्फोटतिर लैजान्छ । अर्कोतिर यहाँ दैनिक तीन डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्या २५% नजिक छ । जागिरे र मध्यम वर्गको आय दैनिक १५ डलर पनि छैन, यसले बचत हुँदैन, बचत नभई लगानीयोग्य पुँजी निर्माण हुँदैन । दुर्भाग्य हरेक नेपालीको थाप्लोमा एक लाख ऋण छ । यसरी नै राष्ट्रिय आय वितरण असाध्यै असमान छ, देशको आयको दुईतिहाइ भाग धनाढ्यको कब्जामा छ, यो रकम गाडी, घरजग्गा, वस्तु आयात, विलासिता र फजुल खर्चमा जान्छ जबकि यो पुनरुत्पादन, उद्योगमा जानुपथ्र्यो ।
सारांशमा लोकतन्त्रपछिको ३० वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढ्न नदिने खास कारक न्यून उत्पादन, न्यून लगानी, न्यून उद्योग र न्यून बेरोजगारी कै दुष्चक्र हो । यसको अन्त्य गरे मात्रै चाँडै नेपाल ‘अपर मिडल इन्कम’ राष्ट्रमा जान सक्छ । जो अवस्था मध्यम समृद्धिको हो, चरम गरिबी अन्त्यको हो । हो, यति काम गर्न हाम्रो रियल जिडिपी कम्तीमा पहिलो पाँच वर्षभित्र ६ प्रतिशतमाथिको वृद्धिदरमार्फत १०० बिलियन डलर गराउने र अर्को १० वर्षमा पाँच सय बिलियनतिर लाग्नुपर्छ, जो सम्भव छ । यसरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर, वार्षिक तीन ठुला मेनुफ्याक्चर उद्योगसँगै तीन लाख रोजगारी क्रमशः सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने सामथ्र्यको नेपाली अर्थतन्त्र बनाउन तत्काल सकिन्छ । यो नै आत्मनिर्भर, दिगो, पर्यावरणमैत्री समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको खाका हो । गिग अर्थतन्त्रलाई पनि यसभित्र राख्नुपर्छ । पुराना पार्टीले त आर्थिक रूपान्तरण गर्नै चाहेनन् नै तर अब नयाँ दलबाट भने आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिद्रष्टा भएको नेतृत्व जिम्मा पाउनुपर्छ ।
