नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यतिवेला राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । सो सन्दर्भमा महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र’ ल्याउन सुझाव दिएको हो । त्यसमा लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव समावेश छ ।
‘आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी उक्त अवधिमा नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ महासंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।
यस्तै, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गका सम्भावित क्षेत्रहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योगलक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १० वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ विद्युत् पनि भएको हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १० वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरी उपयुक्त छुट दिइनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । ‘स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि हाल दिइरहेको कर छुट सुविधालाई १० वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र थप अर्को पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपलगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुने हुँदा निर्यात अभिवृद्धिलक्षित तालिम, बजार एवं निर्यात विविधीकरण, लागत न्यूनीकरणजस्ता एकीकृत कार्यक्रम परिचालन गरिनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले दलहरूको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सुझाव समावेश हुनुपर्ने बताए । साथै, चुनावपछि त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च छ । निजी क्षेत्रले सुझाव राजनीतिक दलको प्रतिवेदनमा समावेशक हुनुपर्छ । र, त्यसको कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
