विदेशी लगानी आकर्षणका लागि पूर्वतयारी सम्पन्न ‘रेडी प्रोजेक्ट’को सूची तयार गर्न अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमच्याम नेपालले आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
एमच्याम नेपालले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आठवटा प्राथमिक नीतिगत विषयमा ठोस सुझाव दिएको हो । अमेरिकी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ‘एफडिआई–रेडी’ परियोजनाको संरचित पाइपलाइन तयार गर्न र लगानी प्रवद्र्धनमा एमच्याम नेपाललाई औपचारिक साझेदारका रूपमा मान्यता दिन उसले सुझाव दिएको छ । एमच्याम नेपालका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले निजी क्षेत्र र सरकारबिचको सहकार्य मजबुत भएमा नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने बताए ।
भेटमा एमच्याम नेपालका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा स्वच्छ जलविद्युत् स्रोत र भौगोलिक अवस्थाका कारण हाइपरस्केल डाटा सेन्टर स्थापनाको ठुलो सम्भावना रहेको बताए । तर, विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटी, स्वीकृति प्रक्रिया तथा नियामक स्पष्टताको अभावले ठुला विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भेरिफिकेसन लेटर दिन छाडिसकेको अवस्थामा समेत आन्तरिक राजस्व विभागले सो कागज अनिवार्य गरेकाले व्यवसायको नगद प्रवाहमा समस्या आएको उनीहरूले बताए । स्पष्ट नीतिगत सुधार, पारदर्शी नियमन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले एमच्याम नेपालले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एमच्यामले जनाएको छ ।
भेटमा व्यवसायीले भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको बताए । एमच्याम नेपालका अध्यक्ष विजयानन्दले भ्याट फिर्ता गर्ने काम ढिला हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने भएकाले यसलाई सरल र डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा भ्याट छुट अधिकार दुई निकायमा विभाजित हुँदा ढिलाइ र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई एकद्वार अधिकार दिन सुझाव पेस गरिएको छ ।
