पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई न्यून धरौटी र साधारण तारेख दिने विशेष अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । विशेषको थुनछेक आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार निवेदन पेस गरेको हो ।
विमानस्थलको खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा आठ अर्ब ३६ लाख ७३ हजार ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले त्यसमा संलग्न तत्कालीन पाँच पर्यटनमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध गत २१ मंसिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, थुनछेक बहसका क्रममा मुद्दाका प्रतिवादीसँग न्यून धरौटी र साधारण तारेखको आदेश गरेको भन्दै अख्तियार त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको हो ।
विशेष अदालतले मुद्दाका प्रतिवादी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी गत २३ मंसिरमा आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिवादीहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखको आदेश गत १६ पुसमा गरेको थियो । नारायण गिरीलाई २४ पुस र बाबुराम पौडेललाई २९ पुसमा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी थुनछेक आदेश गरेको थियो । उनीहरू सबैविरुद्ध जनहीआठ अर्ब ३६ लाख ७३ हजार ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरेको थियो । ती आदेशहरू बेरितको देखिएको र बदरभागी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा करिब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेकोसम्बन्धीको मुद्दामा उनी अहिले कारागारमा छन् । गत २१ मंसिरको विशेष अदालतको आदेशले उनी थुनामा पुगेका हुन् । प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित प्रतिवादीहरू बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारले निवेदनपत्र दर्ता गरेको छ ।
थुनछेक आदेश बेरित भएको विभिन्न सातवटा आधार तथा कारण अख्तियारले पेस गरेको छ । ‘विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता, कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गर्न र नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आक्रोश, अदालतमा प्रतिवादीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी काम–कारबाहीको नियन्त्रणसमेतका सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र निजहरूविरुद्धको प्रमाणबिच समान व्याख्या एवं मूल्यांकन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीविरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी हचुवा रूपमा केही प्रतिवादीको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यूनमाग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीको हकमा साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
