- जिल्ला र प्रदेशपछि केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने राखेपले बताए पनि एन्फाले सोमबार सूचनामार्फत निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृतिविना नै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एन्फाले सोमबार सूचना जारी गर्दै आगामी २८ माघमा हुने अर्डिनरी कंग्रेस (साधारणसभा) तथा एन्फा कार्यसमिति निर्वाचन ०८२/८६ को चारवर्षे कार्यकालका लागि सम्बन्धित सबै सदस्य संस्था तथा सरोकारवाला सहभागी हुन भनेको छ ।
तर, राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले भने एन्फाको निर्वाचनलाई आफूले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको बताएका छन् । ‘राखेपले अहिलेसम्म एन्फाको निर्वाचनलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छैन,’ मेहताले भने, ‘हामी छलफलकै प्रक्रियामा छौँ ।’ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले राखेपबाट निर्वाचन गर्न वा नगर्न नभनेको बताए । एन्फाको सूचनामा ३ माघसम्म विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता फाराम भरी संघको निर्वाचन समिति तथा एन्फा सचिवालयमा बुझाउन भनेको छ ।
‘उम्मेदवार बन्न चाहनेले २१ पुसदेखि देखि मनोनयन फाराम एन्फा सचिवालयमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ,’ एन्फाको सूचनामा भनिएको छ । एन्फाले राज्यको स्वीकृतिविना निर्वाचन गरे मान्यता नपाउने र अवैधानिक ठहर हुने सदस्यसचिव मेहताले जनाए । ‘राखेपमा निर्वाचनसम्बन्धी डेटलाइनसहित पत्र आएको छ । हामीले विधि र विधानअनुसार निर्वाचन गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘राखेपको नियमावली तथा ऐनमा संघहरूको निर्वाचनसम्बन्धी कस्तो छ । त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ, सबै संघ आ–आफ्नो विधानअनुसार चल्नुपर्छ । विधानबाहिर जान मिल्दैन ।’
लगातार विरोध भए पनि एन्फाका नेतृत्व पक्ष रोकिने स्थितिमा छैन । उसले निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरी थप विवाद सिर्जना गरेको छ । एन्फाका प्रवक्ता शाहले निर्वाचनसम्बन्धी राखेपले गर्न वा नगर्न नभनेको बताए । ‘अहिलेसम्म राखेपले नगर्ने भनेर पनि हामीलाई भनेको छैन । यसअनुसारै हामीले प्रक्रिया निर्वाचनको अगाडि बढाएका हौँ,’ उनले भने ।
१६ पुसमा एन्फाको कार्यसमिति बैठकले २८ माघमा चुनावी साधारणसभाको निर्णय गरेको थियो । एन्फाको असन्तुष्ट पक्षले अर्ली इलेक्सन गर्न नहुने मत राखेका थिए । उनीहरूले जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने जनाएका थिए । तर, पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वले बहुमत सदस्यका आधारमा २८ माघमा झापामा निर्वाचनको मिति तोकेको हो । नेम्वाङको कार्यकाल आगामी ४ असारमा सकिँदै छ । एन्फाको निर्वाचन पाँच महिनाअगाडि हुन लागेको हो ।
एन्फाका कार्यसमितिका उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य रूपेश अधिकारीले १७ पुसमा राखेपका सदस्यसचिव मेहतालाई निर्वाचन रोक्न मागसहित पत्र बुझाएका थिए । १८ माघमा एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले पनि राखेपमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने निवेदन राखेका छन् । राखेपका सदस्यसचिव मेहताले एन्फाले परिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘राखेप भनेको सबै संघमाथि नियन्त्रण राख्ने मुख्य नियमनकारी संस्था हो । उसैको अनुमतिविना निर्वाचन हुन्छ भने त्यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ भन्ने पक्ष छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र निर्वाचनको अनुमति दिन सकिन्छ । एन्फाले अहिलेसम्म अनुमति भने लिएको छैन ।’
२८ पुससम्म प्रतिनिधिका नाम पठाउनुपर्ने
एन्फाले जारी गरेको सूचनाअनुसार २८ पुस भित्र सबै संघले आसन्न चुनावी साधारणसभाका लागि मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको नाम पठाउनु पर्ने छ । ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने एक मताधिकार र अर्का एक प्रतिनिधिको नामावली २८ पुससम्म एन्फा सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ एन्फाको सूचनामा उल्लेख छ । एन्फाले आफू आबद्ध ४९ जिल्ला फुटबल संघसहित ए, बी र सी डिभिजन क्लब, सातै प्रदेश फुटबल संघ, खेलाडी संघ, रेफ्री संघ, महिला संघ र प्रशिक्षक संघ, प्रेसिडेन्ट लिगका शीर्ष चार क्लबलाई पत्राचार गरेको हो ।
एन्फाले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले एकलौटी रूपमा गरिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । गैरकानुनी रूपमा हुन गइरहेको एन्फाको निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न उपाध्यक्ष शाही तथा सदस्य अधिकारीले राखेपमा पुन: माग गर्दै निवेदन हालेका छन् । ‘यसअघि नै निर्वाचनको वैधताबारे राखेपमा निवेदन पेस भई छलफल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एन्फाले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु अनुचित भएको हो,’ शाहीले भने ।
