सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान साढे सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०८२/८३–०८६/८७)मार्फत सरकारले जिडिपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदानलाई ०.८५ प्रतिशत विन्दुले बढाउने लक्ष्य लिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्ममा जिडिपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष ०८६/८७ सम्ममा साढे सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको पाँचवर्षे रणनीतिले वित्तीय पूर्वाधार, पहुँच, साक्षरता तथा समावेशिता वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
पाँच वर्षभित्र बैंकबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जालाई १२.८४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउने, ग्रिन बन्डजस्ता विशिष्टीकृत बन्ड जारी गरी वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीका लागि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डाटा (युएसएसडी पेमेन्ट) प्रविधिको कार्यान्वयनमा ल्याउने, नयाँ वित्तीय उपकरणका रूपमा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र इटिएफजस्ता उपकरण पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने तथा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन संयन्त्रको विकास गरिसक्नेसमेत लक्ष्य छ । पाँच वर्षमा सरकारले सार्वजनिक निकायको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थासहित ‘डिजिटल कारोबार’लाई तीन गुणाले बढाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४–०७७/७८) ले अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी, सुरक्षित, सबल, सुदृढ, दिगो र विश्वसनीय बनाई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले दोस्रो रणनीति तर्जुमा गरिएको बताइएको छ । यस रणनीतिमा बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजार, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी गरी पाँच मुख्य क्षेत्रका ढाँचा तय गरिएको छ ।
यस्ता छन् रणनीतिका मुख्य पाँच उद्देश्य
- रणनीतिले मुख्य पाँच उद्देश्य लिएको छ । पहिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि सक्षम तथा कुशल वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने ।
- वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, सबल, सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ।
- वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ।
- वातावरण तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवाको विकास तथा विस्तार गर्ने ।
- वित्तीय साक्षरता, पहुँच एवं वित्तीय ग्राहक संरक्षणको माध्यमबाट समावेशी वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने ।
