- डिजिटल उद्यम, आइटी उद्योग, स्टार्टअप, सफ्टवेयर सेवा निर्यात र अनलाइनमार्फत सीमाविहीन उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले अघि बढायो भर्चुअल सेजको अवधारणा
सरकारले भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्र (भी–सेज)को अवधारणा अघि बढाएको छ । भर्चुअल सेज स्थापना गरेर आइटी सेवा तथा वस्तुको निर्यात बढाउन यस्तो अवधारणा अघि बढाएको हो ।
डिजिटल उद्यम, आइटी उद्योग, स्टार्टअप, सफ्टवेयर सेवा निर्यात र अनलाइनमार्फत सीमाविहीन उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकारले भर्चुअल सेजको अवधारणा अघि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत भर्चुअल सेज अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । यसका लागि सरकारले अवधारणापत्रसमेत तयार गरेको छ ।
नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गरी भर्चुअल सेज कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ‘अवधारणापत्र तयार पार्न’ सरकारले अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समेत समन्वयमा गठन गरेको अध्ययन समितिले अवधारणापत्र तयार गर्दै नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरेर भर्चुअल सेज कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यसलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको संयोजकत्वमा गत ३० कात्तिकमा गठित समितिले १५ मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनको एक प्रति अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ । अहिले दुवै मन्त्रालयले सोही अवधारणापत्रलाई आधार मानेर आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा बढी लगानी चाहिने हुँदा कम खर्च र बढी प्रभावकारी हुने भर्चुअल सेज अघि बढाउन सकिने गरी अवधारणापत्र तयार गरिएको अध्ययन समितिका सदस्य सचिव मेघराज शंकरले जानकारी दिए । ‘भर्चुअल सेजमार्फत सहज रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने, साना तथा मझौला उद्योगको बजार पहुँच बढाउन सक्ने तथा राज्य र निजी क्षेत्र दुवै पक्षको न्यून लागतमा उत्पादन तथा निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भर्चुअल सेजलाई नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ एउटा अनलाइन प्रणाली (डिजिटल प्लाटफर्म)मार्फत स्वदेशी उद्योगीबिच र स्वदेशीलाई विदेशी उद्योगको मूल्य शृंखलामा जोड्नसमेत भर्चुअल सेज उपयोगी हुने उनले बताए ।
के हो भर्चुअल सेज ?
उद्योग तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष छुट सुविधा दिएर स्थापना गरिएको विशिष्टीकृत अथवा पृथक् आर्थिक क्षेत्र नै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रको आधुनिक र डिजिटल स्वरूप भर्चुअल सेज हो । भर्चुअल सेजले उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, लगानी आकर्षण र व्यावसायिक सुगमतालगायत विशेष आर्थिक क्षेत्रको मौलिक उद्देश्यलाई यथावत् राखेर यसको भौतिक संरचनालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा बदलिदिने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले डिजिटल कस्टम, ई–गभर्नेन्स, अनलाइन स्वीकृति, ई–ट्याक्सेसन, साइबर सुरक्षा र डेटामा आधारित नियमनका माध्यमबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई भर्चुअल बनाउने गर्छ ।
बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव
समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भर्चुअल सेज कार्यान्वयनको सवाल समावेश गर्नसमेत सुझाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा भी–सेजको स्पष्ट परिभाषा राखेर यसको कानुनी मान्यता दिन, आगामी आव ०८३/८४ को विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकबाटै आवश्यक कानुन संशोधन गर्न, भी–सेज सफ्टवेयर (डिजिटल प्लाटफर्म) निर्माण गर्न तथा कम्पनी, उद्योग, व्यापार, करलगायतसँग सम्बन्धित अनलाइन सेवालाई भी–सेजमा आबद्धता गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ ।
भी–सेजमा आउनेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने
अध्ययन समितिले भर्चुअल सेजमा दर्ता भएका कम्पनीलाई विश्व प्रतिस्पर्धाको स्तरमा उभ्याउन कर प्रोत्साहन आकर्षक बनाउनुपर्ने र हाल सेजमा उपलब्ध गराइएको सुविधा भर्चुअल सेजमा स्थापना हुने कम्पनीलाई पनि दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, लगानीबाट कमाइएको लाभांश वा पँुजी सजिलै आफ्नो देशमा लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशमै बसेर भी–सेजमार्फत लगानी व्यवसाय गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेसमेत समितिको सुझाव छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई सञ्चालनको जिम्मा
- तत्काललाई आइसिटी क्षेत्रबाट भर्चुअल सेज सुरुवात गरी क्रमश: अन्य सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा लैजानुपर्ने सुझाव
समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई नै भर्चुअल सेज कार्यान्वयनको जिम्मा दिन सुझाव दिएको छ । तत्काललाई आइसिटी क्षेत्रबाट भर्चुअल सेज सुरुवात गरी क्रमश: अन्य सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा लैजानुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने सहजताका लागि डेटा गोपनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय डेटा प्रवाह र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी आधारको सुुनिश्चितता गर्नुपर्ने, भर्चुअल सेज डिजिटल सेवा निर्यातसँग सम्बन्धित हुने भएकाले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, फाइभजी नेटवर्क, राष्ट्रिय डिजिटल हब र मजबुत डेटा सेन्टरको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान तथा डिजिटल हस्ताक्षरको विश्वसनीय प्रणाली बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे तथा सुरक्षित डिजिटल वालेट उपलब्ध गराउने गरी डिजिटल पूर्वाधारको विकास गनुपर्ने, आइटी पार्क तथा आइटी हब्सलाई भर्चुअल सेज कार्यान्वयनमा उपयोग गर्नुुपर्नेसमेत समितिको सुझाव छ ।
०६० देखि विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुरुवात भएको हो । हाल सिमरा, भैरहवा र पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले संस्थागत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा अवस्थित भैरहवा आर्थिक क्षेत्र नेपालको पहिलो सेज हो । सेजमा ६९ वटा औद्योगिक प्लट छन्, हाल ६९ वटै प्लट उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा लागिसकेका छन् ।
भर्चुअल सेजमार्फत राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको न्यून लागतमा उत्पादन तथा निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ : मेघराज शंकर, सूचना अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)
भर्चुअल सेजमार्फत सहज रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने, साना तथा मझौला उद्योगको बजार पहुँच बढाउन सक्ने तथा राज्य र निजी क्षेत्र दुवै पक्षको न्यून लागतमा उत्पादन तथा निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले भर्चुअल सेजलाई नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
