- राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने र बैंकिङ सुशासनमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले छुट्याएर काम गर्नुपर्ने राय समेटेर बुझायो प्रतिवेदन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो व्यवसायका लागि लिने ऋण स्वीकृतिमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था राख्न राष्ट्र बैंकद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंकर र ठुलो व्यवसायी हुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने रायसहितको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘अन्य संस्थाका सञ्चालक तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी रकम ऋण लिन चाहेमा सञ्चालक समितिले मात्र स्वीकृत गर्ने’ र ‘सञ्चालक समितिको सो निर्णयमा सेयरधनी सञ्चालकको मताधिकार (भोटिङ राइट) नहुने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ ।
सञ्चालक समितिको प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको बोझ कम हुने र बैंकर, ठुलो व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर पनि समाधान हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सो कार्यदलले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले उल्लेख गरेका कतिपय सुझाव मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक तथा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थामा राखेको निक्षेपको सय प्रतिशत धितोमा प्रदान गरिनेबाहेक कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन बैंंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठुलो व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्ने ।’
यसका लागि कार्यदलले सञ्चालक समितिको संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चालक समितिको गठन संख्या हालजस्तै पाँच–सात जना हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र सञ्चालक न्यूनतम ५० प्रतिशत, कार्यकारी सञ्चालक एकजना र सेयरधनी सञ्चालक अधिकतम एकतिहाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रका जानकार रहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाउन सुझाव दिइएको पौडेलको भनाइ छ ।
कार्यदलले दिएका प्रमुख सुझाव
- कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोमा वर्गीकरण
- एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठुलो व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्ने ।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन ।
- अमेरिकी डलर, युरो, भारतीय मुद्राजस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मुद्राअंकित चिह्न बनाउनुपर्ने ।
- लघुवित्त संस्थालाई छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गरी स्थापना गर्नुपर्ने ।
- कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्ने ।
- आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको शतप्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने ।
- सूचना प्रविधि र भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने ।
- इमानदार व्यक्ति तर्सिनुनपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यास सुरु गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बैंकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाउँमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई तत्काल सञ्चालन गराउने ।
- कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय बन्द छन् भने कतिपय सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुन: व्यवसाय सञ्चालन र स्केल वृद्धि गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कर्जा व्यवस्था गर्ने ।
- निक्षेपकर्ताको हित सर्वाेपरि हुने गरी सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने ।
- क्रसहोल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
- केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले आगामी दिनमा प्रतिनिधिलाई नपठाउने ।
- पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहका लागि वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिने ।
- सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले गर्ने ।
- नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजार कारोबारमा भित्र्याउने ।
