फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्वाचनमा बाधा पुर्याए नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । एन्फाको चुनावी साधारणसभा झापामा आगामी २८ माघमा हुँदै छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न पदका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । अध्यक्षमा पंकजविक्रम नेम्वाङ र दीर्घकुमार केसीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
‘एन्फा निर्वाचनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा प्रतिबन्ध लगाउँछौँ,’ फिफाले एन्फाका महासचिव किरण राईलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२८ माघमा हुने निर्वाचनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप फिफा र एएफसीले स्वीकार गर्दैन । यस्तो भएमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा प्रतिबन्धमा पर्नेछ ।’ फिफाको एसोसिएसन सदस्य विभागका प्रमुख इल्खम मामाडोभ र एसोसिएसनकै डेपुटी जनरल सेक्रेटरी भाखिदको संयुक्त हस्ताक्षर भएको पत्रमा आबद्ध भएका फुटबल संघको निर्वाचन स्वतन्त्र र विनाहस्तक्षेप रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘फिफा र एएफसीमा आबद्ध सबै फुटबल संघको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार गरेका छैनौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
फिफाले निर्वाचनको तयारी र हाल विकसित गतिविधिको जानकारी गराउन एन्फालाई निर्देशन दिएको छ । ‘एन्फा निर्वाचनका सम्बन्धमा सबै गतिविधि प्राप्त भएको छ । यसबाहेक थप विकसित भएका सूचना पनि प्राप्त हुने आशा गरेका छौँ,’ फिफाको पत्रमा उल्लेख छ, ‘हामी चाहन्छौँ– एन्फाको निर्वाचन सबै प्रक्रियअनुरूपै होस् ।’
यसअघि १६ पुसमा एन्फा कार्यसमितिले २८ माघमा चुनावी साधारणसभाको घोषणा गरेको छ । तर, नेम्वाङ नेतृत्वले विधानविपरीत निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालत पाटनमा रोक्न रिट दायर गरेको छ । उच्चले २८ पुसमा अल्पकालीन आदेश दिँदै तत्काल एन्फा निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगित गरी ६ माघमा दुई पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
एन्फाद्वारा सबैलाई जानकारी
फिफाको चेतावनी पत्र आएपछि एन्फाका महासचिव राईले आइतबारै सबैलाई जानकारी दिएका छन् । एन्फामा आबद्ध ३९ जिल्ला फुटबल संघ, सहिद स्मारक ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन क्लबसँगै सातै प्रदेशका फुटबल संघलाई निर्वाचन प्रक्रिया र फिफाले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जानकारी राईले दिएका हुन् । ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भई साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध भएको अवस्थामा फिफाले एन्फालाई निलम्बन हुने भनी सचेत गराएको छ,’ राईले भने, ‘फिफा, एएफसी र एन्फाको विधानबमोजिम सबै प्रक्रिया वैधानिक रूपमा अगाडि बढिरहेको हुँदा घोषित मितिमा कुनै न कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना निर्वाचन गर्न निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएको छ ।’
प्रतिबन्ध लगाए के हुन्छ ?
तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुँदा एन्फा निलम्बनमा पर्नेछ । प्रतिबन्धमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका लागि फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान रोकिनेछ । एन्फाले गत साता यस आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५६ करोड १७ लाख ८५ हजार १३ रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । एन्फाको बजेटमा फिफा र एएफसीको समेत अनुदान रहेको हुन्छ । नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले बजेटको अभाव भन्दै तीन वर्षदेखि सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग गर्न सकेको छैन । फिफाले तत्काल संघलाई निलम्बन गरेर तदर्थ समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्छ । सोही तदर्थ समितिबाटै नियमित कामकारबाही गराउँछ । समितिले सबै पक्षलाई समेटेर, विधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न म्यान्डेड पाउनेछ ।
हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन : फिफा
फिफा र एएफसीमा आबद्ध सबै फुटबल संघको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनौँ । एन्फा निर्वाचनमा यस्तो भए फुटबल संघ प्रतिबन्धमा पर्नेछ ।
दोस्रोपटक निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले दोस्रोपटक एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि १६ पुसमा उच्चकै न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल एजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै ६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सो आदेशको अवज्ञा गर्दै एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिँदा पनि एन्फाले निर्वाचनको तालिका प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि एन्फालाई ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । एन्फाले अदालत र राखेपको निर्देशन अवज्ञा गर्दै चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
