राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)का सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष उजुरी परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले पूर्ववनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा बहाल रहनु र उनले सदस्यसचिवमा सुवेदीलाई ३ पुसमा गरेको नियुक्ति दुवै गैरकानुनी रहेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
ठकुरी अध्यक्षमा बहाल रहनु गैरकानुनी रहेकाले वनमन्त्री वा विज्ञलाई जिम्मेवारी दिन र सुवेदीको नियुक्ति बदर गरी प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिको माग गर्दै कोषका संरक्षकसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एउटै व्यहोराका तीनवटा उजुरी गएका हुन् ।
‘ऐनबहादुर शाही ठकुरी वनमन्त्री भएकाले अध्यक्ष भएका हुन् । मन्त्रीबाट पदमुक्त भइसकेपछि पनि म नै अध्यक्ष हुँ भनेर सदस्यसचिवमा गरेको नियुक्ति गैरकानुनी छ । ठकुरी अध्यक्षमा बहाल नै रहनु र सदस्यसचिव नियुक्ति दुवै गैरकानुनी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रकृतिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थामा विवाद हुन्छ भने त्यहाँ निष्पक्ष काम हुन सक्दैन । त्यही भएर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।’ कोषका संरक्षकसमक्ष उजुरी दिएको र त्यहाँबाट निरूपण नभए अदालत जाने श्रेष्ठले बताए ।
‘जेन–जी आन्दोलनपछि केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नै विघटन भएकाले ऐनबहादुर शाही वनमन्त्रीको हैसियतले मनोनयन भएको कोषको अध्यक्ष पदसमेत समाप्त भएको अवस्था छ । वनमन्त्रीको पद समाप्त भएपछि समेत गैरकानुनी रूपमा अध्यक्षको हैसियतले कोषको बैठक बसाउने र कोषको सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने साथै कोषसँग आबद्ध भएर कार्यरत कर्मचारीलाई विचलन पार्ने र गैरकानुनी रूपमा करारमा आफ्नो मानिस नियुक्ति गर्ने कार्यले नियमित रूपमा हुनुपर्ने प्रकृति संरक्षणको काममा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ,’ उजुरीमा छ ।
सुवेदीको नियुक्ति वन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ पनि विपरीत देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘मापदण्डको दफा ८ मा नियुक्ति वा मनोनयनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यमा नियुक्ति वा मनोनयनसम्बन्धी प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रकृति संरक्षण कोष सदस्यसचिवको नियुक्ति सार्वजनिक पद भएको, तर अन्य व्यवस्था नभएकाले यसै मापदण्ड लागू हुनेमा सोको पालनासमेत भएको छैन,’ उजुरीमा छ ।
