नलिन्चोकको हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि जनाई अख्तियार सर्वाेच्च अदालत गएको छ । मुद्दाका प्रतिवादीहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उपप्रबन्धक नलविक्रम थापालाई न्यूनतम धरौटीमा छाडेको भन्दै अख्तियारले बुधबार त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा बेरितको निवेदन दर्ता गरेको छ ।
विशेषले भण्डारीलाई पाँच लाख तथा थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो रहेको मुद्दामा न्यून धरौटी माग भएपछि अख्तियार विशेषको थुनछेक आदेशप्रति असन्तुष्ट भएको हो । सोही भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई भने विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइको थियो ।
सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नगरी नलिन्चोकमा हेलिपोर्टको निर्माण गरिएको दाबीसहित अख्तियारले गत १७ मंसिरमा सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उता, नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी रहेका परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी साधारण तारेखमै रिहा भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अधिकारीलाई आयोगले १३ करोड बिगोदाबी गरी मुद्दा दायर गरेकोमा उनी साधरण तारेखमै छुटेका हुन् ।
२२ जनालाई विशेष अदालतबाट सफाइ
विशेष अदालतले गलत लिखत तयार गरेकोसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको छ । जसमा २२ जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएकोसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष ओमप्रकाश तेलीलगायत १७ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
भारतीय नागरिक अनुप मेहरालाई प्रेमशरण खत्रीको छोरा अनुपकुमार खत्री भनेर सिफारिस गरी नागरिकता दिएको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थियो । वडासदस्य नरेशप्रसाद बढई, तर भारतीय नागरिकलाई आफ्नो भाइ बताउने रविकुमार खत्रीको गलत सर्जमिनमा हस्ताक्षर गर्ने मजिद जोलाहा, पूर्णमासी अहिर, प्रेमसागर चौधरी, वृजभूषणनाथ योगी, नारद कुर्मी, कपिलदेव कुर्मी, राधेश्याम बनियाँ, पशुपति बनियाँ पनि प्रतिवादी रहेकोमा उनीहरूले पनि सफाइ पाएका हुन् ।
बसोबास प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा खडा भएको मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ५ बस्ने सोमै कहार, भगौती चमार, पूर्णमासी अहिर, प्रेमसागर चौधरी, मजिद जोलाहाल पनि प्रतिवादी रहेकोमा सफाइ पाएका हुन् । गलत स्थलगत सर्जमिन मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने सेतवाध यादव, रमेश सहनी, संघर्षकुमार खत्री, भगौती चमार र हरिशंकर बनियाँलाई पनि मतियार बनाइएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार सफाइ दिएको हो । अख्तियारले २० भदौ ०८१ मा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
टेलिकमको बिलिङसम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
नेपाल टेलिकमको बिलिङसम्बन्धी ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ । टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकहरू सुनील पौडेल र संगीता पहाडीसहित १८ जना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । चीनको एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीलाई बदनियत राखी ठेक्का दिएर टेलिकमलाई घाटा पुर्याएको भन्दै गत २५ जेठमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । बिहीबार नै फैसलाको सम्भावना रहेको अदालत स्रोत बताउँछ ।
