अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरापेका आठ देशहरू बेलायत, नर्वे र अन्य ६ युरोपेली आयोग (इयू) सदस्य राष्ट्रहरूलाई नयाँ भन्सारको धम्की दिएका छन् । यो धम्की ट्रम्पले गत गृष्ममा ती देशहरूसँग लामो छलफलपछि गरेको सम्झौताका लागि गम्भीर धक्का मानिएको छ । ट्रम्पको भन्सारको धम्की पाउनेहरू सबै ग्रिनल्यान्डको सुरक्षाका लागि सेना पठाएका वा त्यसको समर्थन गर्ने देशहरू छन् ।
तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पछिल्लो धम्कीले उल्टै उनैलाई ‘ब्याकफायर गर्ने’ देखिन्छ । ट्रम्पको धम्कीमाथि इयूका नेताहरूले अभूतपूर्व रूपमा तिक्त प्रतिक्रिया जनाएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों र अन्य नेताले ट्रम्पको धम्की, त्रास र ब्ल्याकमेलसँग नडग्ने बताएका छन् । उता ट्रम्पका टिप्पणीबाट क्रुद्ध युरोपेली संसद् सदस्यहरूले अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन रोक्ने भएका छन् ।
युरोपेली संसद्भित्रको दुई ठुला मतदान समूह ‘युरोपियन पिपुल्स पार्टी (इपिपी)’ र ‘सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्रेट्स (एस–एन्ड–डी)’ले शनिबार राति अमेरिका–युरोपबिच गत गृष्ममा भएको सम्झौता वर्तमान परिस्थितिमा अनुमोदन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘रिन्यु’ नामको उदारवादी मतदान समूह पनि सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा उभिएको छ । अर्थात्, ट्रम्पको धम्कीका कारण अमेरिकालाई फाइदा पुर्याउने व्यापार सम्झौता नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । सँगै यस विकासक्रमले अमेरिका–इयू व्यापार सम्झौता कति कमजोर आधारमा खडा रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा अमेरिका भित्रिने जुनसुकै देशका सामानमाथि भन्सार बढाउन त सक्लान् । तर, उनले त्यस्तो शक्ति (ब्रसेल्स, इयू मुख्यालय)सँग निहुँ खोजेका छन्, जसको मुख्य सक्षमता नै व्यापार सम्झौतामा रहेको छ । र, ट्रम्पले इयूका जुन देशमाथि भन्सार बढाउने धम्की दिएका छन्, तिनले व्यक्तिगत रूपमा जवाफी कदम नचाली इयूमार्फत चाल्नेछन् ।
ट्रम्पले त्यस्तो शक्ति (ब्रसेल्स)सँग निहुँ खोजेका छन्, जसको मुख्य दक्षता नै व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा छ
गत जुलाईमा भएको इयू–अमेरिका व्यापार सम्झौतालाई छिटो सम्पन्न गर्न त्यतिवेला ट्रम्पले ठुलो दबाब दिएका थिए । सम्झौता अमेरिकामा लागू भइसकेको छ । तर, सम्झौताअनुरूप अमेरिकी सामान युरोप प्रवेश गर्दा शून्य भन्सार लाग्ने बुँदा अझै युरोपमा कानुनी रूपमा अनुमोदन भएको छैन । ‘युरोपियन पिपुल्स पार्टी (इपिपी) इयू–अमेरिका व्यापार सम्झौताको पक्षमै छ, तर ग्रिनल्यान्डबारे डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेका लागि सम्झौता अनुमोदन सम्भव छैन,’ इपिपीका नेता म्यानफ्रेड बेबरले भने । उता अर्को मतदाता समूह ‘सोसलिस्ट एन्ड डेमोक्रेट्स (एस एन्ड डी)’का व्यापार शाखाकी उपाध्यक्ष क्याथलिन भान ब्रेम्पटले ‘अहिलेको परिस्थितिमा कुनै व्यापार सम्झौता नहुने’ बताइन् ।
इयूभन्दा भिन्न रहेको बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौता गत मेदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ । तथापि, यो सीमित उत्पादन जस्तै कार, बिफ, एरोस्पेस, इथानोल र स्टिलमा लागू छ । साल्मन माछादेखि अन्य सामानको निर्यातमा भने बेलायतले १० प्रतिशत कर लगाएको छ । ट्रम्प कुनै समय युरोपका सहयोगीजस्तो देखिने र कहिले शत्रुजस्तो व्यवहार गर्ने गर्छन् । उनै ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डका विषयमा दिएको भन्सार वृद्धिको चेतावनीले उनले आफ्नो मनपर्ने हतियार (भन्सार वृद्धि)लाई पुनः आफ्नो अडान बलियो बनाउन प्रयोग गरेको अर्थमा हेरिएको छ । सम्भवतः ट्रम्पले यस कदमले युरोपलाई विभाजन गर्नेछ र ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणको विरोधमा उठ्नेहरूलाई दबाउनेछ भन्ने ठानेका होलान् । ट्रम्पबाट पछिल्लो धम्की आउनु नै ग्रिनल्यान्डको विषयमा युरोपको एक ठाउँमा उभिएर गरेको विरोध प्रभावकारी बनेको संकेत भएको ‘डेनिस इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिज’का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता मिकेल रुङ ओलेसेनले बताए ।
‘युरोपेली फौज ग्रिनल्यान्ड पठाउने समाचारपछि ट्रम्प बिच्किएर पछिल्लो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ग्रिनल्यान्डको भूमिमा कहिल्यै अमेरिकी सेना उत्रिनेछैन । खासमा उनले वार्ताको रणनीतिका रूपमा दबाब बढाइरहेका छन्,’ स्काई न्युजसँग ओलेसेनले भने । शनिबारको धम्कीले ट्रम्पसँग गरिने सम्झौताको अस्थिर प्रकृतिलाई जोड दिन्छ । अहिले इयू भने तातेको छ, जसलाई धेरैले अमेरिकी धम्कीको सामना गर्न कमजोर ठान्ने गर्छन् । पछिल्लो घटनाले निश्चित रूपमा युरोपेली नेताहरूलाई क्रुद्ध बनाएको देखिन्छ । उनीहरू अहिले असामान्य रूपमा कडा शब्दमा विरोध जनाइरहेका छन् । ट्रम्पको धम्कीबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा इयूकी विदेश मामिला प्रमुख काजा कालासले आफ्ना मित्रशक्तिहरूविरुद्ध धम्की दिँदा ‘चीन र रुस खुसी भएको’ बताएका थिए ।
इयू र बेलायत ट्रम्पले पहिल्यै लगाएको शुल्क घटाउन सघन वार्तामा छन् । ट्रम्पले विशेष गरी ब्रिटिस स्टिलमाथि २५ प्रतिशत र इयूको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए । तर, बेलायतले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कडाइ गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै डिसेम्बरमा अमेरिकाले बेलायतसँग ३१ अर्ब पाउन्डबराबरको प्राविधिक लगानी सम्झौता रोक्यो । त्यतिवेला अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले प्रविधि कम्पनीमाथि नियमनका कारण इयूसँग स्टिलमा कुनै सम्झौता नहुने धम्की दिएका थिए । यस्ता कदमले पहिल्यैदेखि दुई पक्षमा कटुता थपिँदै गएको थियो । अहिले त्यो सतहमा आएको हो ।
(ओ’क्यारोल द गार्जियनकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्)द गार्जियनबाट
