नेपालमा राणाशासन अन्त्यपछि विकास शब्दले व्यापक रूप लिएको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रका पानामा विकास छ, नेताहरूको भाषणमा विकास शब्द अग्रपंक्तिमा छ, चोक, चौतारी, चियापसलदेखि गाउँ, नगर र जिल्लासम्म, क्याम्पस, अस्पताल र सरकारी कार्यालयदेखि संसद् भवनसम्म विकास नै विकासको बहस छ । तर, नेपाली सन्दर्भमा विकासको अवधारणा के हुने ? केलाई भन्ने विकास ? कस्तो हुने विकास ? कसरी हुने विकास ? जस्ता प्रश्नको निरूपणमा भने बहस केन्द्रित भएको छैन ।
सामान्य अर्थमा विकास भन्नाले सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि र मानिसको जीवनस्तरमा आउने सुधारलाई बुझिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्नु मात्र विकास होइन, मानवीय स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु र आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति हुनु पनि हो । सैद्धान्तिक रूपमा विकासलाई गरिबी, बेरोजगारी र असमानता घटाउने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ डाँडाडाँडामा भ्युटावर बनाइन्छ, तर किसानको उब्जनी भण्डारण गर्नका लागि शीतभण्डार बनाउन बजेटको कमी हुन्छ । यस सन्दर्भले नेपालको विकास अवधारणामै भएको विरोधाभासलाई छर्लंग पार्छ ।
विकासकै खातिर २०७२ मा नेपालमा संविधान जारी भयो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको सट्टा विकासको समान पहुँच स्थापनाको अवधारणालाई अगाडि सारेर संविधानले संघीयताको मोडेल अवलम्बन गर्यो । तर, नेपालमा संविधान निर्माणपछि हामीले सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पुर्यायौँ, सँगसँगै वित्तीय अस्थिरता, अस्पष्ट कार्यशैली र भ्रष्टाचारको केन्द्रलाई पनि विकेन्द्रित गर्यौँ । आज व्यवहारतः त्यो पुष्टि हुनपुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दासमेत नेपालको विकास प्रक्रिया गम्भीर विरोधाभासमा छ । एकातिर हामी संघीयतामार्फत समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ भने अर्कातिर विकासका सूचकले उल्टो दिशा लिइरहेका छन् । बजेट खर्च नहुनु, बेरुजुको पहाड चुलिनु र विकासका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्बौँ रकम बर्बाद हुनुले हाम्रो विकासको अवधारणामा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गर्छ ।
१. वित्तीय अस्थिरता, बेरुजु र असारे विकासको
दुष्चक्र : नेपालको आर्थिक सुशासन कति कमजोर छ भन्ने तथ्य महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । हाल नेपालको कुल बेरुजु १२ खर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ, जुन हाम्रो वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा हो । यो केवल प्राविधिक त्रुटिको मुद्दा मात्र नभई संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत पनि हो । पुँजीगत खर्चको पक्ष पनि चित्तबुझ्दो छैन ।
आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा ३०–४० प्रतिशत खर्च नहुनु र असारको अन्तिम साता मात्र अर्बौँ खर्च गर्ने असारे विकासले गुणस्तरमाथि गम्भीर असर पारेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च केवल ११.५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३०२.०७ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये ६३.४७ प्रतिशत (१९१.७३ अर्ब) मात्रै खर्च भएको थियो ।
नेपालमा विकास बजेटलाई केवल खर्च गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ, तर यसले दिने ‘प्रतिफल’ र ‘स्थायित्व’बारे भने राज्यसंयन्त्र चुप रहन्छ । विकास आयोजनामा हुनुपर्ने अनुगमन र निगरानीको पाटो कमजोर बन्दा खर्च क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ भने यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ ।
डाँडाडाँडामा भ्युटावर बनाइने, तर किसानको उब्जनी भण्डारण गर्नका लागि शीतभण्डार बनाउन बजेटको कमी हुने अवस्थाले नेपालको विकास अवधारणामा भएको विरोधाभासलाई छर्लंग पार्छ
