पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीराज श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अन्य पाँच बिचौलियाविरुद्धसमेत घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा गत २२ असोजमा मुद्दा चलाएको थियो । यस मुद्दामा गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख नै बिगो र ६ देखि आठ वर्षसम्मको कैद सजाय अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा थप तीन वर्षको कैद सजाय पनि अख्तियारले दाबी गरेको छ । मुद्दाको थुनछेक बहसपछि गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको हो ।
गुप्तालाई थुनामा पठाउन विशेषले लिएका आधार
गुप्तालाई थुनामा पठाउने आधारबारे विशेषले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई कास्की मालपोत कार्यालयबाट भएको सरुवा थमौती गराइदिने तथा खमबहादुर पुनलाई कास्की भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गराइदिने भनी घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस/रिसवतबापत रकम लिएको भन्ने उजुरी निवेदन उजुरीसाथ पेस भएको अडियो भिडियोको स्क्रिन उतारबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । गुप्ता र अन्य प्रतिवादी रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजनकुमार तामाङसमेतका बिचमा भएको फोन संवादमा उल्लिखित विषय र संवादको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, तामाङले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारसमक्ष गरेको बयानका विषयलाई पनि आदेशको आधार बनाइएको छ । सुरज शाह ठकुरी र यमकुमारी गुरुङसमेतबिच २० जेठ ०८१ मा भएको करारपछि गुरुङका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रतिवादी तुल्सीराम बुढामगरले रकम जम्मा गरेको र रकम झिकेको भन्ने गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्ट विवरण, प्रतिवादीहरूबिचको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरणको विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिवादी गुप्तालाई सहप्रतिवादीहरू रामचन्द्र अधिकारी, रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजन तामाङले पठाएको एसएमएस विवरण, अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र गाडीमा राखिएको वेलामा खिचेका फोटा भनी उजुरीसाथ पेस भएका फोटासमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण मिसिलमा संलग्न भएको आदेशमा भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा गुप्ताको संलग्नता, भूमिका, पदीय हैसियत, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितासमेतलाई मध्यनजर गर्दा उनको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ड) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘...पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा यी प्रतिवादीको हकमा ठहरेबमोजिम हुने गरी माथि उल्लिखित तत्काल प्राप्त मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू,’ विशेषको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशअनुसार उनलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
छानबिनमा जोडिएका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि अनुसन्धान टुंगो लागेन
लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वभूमिव्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको समेत संलग्नता देखिएको थियो । सार्वजनिक भएको अडियोमा समेत उनी घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको विषय बाहिर आएको थियो । घुस प्रकरणमा संलग्न बिचौलियाले अधिकारीलाई पनि घुस दिएको आरोप लगाएका थिए । मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्री गुप्ताले समेत अधिकारीलाई पोलेका थिए । तर, अख्तियारले मन्त्री अधिकारीलाई छानबिनमै तानेन । यद्यपि, मुद्दा लाँदा अधिकारीको संलग्नता अख्तियारले औँल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि उनीमाथि अख्तियारको छानबिन टुंगो लागेको छैन ।
एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री अधिकारीले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आडमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्वयसहित सातजनालाई मुद्दा दायर गर्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल (हाल अवकाश)लाई अनुसन्धानमा तान्ने जनाएको थियो । बिचौलिया सुजनसँग पूर्वमन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको आरोप छ । त्यस्तै, पोखरेलले पाँच लाख नगदसहित १० हजार मूल्यका सामान, रक्सी र दुई वनकुखुरा लिएको आरोप छ । यी विषयका सम्बन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
यो मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुने गुप्ता पहिलो प्रतिवादी हुन् । अन्य प्रतिवादी उपस्थित हुन बाँकी रहेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए । घुस प्रकरणसँग जोडिएर पूर्वमन्त्री रञ्जितामाथि थप अनुसन्धान गर्नेसमेत अख्तियारको निर्णय थियो । यामकुमारी गुरुङको नाममा गरिमा विकास बैंकमा खोलिएको खातामा रञ्जिताका पिएसओ प्रहरी सहायक निरीक्षक रोशन लोहनीले २९ माघ ०८१ मा ११ लाख जम्मा गरेको देखिएको छ । यसमाथि पनि छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारको थियो ।
पोखरामा गैरसुकुम्बासीलाई तीन रोपनी जग्गा दिलाउने कर्मचारीसहित ६ विरुद्ध डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
- लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा
