निर्वाचनको मुखमा विभाजित बनेको नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका गगन थापाले विवरण अद्यावधिक गर्न बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिएका छन्।
उता कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने पार्टीले बिशेष महाधिवेशन नगरेको भनेर बुधबार नै आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। साथै, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको विषयमा जानकारी गराएको छ ।
आगामी ६ माघमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मनोनयन दर्ता रहेकाले त्यसअघि नै आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाब छ। बिहीबार नेता थापाले पनि शीघ्र विवरण अद्यावधिक गरिदिन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। अब जुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ, उसैले ६ माघमा मनोनयन दर्ता गर्न पाउने भएकाले आयोगको निर्णयले ठुलो अर्थ राख्दछ। अर्कातर्फ मतपत्रसमेत छापिएर निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढिसकेकाले अर्काे पक्षले नयाँ पार्टीमार्फत चुनावमा भाग लिने सम्भावना पनि कमजोर छ ।
यसमा निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानको दफा १७ को कसरी व्याख्या गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विधानको दफा १७(२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। तर, केन्द्र भनेर कसलाई बुझ्ने प्रस्ट छैन। केन्द्र भन्नाले महामन्त्रीलाई नै बुझाउने गगन थापा तथा विश्वप्रकाश पक्षको दाबी छ। तर, संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय कार्यसमितिले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन बोलाउने निर्णय भइसकेको पार्टीले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन नै नबोलाएको दाबी गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्णय शक्तिशाली नहुने भएकाले आफूहरूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने गगन पक्षको जिकिर छ।
सकेसम्म आइतबारभित्रै निर्णय दिने गरी आयोगले कांग्रेसको विवादको विषयमा कानुनी परामर्श थालिसकेको स्रोत बताउँछ।
नेपाली कांग्रेसको बिधानको दफा १७ मा रहेको व्यवस्था-
