- आफैँलाई रूपान्तरण गरेर सिंगो नेपाली समाज बदल्ने नयाँ तरिका अपनाउन सकिएन भने स्थिति हाम्रो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ
नेपाली समाजमा तीव्र रूपमा जनतामा बढ्दो भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र विद्यमान पछौटे उत्पादन प्रणालीबिच गहन अन्तर्विरोध जारी छ । अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण कायमै छ । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त ठुलो उपलब्धि क्रान्ति नै भएको छ । जनता सार्वभौम भएका छन् । जनताले आफ्नो र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, त्यो अधिकारलाई उनीहरूले कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसैमा देशको भविष्य निर्भर छ । विभिन्न विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । तर, तिनले जनताको बढ्दो भौतिक आवश्यकता र इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि बीस प्रतिशतको सेरोफेरोमा गरिबी कायम छ, बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार चर्कंदै गएको छ । वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । आर्थिक असमानता गहिरिँदो छ । व्यापार सन्तुलन बिगे्रकै छ । मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसेको छ ।
यस्ता अनेकौँ कारणले नेपाली समाजमा पछिल्लो कालसम्म आइपुग्दा असन्तुष्टि बढ्दो अवस्थामा थियो । २३ भदौअघि बनेको एमाले र कांगे्रसको गठबन्धन सरकारबाट जनतामा ठुलो अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाअनुसार काम भएन । त्यसले, उल्टै निराशाको स्थिति सिर्जना गर्यो ।
समाजमा विद्यमान यिनै निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई विभिन्न बाह्य शक्ति र देशभित्रका प्रतिगामी र लोकप्रियतावादी शक्तिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको पक्षमा परिचालित गर्ने हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए । उनीहरूले सरकारले गरेका कतिपय कमजोरी र नेतृत्व तहबाट अभिव्यक्त कतिपय विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अतिरञ्जित तरिकाले व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्दै थिए । कतिपय विपक्षी नेता, नागरिक समाजका व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी र लेखकले नेपालमा बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तो घटना हुन सक्छ भन्दै खबरदारी गरिरहेका थिए । देशका महत्वपूर्ण सञ्चार माध्यममा यस्तै चर्चा–परिचर्चा चलिरहेका थिए । कांग्रेस–एमालेसहितका दलको दुईतिहाइको सरकार भए पनि कांग्रेस र अन्य दलभित्रैबाट पटक–पटक सरकारका काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको पार्टी पंक्तिबाट असन्तुष्टि र विरोध व्यक्त नभए पनि केही सीमित नेता–कार्यकर्ताबाहेक निकै ठुलो पंक्ति प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा थियो । यो वेला अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्तिसँगको सम्बन्धमा पनि उचित र सन्तुलित किसिमको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन नसकेको विषय पनि विभिन्न विद्वान् र कूटनीतिज्ञले व्यक्त गरिरहेका थिए । पछिल्लोपटक सरकार र त्यसको मुख्य नेतृत्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यापक प्रचार–प्रसारको विषय शंका उत्पन्न गर्ने खालको थियो । ठिक त्यसैवेला सरकारले रामै्र मनसायले नै किन नहोस्, केही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
जेन–जी युवाको मात्र होइन, आमनेपाली जनताको दैनिक आवश्यकता मात्र होइन, आदतका रूपमा समेत स्थापित सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले जनतामा एकैचोटि व्यापक असन्तुष्टि र विरोधको आवाज डढेलोसरी फैलियो । २३ भदौमा जेन–जी युवाले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचार अन्त्यसँगै सुशासनको प्रत्याभूतिको विषय शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउनु उचित मात्र होइन, आवश्यक पनि थियो । तर, उनीहरूको आन्दोलनका नाममा गलत तत्वले देश बर्बाद पार्ने योजना सफल पारे ।
