सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ–नम्बर प्लेट, छपाइ प्लान्ट, आरएफआइडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, सर्भिस चार्ज, जनशक्ति, नाफासमेतको सम्पूर्ण भार इम्बोस्ड जडान गर्ने चालकमा थोपरिएको छ । यसले इम्बोस्ड जडानलाई महँगो बनायो ।
नाफा लिएर सरकारले नै सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई महँगो बनाएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिले निकालेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उत्पन्न जटिलताबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले इम्बोस्ड प्लेट जडानको शुल्क घटाउनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको दशक पुग्न लागिसक्दा पनि सवारीचालक यसप्रति आकर्षित भएका छैनन् । हालसम्म एक लाखभन्दा कम सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान भएका छन् । पटक–पटक इम्बोस्ड जडान गर्न समयसीमा दिइए पनि इम्बोस्ड जडानमा चालकहरूले उत्साह नदेखाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज अन्तिम साता मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । अध्ययन समितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन टुंग्याएको छ । प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङलाई बुझाउने तयारी गरिएको संयोजक पन्थले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
अध्ययन समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान महँगो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले अतिरिक्त शुल्क थोपरेर नाफा खोजेका कारण इम्बोस्ड जडान महँगो हुन पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नम्बर प्लेट, छपाइ प्लान्ट, आरएफआइडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, सर्भिस चार्ज, जनशक्ति, नाफासमेतको सम्पूर्ण भार इम्बोस्ड जडान गर्ने चालकमा थोपरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले इम्बोस्ड जडानलाई महँगो बनायो ।’
प्रतिप्लेट औसत १५.५ अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता हुँदाको मिति १७ जेठ ०७३ को विनिमय दरअनुसार यो करिब साढे १६ सय रुपैयाँ हो । तर, यसमा सरकारले आफूले विभिन्न अतिरिक्त शुल्क लिएर इम्बोस्ड प्लेट जडानमा प्रतिसवारी दुईपांग्रेको दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेको दुई हजार नौ सय, साना तथा मझौला चारपांग्रेको तीन हजार दुई सय र ठुला सवारीको तीन हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । यसको औसत मूल्य तीन हजार ५० रुपैयाँ हो । अहिलेकै विनिमय दरअनुसार प्रतिइम्बोस्डको ठेकेदारसँग भएको सम्झौता रकम करिब साढे २२ सय रुपैयाँ छ । इम्बोस्ड छपाइका लागि ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको बखत नै औसतमा करिब दोब्बर मूल्य उपभोक्तालाई थोपरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले अहिलेकै विनिमय दरअनुसार पनि करिब १२ डलर अर्थात् साढे १७ सय रुपैयाँहाराहारीमा छाप्न सकिने इम्बोस्डलाई सरकारले महँगो कायम गरेको उल्लेख गरेको छ । सम्झौता हुँदाको समयमा प्रतिडलर नेपाली विनिमय १०६ रुपैयाँआसपास थियो । त्यतिवेलाको विनिमयमा सरकारले कायम गरेको इम्बोस्डको मूल्य धेरै भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । ‘आजकै मूल्यमा पनि इम्बोस्ड जडानमा सरकार नाफामा छ,’ समितिले भनेको छ । इम्बोस्ड जडानको सुरुमै सरकारले उपभोक्ताबाट उच्च नाफा खोज्नु उचित नहुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको समयमा संसारभर तिनलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधि विकास भइरहेको सन्दर्भमा इम्बोस्ड प्रविधिलाई नकार्न नसकिने अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । तर, मूल्यलाई पुनर्विचार गरेर समयानुकूल प्रविधिको अनुसरण गर्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता भने अध्ययन समितिले औँल्याएको छ ।
सवारी ‘रियल टाइम’ ट्रयाकिङका लागि इम्बोस्डमै ‘जिपिएस’को ‘फिचर’ थप्न सकिने विकल्पबारे पनि अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, यसबारे ठेक्का सम्झौतामा व्यवस्था छैन । इम्बोस्ड सवारीको परीक्षणका लागि ‘ह्यान्ड डिभाइस’ थप्नुपर्ने र आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नुपर्नेबारे पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । इम्बोस्ड जडान भएका सवारी अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी गेट बनाउने ठेक्का सम्झौतामा भए पनि हालसम्म दुईवटा मात्र गेट बनेका छन् ।
प्रतिवेदनले इम्बोस्डको ठेक्कामा अहिलेकै ठेक्कामा भएका कमजोरीसमेत केलाएर गर्न सकिने सुधारबारे पनि उल्लेख गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा जाँदा राज्यले निश्चित सहुलियत दिएर योगदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘अहिले कायम गरिएको मूल्य अधिक हो । यसलाई यथाशक्य घटाएर न्यूनतम मात्र लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख निष्कर्ष हो,’ अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने । विद्यमान ठेक्काअन्तर्गत नै इम्बोस्डको मूल्यमा विचार गर्न सकिनेबारे प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
इम्बोस्डको विकल्पभन्दा पनि यसलाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन लान प्रतिवेदनले भनेको छ । अधिक मूल्यका कारण इम्बोस्ड जडानमा चालक आकर्षित नभएको अवस्थामा सरकारले आफूले लिएको अतिरिक्त शुल्क घटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इम्बोस्डमा झन्डै दशकदेखिको झमेला
सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै उच्च सुरक्षा विशेषतायुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आपूर्ति तथा प्लेट जडानका लागि आवश्यक वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेतको निर्माण गर्न सरकारले ०७३ मा ठेक्का लगाएको थियो । यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी संयुक्त उपक्रम (जेभी)बिच १७ जेठ ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १५ जेठ ०७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार प्लेट छपाइका लागि मेसिनरीसहितको कारखाना, प्लेट व्यक्तीकरणका लागि सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरसहितको प्रणाली, सवारी अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी र सय थान ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’सहितका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थियो । ठेक्का सम्पन्न गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको लागत निर्धारण गरिएको थियो । सम्झौता मितिको विनिमय दरअनुसार यो नेपाली रकम चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । हालको विनियम दरअनुसार (प्रतिडलर १४० रुपैयाँ) भने यो पाँच अर्ब ६१ करोड हुन आउँछ ।
सम्झौताअनुसार उक्त अवधिमा २५ लाख प्लेट इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजना हालसम्म पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डअनुसार हाल देशभर कुल ५८ लाख सवारीसाधन छन् । सम्झौताको लामो समयसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन जटिल हुनुका पछाडि अनियमितता र कमिसनको जालो पनि छ । सम्झौता भएलगत्तै इम्बोस्ड ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो । तर, अख्तियारले हालसम्म पनि उजुरी टुंगो लागेको छैन ।
