सर्वाेच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति जारी गर्न नौ महिनाअघि नै आदेश जारी गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
हाल नेपालमा ०५३ मा जारी भएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ कार्यान्वयनमा छ । तर, अदालतले ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई यथाशीघ्र परिमार्जन गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म लैजानुपर्नेलगायत निर्देशन दिएको थियो । आदेशमा मानसिक रोगको उपचारका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, औषधि वितरण सहज गर्नुपर्नेलगायत विषय पनि समेटिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नीतिगत सुधारका लागि नयाँ नीतिको मस्यौदा बनाउने तयारी रहेको बताए । ‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था जटिल छ, प्रत्येक १० जनामध्ये तीनजनामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या छ भनिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘तर, हामीले स्थानीयस्तरसम्म पुगेर काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, अन्य रोगको उपचार सेवाको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र उपचार कमजोर छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गर्दै अब मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखा नै बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘मानसिक स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा छ, यसमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, अदालतको आदेश हामी कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पुरानो नीति पनि परिमार्जन हुनुपर्छ, हुन्छ, तर मानसिक स्वास्थ्य हामीले मात्रै काम गरेर हुँदैन, बजेट दिने मन्त्रालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ, यसबारेमा सरोकारवालासँग कुराकानी गर्छौँ ।’ उनले जेन–जी आन्दोलनपछि मानसिक समस्या बढेको भन्दै सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा हेल्प डेक्स राख्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, गम्भीर प्रकारका बिरामीको उपचार सेवा संघीय अस्पतालले दिन सकेका छैनन् ।
