विभिन्न प्रकृतिका वित्तीय कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादजस्ता अपराधका लागि गरिएको भन्ने शंकासहित वित्तीय जानकारी इकाइमा आउने सूचना ३०.३५ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार इकाइले सार्वजनिक गरेको आव ०८१/८२ वार्षिक प्रवितेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवमा नौ हजार पाँच सय ६५ वटा कारोबार शंकास्पद भएको भन्दै सूचना प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा यस्तो संख्या सात हजार तीन सय ३८ थियो । त्यसअघि यसअघि आव ०७६/७७ मा एक हजार ९०, आव ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ र आव ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा सूचना प्राप्त भएको थियो । आव ०७९/८० मा भने यस्तो संख्या पाँच हजार नौ सय ३५ उजुरी परेको थियो ।
यद्यपि, यी कारोबार अपराधकै लागि भएको भनेर पुष्टि भएका भने होइनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिट कम्पनी, स्टक ब्रोकर, बिमा कम्पनीलगायतका संस्थाहरूले कुनै पनि कारोबार कुनै पनि अपराधसँग जोडिएको शंका लागेमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सोहीअनुसार सो संख्या इकाइमा सूचना प्राप्त भएको हो । इकाइले उक्त कारोबार अपराधसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्छ । विश्लेषणका क्रममा अपराधसँग जोडिएको देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विवरण, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायमा पठाइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले त्यसमा थप अनुसन्धान अघि बढाउँछन् ।
रकमका आधारमा ८२.७५% को वृद्धि
रकमका आधारमा शंकास्पद कारोबारको सूचना ८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा २३ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सात हजार तीन सय ३८ वटा उजुरी परेका छन् । गत आवमा भने ४२ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको नौ हजार पाँच सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा इकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराईले यी संख्याका कारोबार शंकास्पद अनुमान गर्दै सूचना प्राप्त भए पनि अपराधसँग जोडिएको भनेर पुष्टि नभएको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका निकायले यी कारोबार कुनै अपराधसँग जोडिएका छन् कि भन्ने शंका लागेर इकाइमा गरेको रिपोर्ट हो । अपराधकै लागि कारोबार भयो भनेर पुष्टि भएका होइनन् । यसरी आउने रिपोर्टमा इकाइले आवश्यक विश्लेषण गरेर अपराधसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर हेर्छाैँ । अपराधसँग जोडिएकोजस्तो देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि सरोकारवाला निकायमा जान्छौँ,’ उनले भने ।
सन् २००८ देखि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाइ छ । यसले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट हटाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण छ । गत फागुनमा नेपाल दुई वर्षका लागि एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पर्याप्त काम नभएको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो । उनले भने, ‘हालसम्म आउँदा इकाइसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, स्टक ब्रोकरजस्ता संस्थामा कुनै पनि कारोबार शंकास्पद छ–छैन भनेर पहिचान गर्ने क्षमता बढेको छ । हाम्रो रिपोर्टिङको दायरा पनि बढेको छ । यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन सकारात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’
कहाँबाट कति आए सूचना ?
प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै सूचना वाणिज्य बैंकहरूबाट ३८ अर्ब ८८ करोडबराबरका सात हजार तीन सय तीनवटा प्राप्त भएका छन् । यसैगरी, विकास बैंकबाट सात सय ८० वटा सूचनामार्फत ७५ करोड ९६ लाख, सेयर ब्रोकर कम्पनीबाट चार सय ९१ वटा सूचनामार्फत एक अर्ब ९१ लाख रुपैयाँबराबरको सूचना प्राप्त भएको छ ।
यस्तै, वित्त कम्पनीबाट ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको ३५५, भुक्तानी सेवाप्रदायकबाट १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको दुई सय ५२, बिमा कम्पनीबाट ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको २४४, रेमिट्यान्स कम्पनीबाट २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको १०० वटा सूचना प्राप्त भएका छन् । यस्तै, सहकारीबाट ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरका ३६, क्यासिनोबाट ६१ लाख रुपैयाँबराबरका दुई, हायर पर्चेचबाट तीन लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको एक र लुघवित्तबाट ११ लाख रुपैयाँबराबरको एउटा कारोबार शंकास्पद भएको भन्दै इकाइमा रिपोर्टिङ भएको छ ।
२२ सय ८२ वटा सूचनाको विश्लेषण
गत आवमाप्राप्त शंकास्पद कारोबारको सूचनामध्ये २२ सय ८२ वटा विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो संख्या ३९.५७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा १६ सय ३५ वटा सूचनाको विश्लेषण गरिएको थियो । समीक्षा वर्षमा नौ सय ४५ वटा सूचनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । यस्तो संख्या ६.२९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो संख्या आठ सय ८९ थियो । समीक्षा वर्षमा १३ सय ३७ वटा उजुरीलाई भने थप सूचना आएमा पुन: अध्ययन गर्ने गरी अभिलेखमा राखिएको छ ।
कुन निकायमा कति पठाइयो ?
गत आवमा नेपाल प्रहरीमा आठ सय ४५, आन्तरिक राजस्व विभागमा ३०, राजस्व अनुसन्धान विभागमा १७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६, सहकारी विभागमा तीन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागमा तीन, नेपाल बिमा प्राधिकरणमा दुई, समाज कल्याण परिषद्मा एक, नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा ३८ वटा कारोबारलाई थप अनुसन्धान गर्नु भन्दै सिफारिस गरिएको छ । अनुसन्धानमा अघि बढेका नौ सय ४५ कारोबारमध्ये तीन सय ४८ लट्री, दुई सय ४१ हुन्डी, एक सय ६५ ठगी, एक सय २३ बंैकिङसम्बन्धी, ३७ वटा कर छली, ११ वटा भर्चुअल करेन्सी, ६ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी, तीनवटा कम्पनी तथा संस्थासम्बन्धी, तीनवटा नागरिकता, अध्यागमन तथा पासपोर्टसम्बन्धी, तीनवटा धर्म परिवर्तन, दुईवटा तस्कर, दुईवटा सम्पत्ति शुद्धीकरण र एउटा अनुसन्धानसम्बन्धी छन् । समीक्षा अवधिमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी रकममा भएको कारोबार संख्या २२ लाख ३६ हजार ६७ रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो संख्या १६ लाख ९७ हजार सात सय १२ देखिएको थियो ।