प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित सात निकायलाई एनसेलको पत्र, आइपिओ जारी गर्दै नेपालीको सेयर बढाउने योजना

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिएर कम्पनीमा नेपालीको स्वामित्व बढाउने योजना अघि सार्दै सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात निकायलाई पत्राचार गरेर एनसेलको निरन्तर सञ्चालन, स्वामित्व परिवर्तन र लगानी वृद्धिको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो । 

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको सञ्चालन निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा आइपिओ जारी गर्ने, कम्पनीमा नेपालीका सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने, देशव्यापी रूपमा आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउने र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि सरकारले विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पुनरावलोकन, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन र एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका सर्त खारेज गर्नुपर्ने एनसेलको माग छ । 

एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय र उद्योग विभागमा पत्राचार गरेर दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या, एनसेलको योगदान, एसनेलका भावी योजना, माग र सुझाव पेस गरेको हो । 

सेयर खरिद सम्झौता स्वीकृतिको माग 
करिब दुई वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गरेका थिए । आचार्यको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके र आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेबिच एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका लागि १ डिसेम्बर २०२३ मा सम्झौता भएको थियो । स्वामित्व खरिद–बिक्रीपछि कानुनअनुसार १४ फागुन ०८० मा ठुला करदाता कार्यालयमा एक अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । तर, सेयर खरिद–बिक्रीको पूर्वजानकारी नदिएको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म पनि सम्झौता स्वीकार गरेको छैन । एनसेलले आफू विदेशी लगानी भएकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार सम्झौता जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ । ‘ऐनको दफा १९ बमोजिम खरिद–बिक्री भएको ३० दिनभित्रै उद्योग विभागमा स्वकिृतिका लागि निवेदन पेस गरिसकेका छौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ, उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा उक्त सम्झौतालाई तत्काल स्वीकृति दिलाइपाऊँ ।’ 

निर्णय पुनरावलोकनका लागि आग्रह
एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीका लागि आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युके र आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके १ डिसेम्बर २०२३ मा सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता विवादित बनेपछि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले यथास्थितिमा सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने, साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसहित अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने, नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउनुपर्ने, १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेलले यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप र अन्यायपूर्ण निर्णय भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । 

समान व्यवहार गर्न आग्रह
एनसेल र नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धी कम्पनी भए पनि सरकार तथा नियमनकारी निकायबाट सधैँ असमान व्यवहार गरिँदै आएको एनसेलले जिकिर गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणको सुविधा, फ्रिक्वेन्सी वितरण, जरिवानालगायतमा समान प्रकृतिका एनसेल र टेलिकमलाई फरक व्यवहार हुने गरेको एसनेलले जनाएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण भुक्तानीका विषयमा नेपाल टेलिकमलाई गरिएको व्यवहारसरह नै एनसेललाई पनि समान व्यवहार प्रदान गर्न र किस्ताबन्दीमा लगाइएको ब्याज पूर्ण रूपमा खारेजी एवं माफी गर्नसमेत एनसेलले अपिल गरेको छ ।

देशभर एक करोड ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई २१ वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइआएको एनसेललले हालसम्म तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कला–संस्कृतिजस्ता विविध सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरूमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समेत कम्पनीले जनाएको छ । 

क्षमता पुष्टि भएको दाबी 
मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन ०८० को बैठकले एसनेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने आधारमध्येमा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरिएको थियो । एनसेलले भने २४ वैशाख ०८१ मा उद्योग विभागमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका साथै खरिदकर्ताको प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा सम्झौता भएपछिको दुई वर्षयता निरन्तर रूपमा कम्पनी विनाअवरोध सञ्चालन हुँदै आएको तथा थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिएको व्यवस्थापनको दाबी छ । ‘विगत पाँच वर्षदेखि कम्पनीको आयमा देखिएको गिरावट नयाँ व्यवस्थापन आएपछि स्थिर हुन पुगेको, अहिले विदेशका दूरसञ्चार कम्पनीमा उच्च तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापक तथा प्राविधिकलाई नियुक्त गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।