प्राय: सबैजसो मुलुकमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका शक्ति निरन्तर क्रियाशील रहेका हुन्छन् । यसलाई अग्रगामी र पश्चगामी तत्वबिचको अन्तर्विरोधका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । जुन वेला क्रान्तिकारी शक्ति एकताबद्ध, सक्रिय र सचेत तथा मुलुक सञ्चालनमा कुशल हुन्छन्, प्रतिक्रान्तिको पक्ष कमजोर बन्दै जान्छ । तर, जब क्रान्तिकारी शक्ति विभाजित, वस्तुगत परिस्थितिप्रति अनभिज्ञ, आफ्नो सफलताप्रति अति विश्वस्त, जनताको आलोचना र सुझावप्रति बेवास्ता अनि विरोधीको शक्तिमाथि अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले आफ्ना लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्छ ।
दुईतिहाइको सरकार आफ्नो स्थायित्वप्रति अति विश्वस्त थियो । त्यसैले, विरोधीका चुनौती, सञ्चार माध्यमका खबर, सरकारी सूचना माध्यम र निकायका आन्तरिक सूचना, बाह्य शक्तिको भित्री चलखेल, सुरक्षा संयन्त्रका सुझाव, सल्लाह, जनताका आलोचना, पार्टीभित्रका टीकाटिप्पणी र सुझावलगायत विषयप्रति सरकारको नेतृत्वको उचित ध्यान गएन । कसैले केही गर्न सक्छ भन्नेमा शंका रहेन । रहे पनि कसले के गर्न सक्छ ? भन्ने मान्यता बलियो भयो । आलोचना, सुझाव र सल्लाहलाई आफूविरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा बुझ्ने, अथ्र्याउने र त्यसैअनुसारको प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति हाबी भयो । स्थायित्वप्रतिको अति विश्वासका कारण राज्यका चारैवटा सुरक्षा संयन्त्रको उचित समन्वय र आवश्यक सतर्कता अनि तयारी अत्यन्त कमजोर रह्यो ।
हामीले बारम्बार राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै आयौँ तर राष्ट्र जोगाउन गर्नुपर्ने यावत् काम, नीति, नियम, आफ्नो तयारी र योजनामा कमजोर भयौँ । जब हाम्रा योजना र क्रियाकलापमा कमजोरी हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रवादको विषय नारामै सीमित हुन्छ, देश बलियो हुँदैन । संसारका हरेक मुलुकले आफ्नो वैदेशिक सबन्ध सञ्चालन गर्दा पारस्परिक हितसँगै मूलत: आफ्नो देशको हितलाई नै ध्यान दिएका हुन्छन् । वर्तमान जटील अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको विशिष्टखाले भूराजनीतिक स्थितिमा सबैखाले बाह्य शक्तिले आ–आफ्नै किसिमले चलखेल गर्न सक्ने तथ्य सबैले ठिकसँग बुझ्न सक्नुपर्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिका वेला राजा त्रिभुवन नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएर भारतकै सहयोगमा दिल्ली पुगेको घटना र क्रान्तिपछि बनेको सरकारका वेला भारतका उच्चपदस्थ कर्मचारीले तत्कालीन सरकारको मुख्यसचिवजस्तो कार्यभार चलाइआएको इतिहास ताजै छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको सो क्रान्तिमा छिमेकी मुलुक भारतको साथ–सहयोगलाई बिर्सन त मिल्दैन । तर, सो क्रान्ति कुनै पनि बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष सहयोगमा नभएर मूलत: नेपाली जनताको संघर्ष, त्याग, बलिदान र नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियोे । त्यस्तो समयमा पनि नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक रहन गयो ।
२००७ सालपछि मुलुकमा उत्पन्न लगातारको अस्थिरतामा बाह्य शक्तिले आफ्नो चलखेल बढाए । ०१५ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको दुईतिहाइको सरकार बनेको भए पनि उसको अन्तर्विरोध, सत्तासीन पार्टी र प्रतिपक्षबिचको आपसी तिक्तता, राजा र कांग्रेस नेतृत्वबिचको अन्तर्विरोधलाई पनि बाह्य शक्तिले उपयोग गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसवेला कांग्रेसले अन्तर्विरोधको सही समाधान गरी देशका देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई गोलबन्द गर्न सकेको भए राजा महेन्द्रले प्रतिगमनको आँट गर्न सक्ने थिएनन् होला । त्यसवेला लोकतन्त्रको अपहरण भए पनि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व भने कायमै रह्यो ।
देशमा निरंकुश व्यवस्था भएकै वेला पनि नेपाल र चीनको सिमाना जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा राजा महेन्द्रले बाह्य शक्तिको तीव्र असहमतिप्रति जवाफ दिँदै ‘नेपालमा कम्युनिज्म ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भन्दै कठोर जवाफ दिएका थिए । अन्तत: कोदारी राजमार्ग बनेरै छाड्यो । सो समस्या पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा पनि देखियो । ०२६ मा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका वेला नेपाल र चीनबिच उत्तरी सीमाका चेकपोस्टबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय अत्यन्त साहसपूर्ण र ऐतिहासिक महत्वको थियो । तर, त्यसवेला पश्चिमको कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नसक्नु त्यत्तिकै ठुलो कमजोरी रह्यो । यसले पनि बाह्य शक्तिसँगको हाम्रो सम्बन्धको जटिलतालाई प्रस्ट्याउँछ ।
