सुशासन मार्गचित्र (गुड गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट) तयार गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिलाई दुई महिनाभित्र सुशासनको मार्गचित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने कार्यादेश छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले १५ सदस्यीय समिति गठनसम्बन्धी निर्णय गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जेन–जी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा नागरिक समाज, विज्ञलगायत समावेश गरेर समिति गठन गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र उनीहरूसँग गरेको सम्झौताका अतिरिक्त सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा–प्रवाहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता बढाउनेबारे सुझाव तथा सिफारिसका लागि समिति गठन आवश्यक देखिएको सरकारको ठम्याइ छ ।
गत ७ पुसको मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ‘सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एवं सेवा–प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा शासकीय सुधारको ‘ब्लु प्रिन्ट’ तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गरेको थियो । नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूति र सार्वजनिक सेवा–प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुशासनको मार्गचित्र तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारको ठम्याइ छ ।
समिति को–को छन् ?
उच्चस्तरीय समितिमा अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव सदस्य छन् । त्यस्तै, एकजना महिलासहित दुईजना जेन–जी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष, सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी तथा नागरिक समाजका तर्फबाट एक–एकजना र शासकीय सुधारविज्ञ एकजना सदस्य रहने गरी समिति गठनको निर्णय भएको छ । समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव छन् । समितिमा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।
तोकियो कार्यविधि
समितिलाई कार्यादेशबमोजिम कार्यसम्पादनका लागि कार्यविधिसमेत तोकिएको छ । त्यसमा सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय तथा प्रशासन सुधारसम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोग÷समितका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा–प्रवाहको क्षेत्रमा संविधान, कानुन, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन, समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायले तर्जुमा गरेका वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, रणनीति तथा कार्ययोजनाको अध्ययनलगायत छन् ।
गत २४ मंसिरमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच सम्पन्न सम्झौताको अध्ययन, २३ र २४ भदौ को जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको तत्काल सुधार योजनाको अध्ययन, सार्वजनिक निकायहरूको स्थलगत अवलोकन, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव संकलन र समितिले उपयुक्त देखेका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ ।
समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेका शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्– भ्रष्टाचारको अन्त्य, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासनको विषय उठाएर जेन–जी आन्दोलन भयो । जेन–जी प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा पनि यी विषय उल्लेख छन् । हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको सुधारको विषय पनि छँदै छ । यिनै पाटोसँगै नयाँ पुस्ता र प्रणालीभित्रको चाहनालाई समेटेर निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका सुझावलाई हृदयंगम गरेर अध्ययन विश्लेषणसहित कार्यान्वयनयोग्य सुझाव समितिले दिनेछ । शासकीय सुधारका लागि तत्काल र समयबद्ध हिसाबमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर वर्गीकरणसहित समितिले प्रतिवेदन दिनेछ ।
यस्तो छ समितिलाई दिएको ६ बुँदे कार्यादेश
- तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र, कारण आदिको पहिचान गर्ने ।
- सार्वजनिक सेवा–प्रवाह गर्ने तीनै तहका सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्था, सोको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्याको पहिचान गर्ने ।
- सेवा–प्रवाहमा सरलीकरण एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय सुशासनको अवलम्बन, खुला सरकार, कार्यप्रक्रियाको पुनः इन्जिनियरिङलगायतबाट सेवाको लागत र समय घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापका सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
- सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही, प्रभावकारी बनाई जनविश्वास कायम गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत/संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
- भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन, आचरण, तालिम, दण्ड तथा पुरस्कार/उत्प्रेरणा आदि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने ।
- समितिले आवश्यक ठानेका नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने ।
