- नयाँ व्यवस्थाले अवैध नगद कारोबार नियन्त्रण, कर छली रोकथाम र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रण गर्न नगद कारोबारको सीमामा कडाइ गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा, वस्तु खरिद–बिक्री वा अन्य कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी नियम १ माघदेखि लागू हुनेछ । यद्यपि, केही विशेष व्यवस्था राखेर पाँच लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारलाई छुट सुविधा पनि दिइएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा मुद्रा सटही गर्दा, बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच नगद कारोबार हुँदा, पाँच लाखभन्दा बढी नगदको स्रोत र प्रयोजन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा नगद बोकेर एक स्थानबाट अर्को स्थान लैजाँदा, कुनै खातावालाले विशेष कारण देखाएर नगद मागेमा र बैंकले मनासिब ठानेर सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
चेक र भुक्तानीसम्बन्धी नियममा पनि कडाइ
चेक क्लियरिङ र भुक्तानीसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यो सीमा घटाएर पाँच लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गर्न पाउनेछैनन् । यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै पठाउनुपर्नेछ । फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने चेक पनि एकाउन्टपेयी नै हुनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको मासिक विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी नियमले अवैध नगद कारोबार नियन्त्रण, कर छली रोकथाम र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।
