दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सिटिस्क्यान मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्न तत्कालीन उपकुलपति र कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारले मिलेमतो गरेर प्रतिष्ठानलाई हानि पुर्याएको अभियोग अख्तियारको छ ।
ठेकेदारले गुणस्तरहीन तथा सर्त र मापदण्डविपरीतको मेसिन आपूर्ति गर्दा पनि गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर झुटा बिल भर्पाईका आधारमा सात करोड ३१ लाख ८२ हजार ९८५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । भुक्तानी भएको त्यही रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरी संलग्न प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगीतासिंह भण्डारीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध हिनामिना भएकै रकम सात करोड ३१ लाख ८२ हजार ९८५ रुपैयाँको बिगो छ । भण्डारीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम बिसी, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय शरद भण्डारीलगायतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, शाखा अधिकृतहरू झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी, आइटी अफिसर हिरालाल भण्डारीलगायत पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाह र हिमालयन मेडिटेक प्रालि तथा त्यसका मुख्य भई काम गर्ने अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारसमेतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । आपसी मिलेमतो तथा योजनामा गैरकानुनी लाभ पुर्याएर प्रतिष्ठानलाई हानि गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
प्रतिष्ठानका लागि सिटिस्क्यान मेसिन खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान एवं गुरुयोजना नबनाई खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायत प्रचलित कानुन प्रतिकूल कारबाही अघि बढाएको अख्तियारको दाबी छ । सिटिस्क्यान खरिद गर्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाई लागत अनुमान तयार गर्न ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेसनल प्रालि, आरबी मर्चेन्ट र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग कोटेसन माग गरी नौ करोड २२ लाख ६९ हजार १३९ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
सिटिस्क्यानको आपूर्ति, ढुवानी र जडानका लागि २८ माघ ०७६ मा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजात प्रयोगमा ल्याएको भेटिएको छ । ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी सरोकारवाला बोलपत्रदातासमेतको उपस्थितिविना बोलपत्र खोल्नुपूर्व नै बैठक बसेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा संशोधनपश्चात् ऐनबमोजिम लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधानअनुसारको कार्य भएको नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काबुबाहिरको विशेष परिस्थिति सिर्जना नरहेको अवस्थामा समेत पहिले नै स्वीकृत भइसकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कानुनले निर्धारण गरेको सर्त र अवस्थाविना नै संशोधन गरेको अभियोग छ ।
कानुनबमोजिम बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकन नगरी प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. बिसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर भण्डारीद्वय र कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर चौधरीले ३० चैत ०७६ मा सिटिस्क्यान मेसिन प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएभन्दा न्यून गुणस्तर तथा क्षमताको ठेकेदारले पेस गरेअनुसारकै मेसिन स्वीकार गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको हिमालयन मेडिटेक प्रालि प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल हुँदा पनि सफल गराएको भेटिएको छ । गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरी त्यसलाई समेत आधार लिई खरिद मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । हिमालयन मेडिटेक प्रालिले पेस गरेको सात करोड २५ लाख २४ हजारलाई सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी देखिएको आधार लिई त्यसैलाई छनोट गरेर अमेरिकी डलर ६ लाख १३ हजार कायम गरी आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा हिमालयन मेडिटेकसँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको भेटिएको छ । उत्पादक कम्पनी न्युसफ्ट मेडिकल सिस्टम कम्पनी लिमिटेडका नाममा प्रतीतपत्र खोल्ने निर्णय गरी प्रतीतपत्रका लागि हुने खर्चसमेत प्रतिष्ठानले नै व्यहोर्ने र भुक्तानी विनिमय दर डलर हुने गरी निर्णय गराइएको अख्तियारको दाबी छ ।