आजसम्म नेपालले कुनै पनि बाह्य मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्दा, कुनै ठुला परियोजना निर्माण गर्दा, व्यापार–पारवहन सन्धि–सम्झौता गर्दा, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत कतिपय महत्वपूर्ण कानुन वा नीतिनियम निर्माण गर्दा र तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरिद गर्दा कुनै न कुनै किसिमले बाह्य दबाब र चलखेल नभएका घटना कमै होलान् ।
०३१ मा राजा वीरेन्द्रका पालामा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाललाई चीनविरोधी फौजी अखडा बनाउने उद्देश्यले नेपालको उत्तरी सीमाका खम्पालाई संगठित गरेर आधुनिक हतियारसहित तालिम दिई चीनसँग मुठभेड भएको घटना बाह्य हस्तक्षेपको नांगो उदाहरण हो । तर, त्यसवेला नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्वक खम्पा विद्रोहीलाई परास्त गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । वेलैमा सचेत भएर तरिका पुर्याउन सके हामीले बाह्य हस्तक्षेप रोक्न सक्छौँ भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ देखिको माओवादी सशस्त्र संघर्ष, ०६२/६३ को जनक्रान्तिमा पनि बाह्य शक्तिको चलखेल र नेपाली समाजभित्रको अन्तर्विरोधलाई आफ्नो हितअनुकूल परिचालन गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणका क्रममा पनि पर्याप्त मात्रामा विभिन्न शक्तिको चलखेल बढेकै हो ।
गणतन्त्र घोषणाका वेला भारतलगायत बाह्य मुलुकका नेता तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिले नेपालमा नाम मात्रको भए पनि राजा कायमै राख्नुपर्छ भन्ने दबाब नदिएका होइनन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलले ‘नेपालको भविष्य निर्धारण नेपाली जनताले नै गर्नुपर्छ’ भन्ने दृढ अडान लिएका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भयो । संविधान निर्माण र त्यसपछिको अवस्थामा बाह्य दबाब कुन हदसम्म थियो भन्ने तथ्य ०७२ को संविधान निर्माणपछि भएको भारतीय नाकाबन्दीले झनै उजागर गरेको थियो । त्यसवेला सत्तामा रहेका विभिन्न दल र तिनका नेतृत्वले दृढ अडान लिएको र राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल र नेपाली जनता एकताबद्ध भएका कारण अहिलेको जस्तो ठुलो क्षति हुनबाट देशलाई बचाउन सम्भव भयो ।
नेपाली राजनीतिमा चाहे महाकाली सन्धि होस् या एमसिसी परियोजना, गम्भीर विवाद र बाह्य हस्तक्षेपका विषय उठ्ने गरेकै हुन् । समग्र घटनाक्रम, पृष्ठभूमि र तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा भदौ २३ र २४ को घटनामा बाह्य शक्तिको भूमिका के–कति थियो ? हाम्रा आफ्ना कमजोरी के थिए ? भन्नेबारे वस्तुसंगत अनुसन्धान गरी कारणसहित सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । उपर्युक्त घटनाका कारणबारे एकथरिले त्यसवेलाको सरकार र त्यसको नेतृत्व मात्र दोषी थियो भन्ने विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ भने अर्को पक्षले बाह्य शक्तिको भूमिकामाथि दोष पन्छाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । उपर्युक्त दुवैखाले विश्लेषणले सही निष्कर्ष र समाधान दिन सक्दैन । आजसम्मको नेपालको इतिहास र विभिन्न घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा जहिले पनि आन्तरिक पक्ष प्रमुख र बाह्य पक्ष गौण तथा सहायक मात्र हुने गरेका अनेकौँ तथ्य छन् । त्यसैले, जेन–जी आन्दोलनमा भएको विध्वंसबारे अध्ययन गरी त्यसबाट गम्भीर शिक्षा लिँदै आफ्ना कमजोरी सच्याउने प्रयत्न गर्न सकिएन भने भविष्यमा योभन्दा अझ भयावह र अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने समय आउन सक्छ । हामीले सर्वप्रथम आफैँलाई रूपान्तरण गरेर सिंगो नेपाली समाज बदल्ने नयाँ तरिका अपनाउन सकेनौँ भने स्थिति हाम्रो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । वेलैमा सोचौँ ।
