बागमतीमा ट्रायल सेन्टर विवादः टेन्डर रोक्ने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) रोक्ने बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको बोलपत्र प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिने उद्देश्यले सुरु गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गर्ने मन्त्री थापाको निर्णय र त्यसअनुसार कार्यालयले गरेको कार्यान्वयनलाई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लागू नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ।

अदालतले मन्त्री थापाको निर्देशनसहितको निर्णय असल नियतबाट भएको नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नरहेको ठहर गर्दै विपक्षी निकायहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले २६ मंसिर ०८२ मा सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्रायल स्थल र सवारीसाधन भाडामा लिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो बोलपत्र प्रक्रियामा विभिन्न निजी संस्थाहरूले प्रस्ताव पेस गरिसकेका थिए।

तर, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले ९ पुसमा आफ्नै लेटरहेडमा सातबुँदे निर्देशनसहित उक्त खरिद प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए। मन्त्रीले ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो देखाउँदै सूचना स्थगन गर्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले १३ पुस दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुने गरी ट्रायल सेन्टरसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले १३ पुसमै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलगायत चार निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले मन्त्री थापाको ९ पुसको निर्देशनपत्र  ‘असल नियत’बाट जारी भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा निवेदक पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु तथा यथास्थितिमा राख्नु उपयुक्त ठानेको छ। उच्च अदालत पाटनले विपक्षी निकायहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।