नेपालले चीनसँग गर्नुपर्ने ‘कार्यान्वयन सम्झौता’को प्रक्रिया पूरा नगर्दा चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलंकी–वसुन्धारा खण्डको काम रोकिएको छ । कार्यान्वयन सम्झौताको फाइल केही महिनादेखि अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदा चिनियाँ पक्ष काममा आउन सकेका छैन । जबकि चीनले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्ने यो परियोजना सात वर्षदेखि अलपत्र छ । सोहीक्रममा पछिल्लोपटक ६ भदौ ०८१ मा ८.२ किलोमिटर लामो सडक खण्ड विस्तार गर्न चीन र नेपालबिच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि चीनको सिसिसिसी फस्र्ट हाइवे कन्सल्ट्यान्ट्स कम्पनी लिमिटेडले परियोजनाको डिपिआर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि उक्त कम्पनी गत वैशाखदेखि फिल्डमा थियो । उक्त कम्पनीले परियोजनाको डिपिआर तयार गरिसकेको छ ।
द्विपक्षीय रूपमा कार्यान्वयन सम्झौता गरेपछि डिपिआर बुझाउने चीनको तयारी छ । डिपिआर सडक विभागबाट स्वीकृति भएपछि काम सुरु गर्ने चीनको योजना छ । त्यसका लागि चीन आफैँले छिटो कार्यान्वयन सम्झौता गर्न दबाब दिएको छ । तर, नेपालले त्यसमा प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन अर्यालले कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसक्दा चक्रपथ विस्तारको थप काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘विशेषगरी, यसमा करसम्बन्धी व्यवस्था छन् । निर्माणका क्रममा कम्पनीले विभिन्न उपकरण ल्याउनुपर्छ । त्यसमा कर लाग्ने–नलाग्ने विषयमा स्पष्टता खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा कार्यान्वयन सम्झौता भएपछि काम सुरु गर्ने चिनियाँ पक्षको मनशाय छ । चीनले डिपिआर तयार गरिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ । यो सम्झौता भएपछि डिपिआर बुझाउने र काम पनि सुरु गर्ने भनिएको छ । सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयमार्फत हो । त्यसमा के–कति प्रगति भयो भनेर जानकारी भने छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले यो प्रक्रियामा रहेको छोटो प्रतिक्रिया दिए । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यसमा आवश्यक राय सुझाब लिन भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । उक्त मन्त्रालयबाट सुझाब आएपछि मन्त्रिपरिषद् पेस गरिने स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति आएपछि सम्झौताको काम अघि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ ।
चीनकै अनुदानमा सन् १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । त्यसलाई चीनकै अनुदानमा विस्तार गर्ने गरी पहिलेनै द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चीनले पहिलो चरणमा चक्रपथको कोटेश्वर–सातदोबाटो–एकान्तकुना–कलंकी खण्डको विस्तार गर्ने काम ०७५ मै सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने गरी ०७५ मै नेपाल र चीनबिच सम्झौता भएको थियो ।
दोस्रो चरणमा कलंकी–धोबीखोला खण्ड (११.६ किलोमिटर)लाई विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर, नारायण गोपालचोकदेखि धोबीखोलासम्म साइट क्लियरेन्स हुन नसकेपछि चीनले कलंकी–वसुन्धारा खण्ड (८.२ किलोमिटर) मात्रै विस्तार गर्दै छ । त्यो पनि कोरोनालगायतका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । अब भने यो परियोजना अघि बढ्ने मामिलामा आशावादी रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ८.२ किलोमिटर क्षेत्रमा साइट क्लियरेन्स भने भइसकेको छ ।
कस्तो बन्दै छ दोस्रो खण्ड ?
चीनले डिजाइनको प्रारम्भिक अवधारणा अर्थात् ‘टेक्निकल कन्फर्मेसन’ यसअघि नै पठाएको थियो । त्यसअनुसार पहिलो खण्डको भन्दा फरक डिजाइनमा दोस्रो खण्डको विस्तार गरिँदै छ । चक्रपथ विस्तारको पहिलो (कलंकी–एकान्तकुना–कोटेश्वर ) खण्डमा कुल आठ लेनको सडक छ । त्यसमा बिचमा दुई–दुई लेनको मुख्य सडक र दायाँ–बायाँ दुई–दुई लेनको सर्भिस लेन छ । साथै, मेन लेन र सर्भिस लेनको बिचमा फुटपाथ छ । दोस्रो खण्ड त्योभन्दा फरक बनाउने गरी यसअघि नै डिजाइनको प्रारम्भिक अवधारणा आएको थियो । त्यसमा दोस्रो खण्डको चौडाइ ६२ मिटर हुनेछ । त्यसमा बिचमा तीन मिटरको सेन्टर मिडियन (बिचमा खाली ठाउँ) राखिनेछ ।
सोही मिडियनको दायाँ–बायाँ चार–चार लेनको मुख्य सडक बनाइनेछ । त्यसपछि दायाँ–बायाँ पौने तीन मिटरको फुटपाथ निर्माण गरिनेछ । मिडियनदेखि फुटपाथसम्मको चौडाइ ३८.८ मिटरको हुनेछ । फुटपाथ पछि दायाँ–बायाँ चार–चार मिटरको ग्रिनबेल्ट (हरियाली क्षेत्र) बनाइनेछ । हरियाली क्षेत्रपछि दुवै साइटमा ६–६ मिटरको सर्भिस लेन बनाइनेछ । सर्भिस लेनपछि दुवै साइटमा थप पाँच–पाँच फिटको फुटपाथ बनाइनेछ । यद्यपि, यो चीनले बुझाउने अन्तिम डिपिआरमा निर्भर रहनेछ ।
चक्रपथ विस्तारका मुख्य घटनाक्रम
- ३ पुस ०६९ (१८ डिसेम्बर २०१२) : पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–कलंकी) विस्तार गर्न नेपाल र चीनबिच सम्झौता
- २ चैत २०६९ (१५ मार्च २०१३) : पहिलो खण्ड विस्तारको काम सुरु
- ४ माघ २०७४ (१७ जनवरी २०१८) : दोस्रो खण्ड (कलंकी–धोबीखेला) विस्तार गर्ने गरी नेपाल–चीनबिच सम्झौता
- असार २०७५ (जुलाई १०१८) : पहिलो खण्ड विस्तारको काम सम्पन्न
- मंसिर २०७८ (डिसेम्बर २०२१) : चिनियाँ प्राविधिक टोलीद्वारा आयोजनास्थल अनुगमन
- कात्तिक २०७९ (नोभेम्बर २०२२) : एक चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिको अनौपचारिक अध्ययन
- मंसिर ०७९ (नोभेम्बर/डिसेम्बर ०२२) : चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण, एक वर्षमै डिजाइन बुझाउने प्रतिबद्धता
- ११ फागुन ०७८ : तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको अनुगमन
- चैत ०८० (१५ मार्च ०२४) : चिनबाट लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा प्राप्त
- ६ भदौ ०८१ : लेरट अफ एक्सचेन्जका आधारमा दोस्रो खण्ड विस्तार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता
- ९ वैशाख ०८२ : डिजाइनका लागि सर्भे गर्न चिनियाँ टोली फिल्डमा
