हाम्रा सडक निर्माण आयोजना सुरु हुन्छन्, तर समयमै पूरा हुँदैनन् । यस्तो किन हुन्छ ?
यसमा ठेक्का लगाउने राज्य र ठेक्का सकार्ने निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । ठेक्का लगाउँदा जग्गा प्राप्ति भएको हुँदैन । वातावरणीय मूल्यांकन पूरा भएर रुख कटान भएको हुँदैन । भौतिक संरचना भएमा भत्काइएका हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ डिजाइन परिवर्तन हुन्छ, तर समयमै निर्णय गरिन्न । राज्यसित पैसा नभएर समयमै पेमेन्ट नहुँदा पनि काम रोकिन्छ । पहिले काम हात पार्ने नियतले कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र पछि नाफा हुने अवस्था नदेखेपछि ‘मोटिभेसन’ नहुँदा पनि आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ ।
चक्रपथको कलंकी–महाराजगन्ज खण्ड अस्तव्यस्त हुँदा पनि काम किन सुरु हुन नसकेको होला ?
वैदेशिक सहयोगमा आधारित परियोजनामा विदेशबाट आउने सामानमा भन्सार छुट दिने चलन हुन्छ । भन्सार छुट दिने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । सडक विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यसबारे प्रस्ताव पठाउँछ । उसले अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ र त्यहाँबाट निर्णय भएपछि भन्सार विभागमा जान्छ । त्यसपछि मात्र भन्सार छुटको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कहिलेकाहीँ कागजपत्र अपुग हुने, भएका कागजपत्र ‘अथेन्टिक’ नहुने अवस्थाले गर्दा पनि ढिलासुस्ती हुन्छ । कलंकी–महाराजगन्ज खण्डमा पनि यस्तै केही भएको हुनुपर्छ ।
यस्तो अव्यवस्था या ढिलासुस्ती हटाउने उपाय हुँदैन ?
यसका लागि समयमै आयोजना स्थलमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ । रुख कटान गरिनुपर्छ । घरटहरालगायत संरचना भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई साइट क्लियर गरिनुपर्छ । डिजाइन चेन्ज भएमा समयमै निर्णय गरिदिनुपर्छ । समयमै पेमेन्ट पनि हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि ठेक्का ओगटेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति त्यागेर समयमै काम सम्पन्न गर्न लागिपर्नुपर्छ । साथै, कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनुपर्छ ।