२. अनुत्पादक संरचनामा लगानी : नेपालमा विकासको सन्दर्भमा बढ्दो कंक्रिट मोह ठुलो त्रासदीका रूपमा उदाएको छ । उत्पादन क्षेत्र (कृषि, उद्योग र शिक्षा)लाई बेवास्ता गर्दै स्वागत गेट, भ्युटावर र अनावश्यक सरकारी भवनमा अर्बौँ खर्च गरिएको छ । उदाहरणका निम्ति दमकको भ्युटावरमा १.५६ अर्ब खर्च गरिएको छ, तर व्यावसायिक सञ्चालन र राजस्व आम्दानी शून्य छ । धरहरा पुनर्निर्माणमा ३.४८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर पार्किङ र व्यावसायिक पूर्वाधार भने तीन वर्षसम्म अधुरै छन् ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा भ्युटावर र स्वागत गेटहरूमा मात्रै करिब ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, जसको कुनै आर्थिक प्रतिफल छैन । देशको करिब २०.२ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि बहुआयामिक गरिबीमा छ, तर राज्यको प्राथमिकता भने अनुत्पादक क्षेत्रमा छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दमक भ्युटावरजस्ता अर्बौँ खर्च गरिएका परियोजना यसका उदाहरण हुन् । यस्ता परियोजनाले जनताको जीवन दैनिकीसँग कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । यसको प्रमुख कारण योजना प्राथमिकतामा गम्भीर नहुनु नै हो ।
ठुल्ठुला योजना बनाइन्छन्, तर त्यसको स्रोतको विषयमा गम्भीर भइँदैन । जसका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र अधिकांश आयोजना अलपत्र भएर थन्किनुपर्ने अवस्था बनेको छ । विकासको बहस गरिरहँदा आज विज्ञान र प्रविधि मुख्य भएर आएको छ । तर, अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण प्रविधि भिœयाउने सन्दर्भमा नेपाल निकै पछि परेको छ । सामान्य सुरुङदेखि फ्लाइओभर निर्माणसमेत विदेशीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने दुःखद परिस्थिति हाम्रोसामु छ ।
हामीलाई लाग्छ कि विकास भनेको केवल डोजरे सडक र सिमेन्टका संरचना हुन्, तर एकपटक सोचौँ, यो साँघुरो सोचले हामीलाई कता लैजाँदै छ ? एकपटक गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने तहमा आज नेपाली समाज पुगेको छ । गाउँमा सडक पुग्दै छ, तर त्यही सडक भएर दैनिक औसत दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति (नयाँ र नवीकरण) लिएका छन् । यो कहालीलाग्दो यथार्थ हाम्रोसामु छ । यसको कारण हाम्रा विकासका योजना जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनन् । र, मूलतः आज नेपालमा आमजनतालाई विकास प्रक्रियाबाट र विकासलाई जनताको दैनिकीबाट अलग पार्ने अवधारणाले घर गरिरहेको अवस्था छ ।
समाधानका लागि उत्पादनशील संघीयता : नेपालको विद्यमान विकास मोडेल अहिले एक गम्भीर नीतिगत तथा संरचनागत विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । संघीयता लागू भएयता बजेटको आकार बढे पनि त्यसको नतिजा उत्पादन र रोजगारीमा देखिनुको साटो बढ्दो बेरुजु, न्यून पुँजीगत खर्च र युवा पलायनका रूपमा प्रकट भइरहेको छ । त्यसैले अबको आवश्यकता वितरणमुखी र टुक्रे योजनाको निरन्तरता नभई लगानीमा उत्पादकत्व सुनिश्चित गर्ने ‘एकीकृत विकास मोडेल’ हो । यस मोडेलले राजनीतिलाई विकासबाट अलग राख्ने (डि–पोलिटिसाइजेसन), प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शिता कायम गर्ने र वित्तीय हस्तान्तरणलाई सीधै नतिजासँग जोड्ने विषयको वकालत गर्छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गरी समृद्धिको दिशामा डोर्याउन र नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक विकासको सपनालाई साकार पार्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ :
१. राजनीतिक डिपोलिटिसाइजेसन : नेपालमा विकास आयोजना जनताको चाहना र आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनेका छन्, जहाँ मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाबिचको सेटिङले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ । कुनै पनि आयोजना प्रमुखको नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा–बढुवा क्षमताभन्दा पनि कमिसन र राजनीतिक भक्तिका आधारमा हुने गर्नाले आयोजनाको नेतृत्व अस्थिर र जवाफदेही बन्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, महँगो चुनावी प्रणाली आदि यसका मुख्य कारण हुन् ।
यस बेथितिलाई तोड्न अब राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई स्पष्ट ‘पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट’का आधारमा नियुक्त गरी कम्तीमा तीन वर्ष वा आयोजना नसकिएसम्म सरुवा नगर्ने कानुनी सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यदि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना ढिलाइ भएको वा लागत बढेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित मन्त्री, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई नै क्षतिपूर्तिको भागीदार बनाउने गरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । साथै, आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण गराएर गुणस्तर पास नभएसम्म अन्तिम २५ प्रतिशत भुक्तानी रोक्ने र कमिसनको जालोमा परेर गुणस्तरहीन काम गर्ने दोषी प्राविधिक तथा ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी कडा फौजदारी कारबाही गर्ने पद्धति बसाल्न ढिलो भइसकेको छ । त्यस्तै, मेरिट र दक्षतामा आधारित रही ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को नीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