पोखरामा मिलेमतोमा गैरसुकुम्बासीलाई तीन रोपनी जग्गा दिलाउने कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष र पदाधिकारी, मालपोत प्रमुख र जग्गा लिनेसहितलाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । साबिक कन्धानीडाँडा गाविस– ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका– १६ स्थित अमरज्योति आधारभूत विद्यालयपरिसर)को तीन रोपनी तीन आना जग्गा गैरसुकुम्बासी भीमबहादुर विकलाई दिने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कास्की जिल्ला समितिले १२ भदौ ०५२ मा निर्णय गरी कित्ताकाट भई अधुरो रहेको झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी ५ चैत ०८० मा जग्गाको स्रेस्तापुर्जा प्रमाणित गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिइएको थियो । सुकुम्बासीले मात्र पाउने जग्गा गैरसुकुम्बासीलाई दिइएको थियो ।
अख्तियारले राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको जिल्ला समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, आयोगका सदस्यसमेत रहेका मालपोत कार्यालय पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन जिल्ला सदस्य आसबहादुर गुरुङलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । अधिकारी सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत जोडिएका लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका समेत प्रतिवादी हुन् । उनीहरूविरुद्ध जनही एक करोड ४० लाख २५ हजार बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगकै तत्कालीन सदस्यद्वय उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपालीलाई पनि संयुक्त एक करोड ४० लाख २५ हजार बिगो कायम छ । जग्गा प्राप्त गरेका भीमबहादुर पनि एक करोड ४० लाख २५ हजार बिगोसहित प्रतिवादी छन् ।
०५२ को निर्णयका आधारमा २८ वर्षपछि गैरकानुनी रूपमा जग्गा वितरण
५ भदौ ०५२ मा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कास्कीले सुकुम्बासीको हैसियतमा भीमबहादुरकी पत्नी सुकमाया कामीका नाममा कास्की कन्धानीडाँडा गाविस– ४ को कित्ता नम्बर ७२४ को एक रोपनी पाँच आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्लट रजिस्टर हेर्दा आयोगको निर्णय पुस्तिकामा ७२५ कित्ताको तीन रोपनी तीन आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भेटिएको छ । त्यसको १० वर्षपछि १५ फागुन ०६२ मा कमला सुवेदी (आचार्य)ले भीमबहादुरलाई जग्गा उपलब्ध गराउन घरसारको अनधिकृत, कानुनले नचिनेको, सरकारी अभिलेखमा नरहेको करारनामा उल्लेख भएको कागज गराएको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यही अनधिकृत कागजका आधारमा बदनियत राखी भीमबहादुरले भूमि आयोगमा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ बमोजिम आफूलाई जग्गासमेत उपलब्ध गराउन निवेदन दिन लगाएका थिए । भीमबहादुरले विगतका आयोगले निर्णय गरी काम बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पाऊँ भनी राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति कास्कीमा ०८० मा निवेदन पेस गरेका थिए । निवेदनमा संलग्न नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनको स्थायी वासस्थान कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका– ४ स्पष्ट देखिएको छ । उनलाई सुकुम्बासी प्रमाणित गर्न भीमबहादुर र उनको परिवारका नाममा जग्गा भए–नभएको विवरण लेखनाथको मालपोत कार्यालयमा हुन सक्ने थाहा हुन सक्थ्यो । कार्यविधिको अनुच्छेद २ मा गैरसुकुम्बासीलाई विगतमा निर्णय भएको आधार र घरायसी कागजातबाट प्राप्त भएको जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी कानुनी व्यवस्था नभएको अख्तियारको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा बदनियत राखी भीमबहादुरलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, नियम र राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र यससम्बन्धी कार्यविधिविपरीत जग्गा दिने निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । असम्बन्धित मालपोत कार्यालय पोखराबाट भीमबहादुरको जग्गा विवरण माग गरिएकोसमेत भेटिएको छ । बदनियत राखी गैरसुकुम्बासीलाई झुटा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी बनाएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले राष्ट्रसेवकसमेतको मिलेमतोमा सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र नपर्ने व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराएको अख्तियारको अभियोग छ ।
जग्गाधनी स्रेस्तापुर्जाको प्रमाण संकेतमा विगतको भूमि समस्या समाधान आयोगको अधुरो कामअन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समिति कास्कीले ०५२ भदौमा निर्णय गरी कित्ताकाट भई निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रही अधुरो रहेको झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी कन्धानीडाँडाको ७२५ नम्बर कित्ताको जग्गाको स्रेस्तापुर्जा ५ चैत ०८० मा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीबाट प्रमाणित गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेलले स्रेस्ता लागू गर्न पत्राचार गरेकोसमेत भेटिएको छ । यसरी ०५२ सालको निर्णयका आधारमा २८ वर्षपछि कानुनविपरीत मिलेमतो गरेर गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा दिइएको अख्तियारको दाबी छ ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दाका तीन आरोपी साधारण तारेखमै
आठ अर्ब ३६ करोड बिगो तोकिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका तीन अभियुक्त साधारण तारेखमै छुटेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन तीन उपनिर्देशकहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई बुधबार विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो । विशेषका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार बयान र थुनछेक बहस गरेपछि उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
