हेटौँडा २५ मिटर सडक विस्तार : रिट पाँचौँपटक पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा, न सडक अघि बढ्यो न प्रभावितले राहत पाए

हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रभित्र २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन। यससँगै उक्त रिट पाँचौँपटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद अझै अन्योलमै रहेको छ।

यसअघि पुस २० गते तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि मंगलबारका लागि पुनः पेसी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी पनि सुनुवाइविनै ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकेको छ।

यसअघि पुस २, पुस ६, पुस १३ र पुस २० गते तोकिएका पेसीसमेत ‘हेर्न नभ्याइने’ तथा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेका थिए। पटक–पटक पेसी सर्दै जाँदा सडक विस्तारको विषय न टुंगिन सकेको छ, न त प्रभावित स्थानीयले राहत पाएका छन्।

अन्तरिम आदेश कायमै, मुआब्जा र कानुनी प्रक्रियामा विवाद

सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहित हेटौँडा बजार क्षेत्रका स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो।

साथै, अदालतले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ पनि दिएको छ। सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेश जारी रहने–नरहने विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिट निवेदकहरूले रिटमा उचित मुआब्जा निर्धारण नगरी र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी घरजग्गा तथा संरचना भत्काइएको जिकिर गरेका छन्। राज्यको विकास योजनाको नाममा नागरिकको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन नपाइने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले सडक विस्तार आवश्यक भए पनि प्रभावितलाई न्यायोचित मुआब्जा, पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै जबर्जस्ती संरचना हटाइएको भन्दै अदालतको संरक्षण माग गरेका हुन्।

पाँच सयभन्दा बढी संरचना भत्काइए

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार एसियन हाइवे निर्माणअन्तर्गत हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको हो। सो योजनाअनुसार मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्म करिब ९.५ किलोमिटर सडकखण्डभित्र पर्ने घरटहरा तथा संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको थियो ।

सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँतर्फ २५ गजभित्र २३४ वटा र बायाँतर्फ २५ गजभित्र २९७ वटा गरी पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा तथा संरचना हटाउनुपर्ने सूची रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म करिब पाँच सय संरचना भत्काइसकिएको छ । सडक विस्तारको काम अदालतको आदेशका कारण बिचमै रोकिएपछि हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । भत्काइएका घरटहरा, अव्यवस्थित सडक र अधुरा संरचनाका कारण सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा सवारी आवागमनमा समस्या देखिएको छ ।

भत्काइएका संरचनाका भग्नावशेष, आधा भत्किएका घरका ढलान, झुन्डिएका रड–तार तथा इँटाका थुप्राले कुनै पनि वेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ । सडक किनार र फुटपाथमै थुप्रिएका ढलानका टुक्रा, इँटा, रडका कारण भग्नावशेषकै बिचमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायी र किनमेल गर्न आउने ग्राहकहरू पनि जोखिममा परेका छन् ।

यता डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म थप केही गर्न नसकिने बताए । एसियन हाइवे निर्माणअन्तर्गत सुरु गरिएको हेटौँडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार योजना हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशको पर्खाइमा अल्झिएको छ ।