२. डिजिटल निगरानी र नागरिक अडिट : नेपालको विकास संकटको मुख्य कारण स्रोतको अभाव नभई लगानीमा शुद्धता र नियतको खडेरी हो । जसको समाधानका लागि डिजिटल निगरानी र नागरिक अडिटलाई एकीकृत विकास मोडेलको आधारस्तम्भ बनाउनु अनिवार्य छ । सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिलाई स्रोत वितरण गर्ने केन्द्रबाट उत्पादनको प्रवर्तकमा रूपान्तरण गर्दै संघीयतालाई जनजीविका बदल्ने साधनका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्छ । यसको प्राविधिक कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको बजेटलाई ‘एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली’मार्फत जोडेर बजेटको दोहोरोपन र दोहन रोक्नुपर्छ ।
यसमार्फत नागरिकले आफ्नो वडाको बजेट र कामको प्रगति मोबाइल एपबाटै रियल–टाइममा हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जसले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुका साथै उपभोक्ता समितिका नाममा हुने राजनीतिक कार्यकर्ताको ‘बजेट दोहन’लाई समेत अन्त्य गर्छ । भ्युटावरजस्ता अनुत्पादक संरचनाको सट्टा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगजस्ता क्षेत्र र सीप विकासमा लगानी केन्द्रित गरी युवा पलायनको डरलाग्दो लहर रोक्दै समृद्धिको कागजी नारालाई धरातलीय यथार्थमा बदल्न सक्छ ।
३. ६०:४० को बजेट सूत्र : नेपालको संघीयताले भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो संकट भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हो । जसलाई चिर्न ६०:४० को बजेट सूत्र आर्थिक प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । यसको मूल अवधारणा भनेको कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्र जस्तै कृषि, साना उद्योग र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नु हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा, यसले राज्यको लगानीलाई सिमेन्टका संरचनाबाट मानव र उत्पादनकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राख्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अनुत्पादक भ्युटावरजस्ता अनावश्यक कंक्रिटका संरचनामा बजेट खर्च गर्ने पालिकाको अनुदान अर्को वर्ष स्वतः कटौती हुने ‘डिसइन्सेन्टिभ’ कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी उपलब्ध बजेटमा यो नीति लागू गर्दा प्रत्येक नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ ।
४. आयोजना बैंक र पूर्वतयारी: नेपालमा विनातयारी र अध्ययनका आयोजनाले गर्दा लगानी व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुने र भएका लगानीले पनि प्रतिफल नदिने समस्या विकराल छ । जसलाई रोक्न हाल व्यवस्था भएको आयोजना बैंकको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरी कुनै पनि विकासका आयोजनाको अनिवार्य पूर्वतयारीको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि आयोजनालाई बजेटको रातो किताबमा चढाउनुअघि त्यसको मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शतप्रतिशत पूरा भएको हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाको ‘पब्लिक एन्ड प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इभेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (पिआइएमएसी) एउटा विश्वव्यापी नमुना हो, जसले आयोजनाको छनोट हुनुअघि नै सम्भाव्यता अध्ययनको प्राविधिक परीक्षण गर्छ । कोरियाले यो मोडेल अपनाएपछि राजनीतिक दबाबमा आउने अनुत्पादक आयोजनाको लगानी ३० प्रतिशतले घटेको थियो ।
यसबाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकलाई सक्रिय र शक्तिशाली बनाउँदै यसमा दर्ता नभएका र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिन नसकेका कुनै पनि टुक्रे आयोजनामा बजेट पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । जग्गाप्राप्ति र स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउने परिपाटीलाई फौजदारी कसुरसरह मानी कडा दण्डको व्यवस्था गरिए मात्र सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग र विकासको गति सुनिश्चित हुन सक्छ ।
(अधिकारी रास्वपाको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा विभागका सचिव हुन्)
