मानव अधिकार रक्षक नमुना कानुनबारे सुझाव संकलन गर्न लागिएको छ । एड्भोकेसी फोरम नेपालले कञ्चनपुरका सरोकारवालासँग मानव अधिकार रक्षक नमुना कानुनबारे सुझाव संकलन गर्न लागेको हो । मानव अधिकार रक्षक (सुरक्षा तथा सरक्षण)सम्बन्धी निर्माण हुने कानुनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायमा पुर्याएर सुझाव संकलन गरिएको जनाएको छ। एड्भोकेसी फोरम नेपाल कञ्चनपुरका संयोजक वीरबहादुर विष्टले जिल्लास्थित सरोकारवालासँग मस्यौदामा भएका विषयमा संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरिएको बताए ।
अधिवक्तासमेत रहेका विष्टले नाै परिच्छेद रहेको उक्त कानुनका सबै मस्यौदामा आएका सुझाव सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने बताए । शुक्रबार महेन्द्रनगरमा गैरसरकारी संस्था महासंघ र एड्भोकेसी फोरम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले कानुन संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सुझाव दिएका छन्। कञ्चनपुरकी महिला अधिकारकर्मी जानकी जोशीले उक्त ऐन संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताइन् । जोशीले जिल्ला समन्वय समितिसमेत बनाइनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
अर्की अधिकारकर्मी भुवन कुँवर (केसी)ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीयस्तरमा मानव अधिकारकर्मी सूचीकृत हुने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिइन् । अधिवक्तासमेत रहेका एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक विष्टले मानव अधिकार रक्षक-सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालाबाट आएका सुझाव संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने बताए ।
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष प्रकाशराज पाण्डेयले कानुनमा मानव अधिकार रक्षकको न्यूनतम योग्यता एवं मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले दीर्घकालीन प्रभावकारिता ल्याउने गरेर कानुनी संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।
