जेन–जी आन्दोलनपछिको सन्देश घोषणापत्रमा : एमाले
एमालेले ०७४ र ०७९ को तुलनामा झनै छोटो र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दा घोषणापत्रमा समेटिने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र विज्ञहरूसँग बिहीबार सुझाव संकलन गर्दै एमालेले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीलाई तीन दिनभित्र ०७९ को घोषणापत्रसमेत अध्ययन गरी अनलाइनमार्फत सुझाव पठाउन भनिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले चौथो दिनबाट घोषणापत्र लेख्ने काम सुरु गर्ने गरी बुद्धिजीवी र प्राध्यापकहरूसँग सुझाव मागिएको बताए । कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेलसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरू, अर्थशास्त्र, कानुन, श्रम, कृषि, सहकारी क्षेत्रका बुद्धिजीवी प्राध्यापकसहितका व्यक्तित्व सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले ०७० को घोषणापत्रको हाइलाइट्स प्रस्तुत गरेका थिए । ‘महासचिवले ०७९ को घोषणापत्रको सारसंक्षेप राख्नुभयो, त्यहाँ भएका कति हटाउने, के राख्ने कुराहरू भए । मूलत: त्यतिवेला भनिएको २० ग्यारेन्टी र ३० प्राथमिकता प्रस्तुति राखिएकोमा अब के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागिएको छ,’ आचार्यले भने । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा नेता गणेश पहाडीले यसपटकको घोषणापत्रलाई विगतभन्दा छोटो, वस्तुवादी बनाउने गरी तयारी अघि बढेको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सम्झौता नहुने स्पष्ट गर्दै सुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । ओलीले चुनाव नलडेका उपाध्यक्षहरूलाई पनि मस्यौदा निर्माणमा सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । अहिले मस्यौदा निर्माणको कामको भित्री अगुवाइ विष्णु रिमालले गरिरहेका छन् । उनलाई पार्टी पदाधिकारी सोसरहको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धि, सुशासन, दिगो विकासमार्फत नेपाली जनताको समृद्धि र सुखको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको बताए ।
