महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो ।
लामिछानेले विभिन्न मितिमा दर्ता गरेका निवेदनहरू, जाहेरीको आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ प्रमाणहरू र निक्षेपकर्ताको बचतको हक संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । यो आदेशले अभियोजन पक्षले लगाएका दाबीहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निर्देशन कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको छ, जहाँ लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुख्यत: जाहेरवालाको स्वयं घोषणा, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, पीडितको न्याय र मिलापत्रको सम्भावनासहितका तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेर अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेको छ । यी आधारहरूले लामिछानेको निवेदनमा उल्लिखित ‘बदनियतपूर्ण अभियोजन’को दाबीलाई बलियो बनाएको छ । विशेष गरी, जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईको स्वयं घोषणालाई मुख्य आधार मान्नुले लामिछानेको ‘जाहेरीको वैधानिकतामाथि प्रश्न’ उठाइएको तर्कलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले मुद्दा अभियोजन गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको माग गरेका थिए । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई उनले राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिले कम्पनी ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरे पनि आफूविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोग लगाइएको तथा सांसद पदबाट निलम्बन गराउन संगठित अपराधको कसुर थपेको लामिछानेको तर्क छ । ऋणसम्बन्धी कुनै पनि कागजातमा आफ्नो हस्ताक्षर वा संलग्नता नरहेको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।
‘...पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सम्मानित कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा फैसला हुनुअघि नै कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, संशोधनको आदेश दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित अदालतकै हुन्छ । ‘निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने’ उपदफा २ मा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीपीडितहरूले निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त राख्न पनि यस्तो निर्णय आवश्यक रहेको जनाएको छ । ‘...जाहेरवालाको निक्षेप रकम दिलाइ–भराइ पाउने दाबी स्पष्ट कायम रहने गरी दायर भएका सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात्, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रबाट हटाई निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ,’ निर्णयको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सहकारीपीडितहरू नै आफूसामु उपस्थित भएर मुद्दा दायरभन्दा पनि बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता खोजेकाले यसतर्फ पनि विचार गरी निर्णय लिएको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कानुनले नै अख्तियारी दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा भनिएअनुसार नै थप प्रमाण भेटिएको अवस्थामा निर्णय लिएका हौँ । अदालतले पनि थुनाबाट छाडेको अवस्था छ । जाहेरवालाले समेत हाम्रो जाहेरी यस्तो थिएन भनेका छन् । यी सबै प्रमाण म आफैँले हेरेर यो निर्णय गरेकी हुँ ।’
अब के हुन्छ ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूलाई रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि लेखेर पठाउँछ । त्यसअनुसार सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूले आफ्ना जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दायर गर्नेछन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनका लागि आदेश दिन सक्नेछन् । त्यसो त सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै थियो । तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो ।
