नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदीको काठमाडौंको पेप्सिकोलास्थित एक रोपनी चार आना जग्गा जफत गरी सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट जफतको फैसला भएअनुसार गृह मन्त्रालयअन्र्तगतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर खाली गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल सरकारले सो जग्गा जफत गरेको हो । २१ भदौ ०६८ मै सर्वाेच्च अदालतले उनलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सो जग्गा भाडामा लगाएर फुटसल सञ्चालन गरिएको थियो ।
जग्गा जफत भएसँगै खाली गराइएको र त्यहाँ गोदाम बनाउन लागिएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका उपसचिव सुभाष न्यौपानेले बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा विभागको नाममा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ हामीले गोदाम बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका– ३३ पेप्सिकोलामा रहेको दुई रोपनी ११ आना जग्गा र सँगैको दुई आना एक पैसा जग्गा चतुर्वेदीले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनले खरिद गरेको ठहर गर्दै त्यसको आधा हिस्सा जफत गर्न आदेश दिएपछि सकारको नाममा आएको हो । कित्ता नम्बर ६५ र ७९१ को मा पर्ने सो जग्गा भाडामा लगाएर ‘इजी फुटसल’ सञ्चालन हुँदै आएको थियो । गत चैतमै गृह मन्त्रालयले जफत गर्ने निर्णय गरेकोमा हालै मालपोत कार्यालयबाट पुरानो दाखिला खारेज भई विभागको नाममा आएको हो ।
सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार चतुर्वेदीको परिवारका सदस्यका नाममा पर्सा जिल्लाको साबिक रामगढवा– ४ (हाल वीरगन्ज महानगरपालिका– २४) मा रहेको पाँच कट्ठा जग्गा पनि जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, विभागले भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको चितवनको भरतपुरस्थित एक कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत गरी आफ्नो नाममा ल्याएको छ । नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धक रहेकै वेला नेवानि अध्यक्ष नियुक्त चतुर्वेदीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ माघ ०५९ मा ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
निर्णय भएका कतिपय व्यक्तिका घरजग्गा भने अझै सरकारको नाममा आएनन्
गृह मन्त्रालयबाट जफत हुने भनेर निर्णय भइसकेका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको सानेपास्थित जग्गा, पूर्वसहसचिव अजितकुमार मिश्रको लाजिम्पाटस्थित घरजग्गा र पूर्वउपसचिव मुरारी कार्कीको सिनामंगलस्थित घरजग्गा सरकारको नाममा आउन सकेको छैन । उनीहरूले मूल्यांकन समयको बराबरको पैसा तिरेर घरजग्गा फिर्ता लिने प्रयास गरेपछि विवाद भएको हो । जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू अदालत गएका हुन् । केही मुद्दा सर्वाेच्च त केही विशेषमा विचाराधीन छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको एउटा कारण कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइ पनि हो ।
