वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत हुन लागेको सिपमूलक तालिमसम्बन्धी विवादित ठेक्का स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले ठेक्का प्रक्रियालाई स्थगित गरी यससम्बन्धी थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै स्थगनको निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले तालिमको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसमा उनको दुराशय देखिएको भन्दै त्यस विषयमा समेत छानबिन हुने भएको छ ।
‘बोर्डको मर्मविपरीत तालिमका नाममा कामदारबाट उठाइएको ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको रहेछ, यो स्थगन गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीको पनि यसमा दुराशय देखिएकाले त्यसमा कारबाही हुन्छ ।’ आइतबारको बोर्ड बैठकमा मन्त्री भण्डारीले कार्यकारी निर्देशकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाललाई स्थगन भनिए पनि यससम्बन्धी कार्यक्रम संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट उनीहरूको हितका लागि भनेर उठाइने रकमबाट अपारदर्शी रूपमा ठेकदारमार्फत तालिम दिइँदै आइएको छ । जुन एकातर्फ पारदर्शी छैन भने अर्काेतर्फ लक्षित वर्गसम्म पुगे–नपुगेकोसमेत यकिन छैन । कामदारसँग उठाएको पैसा उनीहरूको हितमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निचोड छ ।
सो विषयमा यसअघि मन्त्रालयका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदी नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै तालिमको ढाँचा परिवर्तन गर्न भनेको थियो । केही सीमित तालिमप्रदायकलाई मात्र मिल्ने गरी ९० प्रतिशत प्राविधिकतर्फ अंकभार राखिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएको थियो । तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले समितिको सिफारिस र मन्त्रालयको निर्देशन बेवास्ता गर्दै २५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अघि बढाएका थिए । गत वर्ष पनि अपारदर्शी रूपमा बोर्डले तालिमका नाममा करिब ५० करोड खर्च गरेको थियो । त्यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पनि त्यसमा छानबिन गरी अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।
यस वर्ष कानुनविपरीत कार्यकारी निर्देशक उप्रेती आफैँले बजेट स्वीकृत गरी ठेक्का अघि बढाएका थिए । जुन विषयमा उनीमाथि कारबाही हुन लागेको हो । यसअघि पनि सरकारले उनलाई हटाएकोमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएर उनले पद जोगाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि स्थापना गरिएको बोर्डमा उप्रेतीले मनमौजी खर्च गर्दै आएको विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् ।
